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PM Awas Yojana New Update : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के अंतर्गत देश के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में गरीब व जरूरतमंद लोगों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मोदी सरकार 3.0 ने पीएमएवाई (ग्रामीण और शहरी) के तहत 3 करोड़ और नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी भी प्रदान कर दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी दी है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत हितग्राही सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है, जिसके तहत प्रदेश के शहरी आवासहीनों का स्वयं का पक्का आवास मिलेगा।
राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला मुख्यालय मुगेली स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल दाऊपारा मुंगेली में हितग्राही का प्रदेशव्यापी सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने जिला मुख्यालय मुंगेली के वार्ड क्रमांक 16 में धन्नू निर्मलकर और सुजीत पतरस के घर पहुंचकर हितग्राही सर्वेक्षण किया और पीएम आवास योजना के लिए उनका फार्म भरवाया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम साव ने कहा, आज राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है, गुरु नानक जयंती है, देव दीपावली है और कार्तिक पूर्णिमा भी है और आज पहले चरण में आवास से वंचित लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया। मैं आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास योजना से वंचित नहीं होगा। शहरी गरीबों के पक्के मकान का सपना अब पूरा होगा। साव ने कहा कि एक गरीब मां का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो उन्हें गरीबों की कैसी चिंता होती है, इसका प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने कहा, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का पक्का मकान हो। परिवार के साथ पक्का मकान में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। गरीब के इस सपने को साकार करने का बीड़ा पीएम नरेंद्र मोदी ने उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम चरण में आवासहीन हितग्राहियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे हितग्राही जिन्हें प्रथम चरण में आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है, और जो अभी तक आवास की सुविधा से वंचित है, उन्हें द्वितीय चरण प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban) में सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हांकित करते हुए आवास हेतु आवेदन की प्रक्रिया और आवास उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री साव ने अधिकारियों को शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों का सर्वेक्षण कार्य गंभीरतापूर्वक करने के निर्देश दिए। साथ ही हितग्राहियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस योजना का लाभ उठाने और पक्के आवास के अपने सपने को साकार करने की अपील की। उन्होंने कहा, राज्य के शहरों में आबादी बढ़ने के साथ ही आवास की मांग भी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के माध्यम से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों को उनके पहले पक्के आवास के सपने को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि वे सम्मानजक जीवन व्यतीत करने के साथ ही खुद के आवास के सपने को भी साकार कर सकें।
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से यह केंद्रीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती कीमत पर बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए 2.30 लाख करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि न सिर्फ पीएम आवास योजना-शहरी, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण का भी जिले में सुचारू कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जो लोग आवास योजना से वंचित है, उनका नाम भी जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आश्वस्त किया। सूडा के सीईओ शशांक पाण्डेय ने बताया कि रैपिड असेसमेंट सर्वे अन्तर्गत प्रथम चरण में निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में प्राप्त ऐसे लाभार्थियों के आवेदन, जिन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन लाभार्थियों से संपर्क कर उनका विवरण यूनिफाईड वेब पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। प्रथम चरण की समाप्ति उपरान्त द्वितीय चरण में शहर के प्रमुख स्थानों पर शिविर आयोजित कर लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर उनका विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण उपरान्त निकाय क्षेत्र अन्तर्गत सघन डोर-टू-डोर सर्वे किया जावेगा।
पीएमएवाई-यू (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी) 2.0 के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना को चार घटक आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) में विभाजित किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 दायरा बढ़ाते हुए तीन आय वर्गों के हितग्राहियों को इसमें शामिल किया है। 3 लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडल्ब्यूएस), 6 लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले निम्न आय वर्ग (एलआईजी) एवं 9 लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के कंपोनेंट ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ईडल्ब्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों को होम लोन पर सरकारी सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती है। 35 लाख तक की कीमत वाले आवास के लिए 25 लाख रुपए तक का होम लोन पर लाभार्थी को 12 साल की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपए के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पात्र होंगे। इस योजना में लाभार्थियों को 5 वार्षिक किश्तों में पुशबटन के माध्यम से 1.80 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/OpenN/EligiblityCheck.aspx और क्यूआर कोड लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित नगरी निकाय के प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
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