राजस्थान सरकार राज्य में किसानों की जेब भरने एवं उनकी आय बढ़ने के लिए कई अहम फैसले ले रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने रबी सीजन को देखते हुए किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3269 करोड़ रूपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे राज्य के किसानों को इसका सीधा लाभ पहुंचने वाला है। बता दें कि राजस्थान की सूखी-रेतीली जमीन पर किसानों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है और फसल उत्पादन में भी भारी कमी देखने को मिलती है। देखा जाए तो रबी सीजन में बारिश कम होती है और फसलों के सही उत्पादन के लिए सिंचाई की उचित आवश्यकता होती है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से समय पर सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
सरकारी बयान के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंचाई के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने करने के लिए 3269 करोड़ रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। सरकार की ओर से इन विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिलेने के पश्चात राज्य में कृषि क्षेत्र में किसानों को अधिकतम राहत देने का काम किया जा रहा है। इन सिंचाई परियोजनों के माध्यम से प्रदेश में किसानों की सिंचाई की समस्या के लिए समाधान निकाला जाएंगा। इस परियोजना के माध्यम से कम पानी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था बनाई जा जाएंगी। प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, वर्तमान में संचालित सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार तथा सेम प्रभावित क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाने संबंधी कार्य किए जा सकेंगे।
राजस्थान सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 3269 करोड़ रूपए की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकारी बयान के अनुसार सरकार के इस कदम से राज्य में सूखे से प्रभावित क्षेत्र को दोबारा खेती योग्य बनया जा सकेगा। राजस्थान जल क्षेल पुनर्संरचना परियोजना के माध्यम से राज्य में पानी की कमी वाले इलाकों एवं रेगिस्तानी इलाकों में जल संसाधनों का संरक्षण, विकास और पानी के पानी के साथ-साथ सिंचाई के जल स्रोत विकसित किये जाएंगे। तथा 22 हजार 831 हेक्टेयर सेम क्षेत्र को दोबारा खेती योग्य बनाने के लिए करीब 3,100 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया है। बयान के अनुसार प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा की गई विभिन्न बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में उक्त स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वीकृत उक्त विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। प्रदेश में जल का अपव्यय रूकने से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हो सकेगी, साथ ही भूजल पुनर्भरण होने से अधिकतम क्षेत्र को कृषि उपयोगी बनाया जा सकेगा। साथ ही भूजल पुनर्भरण होने से अधिकतम क्षेत्र को कृषि उपयोगी बनाया जा सकेगा। उक्त स्वीकृति से प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में करमोही नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना एवं डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर भभराना ग्राम सिंचाई परियोजना तथा डूंगरपुर जिले में ही सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना के लिए 101.12 करोड़ रूपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना एवं जल संसाधनों को संरक्षित एवं विकसित परियोजना के माध्सय से राज्य में भूजल पुनर्भरण हेतु बांसवाड़ा की गांगड़ तलाई तहसील में अनास नदी व दौसा जिले की लालसोट तहसील में मोरेल नदी पर एनिकट के निर्माण तथा बूंदी जिले में मेज नदी पर बने डबलाना एनिकट के जीर्णोद्धार के क्रियान्वयन हेतु 68.78 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इससे जिलें में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। भूजल पुनर्भरण होने से जिलें के अधिकतम क्षेत्र को कृषि उपयोगी बनाया जा सकेगा। तथा किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल मिल सकेगा।
गहलोत सरकार द्वारा राज्य में किसानों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे है। कृषि क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं से किसानों को अधिकतम राहत देने का काम किया जा रहा है। राज्य में सिंचाई की लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। राज्य में नई-नई सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, वर्तमान में संचालित सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार तथा सेम (दलदली) क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाने संबंधी कार्य किए जा रहे है। राज्य की गहलोत सरकार केंद्र द्वारा संचालित सिंचाई योजना के माध्यम से कृषि के लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर सब्सिडी भी प्रदान उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान सरकार ने केंद्र की इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरिगेशन) संयंत्रों के सब्सिडी में वृद्धि भी की है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना में अब लघु एवं सीमान्त कृषकों की तर्ज पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
एक सरकारी बयान के अनुसार राजस्थान में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल की पूर्ति हेतु सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरिगेशन) संयंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। बता दें कि पूर्व में राज्य सरकार ने राज्य में सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरिगेशन) संयंत्रों को वृहत स्तर पर लागू कर कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने के लिए 1922 करोड़ रूपए की परियोजना तैयार की थी, जिसे अनुमोदित कर सूक्ष्म सिंचाई फण्ड के तहत 765 करोड़ रूपए का अनुदान अनुमत किया गया था। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना शुरू कर आगामी दो साल के दौरान इस परियोजना का क्रियान्वयन कर लगभग 4.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जानें योजना थी। राजस्थान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा पूर्व में दिए गए बयान के मुताबिक राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के अतंर्गत राज्य में सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरिगेशन) संयंत्रो पर पूर्व में प्रचलित अनुदान की सीमा में बढ़ोतरी की गई थी।
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