स्टार्ट-अप नीति बिहार (start-up policy bihar) 2022 : केंद्र सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कई प्रयास कर रही है। देश में बेजरोजगारी फैली गहरी जड़ों को कम करने एवं बढ़ती बेरोजगारी समस्या के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चला रही है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्य में रोजगार की तलाश में पढे-लिखे युवाओं का पलायन रोकने एवं युवाओं और महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर देने के लिए स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 को लागू किया है। बिहार सरकार इस पॉलिसी का कार्यान्वयन आत्मनिर्भर भार की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से कर रही है। स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 के तहत राज्य में युवाओं और महिलाओं को स्वयं का बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें आर्थिक तौर पर मदद बिहार सरकार की ओर से दी जा रही है। जिसमें आप सरलता से खुद का उद्योग लगा कर स्टार्ट-अप कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई नया बिजनेस आइडिया है, लेकिन आपके पास फंड नही है या फंड की कमी कारण स्टार्ट-अप नहीं कर पा रहे है, तो इसके लिए राज्य सरकार अपाकी मदद करेगी। बिहार सरकार की ओर से स्टार्ट-अप पॉलिसी के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए 0 प्रतिशत ब्याज पर 10 लाख रुपए तक के सीड फंड के तौर पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये सीड फंड अगले 10 साल के लिए दिया जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप भी स्टार्ट-अप शुरू कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। तो दोस्तो योजना से संबंधित सभी जानकारी के लिए ट्रैक्टरगुरु के इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।
बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षत बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप पॉलिसी बिहार को लॉन्च किया है। इस स्टार्ट-अप पॉलिसी की मदद से राज्य में रोजगार पैदा करने के साथ-साथ शिक्षित युवाओं और महिलाओं को प्रोत्साहन किया जा रहा है। सरकार की ओर से राज्य में युवाओं और महिलाओं के साथ-साथ एससी-एसटी और दिव्यांजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 के तहत खुद का रोजगार, व्यवसाय आरम्भ करने के लिए 10 लाख रूपए तक का बैंक द्वारा लोन दिया जा रहा है। यह ऋण योजना के तहत शून्य प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह पॉलिसी राज्य के अंदर निश्चित तौर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी। साथ राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को भी कम करने में मदद करेगी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत बिहार सरकार राज्य में उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र का विकास-विस्तार करने पर फोकस कर रही हैं। राज्य में युवाओं और महिलाओं के साथ-साथ एससी-एसटी और दिव्यांजनों को स्टार्ट-अप के लिए सीड फंड के तौर पर सरकारी मदद दी जा रही है। जिसमें महिला उद्यमियों को स्टार्ट-अप के सीड फंड के तौर पर 10 लाख रुपये के बजाए अब 10 लाख 50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। बता दे कि सरकार ने इसे 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। पहले यह सीड फंड राशि 10 लाख रुपए थी। इसके अलावा एससी-एसटी और दिव्यांगजनों को भी सीड फंड के तौर पर 11 लाख 50 हजार रुपये यानी 15 फीसदी ज्यादा पैसा स्टार्ट अप शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। सरकार की ओर से यह सीड फंड 10 साल के लिए दिया जाएगा। इस पर सरकार कोई ब्याज नहीं लेगी। आपका स्टार्ट अप चल जाए तो पैसा सरकार को वापस करना होगा।
बिहार सरकार इस पॉलिसी के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए न सिर्फ सीड फंड उपलब्ध करवा रही है। बल्कि नए बिजनेस स्टार्ट-अप को जमाने एवं उसे सही तरीके से आगे चलाने के लिए मार्गदर्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग की जानकारी भी फ्री में दी जा रही है। ताकि नए बिजनेस स्टार्ट-अप को बेहतर ढंग से स्थापित किया जा सके। बिहार की स्टार्ट-अप पॉलिसी में किए गए प्रावधान के अनुसार यदि आप इनक्यूवेशन सेंटर के जरिए स्टार्ट अप करना चाहते हैं, तो आपको दो लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी।
बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 के तहत बेरोजगार युवा और महिलाएं उद्यमी स्वयं के नए बिजनेस स्टार्ट-अप के लिए इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन के पश्चात आप नए बिजनेस स्टार्ट-अप के लिए 10 लाख रूपए तक का लोन आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त कर सकते है। स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 में अधिक जानकारी के लिए आप स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 से संबंधित हेल्पनाइन नंबर 1800-3456-214 पर भी संपर्क कर सकते है।
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