देश में कृषि क्षेत्र के समूचित विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके और किसानों की आय दोगुनी हो सके। केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से किसानों की आय में वृद्धि एवं सिंचाई में उपयोग होने वाले सभी डीजल पंपों को बिजली एवं डिजिटल बिजली पंपों को ग्रिड से जुड़ी बिजली पर निर्भर रहने से मुक्त करने के लिए सोलर ऊर्जा और उत्थान महा अभियान योजना चलाई जा रही है, जिसे कुसुम योजना के नाम से जाना जाता है। इस अभियान की शुरूआत केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा साल 2019 में की गई थी। योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने के लिए सोलर पैनल की सुविधा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में आने वाले खर्चे की कुल लागत का 90 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत लागत का भुगतान स्वयं किसानों द्वारा किया जाता है। कृषक प्रधानमंत्री कुसुम योजना में आवेदन करके सब्सिडी पर सोलर पंप अपने खेतों में लगवा सकेंगे। योजना के तहत किसानों की बंजर भूमि को भी उपयोग में लाया जा सकेगा। इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकेंगे और अपनी जमीन में सोलर पंप लगवाकर आसानी से सिंचाई कर सकेंगे। तो चलिए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख में पीएम कुसुम योजना से किसानों को होने वाले लाभ, सोलर पंप पर कुल लागत राशि एवं योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जानते हैं।
पीएम कुसुम योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता मिलती है। योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में आने वाले खर्चे की कुल लागत का 90 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बाकि 10 प्रतिशत लागत का भुगतान स्वयं किसानों द्वारा किया जाता है। योजना के तहत किसानों को सोलर पंप अपने खेतों में लगवाने पर केन्द्र और राज्य सरकार लागत का 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेंगी। इसके अलावा योजना के तहत 30 प्रतिशत तक का ऋण बैंकों द्वारा किसानों को प्रदान करेंगी। इस प्रकार किसानों को सोलर पंप खेतों में लगवाने पर ऋण के रूप में लागत का 40 फीसदी वहन करना पड़ता है।
देश में अधिकतर सिंचाई के साधन ग्रिड से जुड़े बिजली पर निर्भर है। ग्रिड से जुड़े बिजली संकट से सिंचाई समय पर न होने की वजह से फसलों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सिंचाई संबंधित इन्ही सब समस्याओं को देखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत देशभर में उपयोग किए जाने वाले सभी डिजिटल बिजली पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदला जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंपों पर सब्सिडी दी जाएगी।
योजना के तहत किसान अपने बंजर खेतों में सोलर पंप सेट लगाकर बंजर जमीन को उपयोग में ले सकते हैं। सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली बिजली का उपयोग सिंचाई करने में ले रहे हैं एवं अतिरिक्त बिजली को विधुत वितरण ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर रहे हैं। योजना के तहत यदि आप सोलर पैनल 4 से 5 एकड़ भूमि पर लगवाते है, तो इससे साल में करीब 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। जिसे आप बिजली विभाग को करीब 3 रुपए 7 पैसे के टैरिफ पर बेचकर 45 लाख रूपये सालाना की आय हासिल कर सकते हैं। सोलर पैनल 25 वर्षों तक चलेगा और इसका रखरखाव भी बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा।
किसानों को अब सिंचाई संबंधित समस्या नहीं होगी, क्योंकि किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप का लाभ दिया जा रहा है। जिससे किसान समय पर सिंचाई कर पाएंगे। पीएम कुसुम योजना से ग्रामीण किसानों को काफी फायदा होगा। क्योंकि कई बार ग्रिडी से जुड़ी बिजली के इंतजार में किसान सही समय पर सिंचाई का कार्य नहीं कर पाते हैं। साथ ही सिंचाई के लिए उन्हें डीजल पर अधिक खर्च करना पड़ता है। कुल मिलाकर कुसुम योजना किसानों को कृषि कार्यों के लिए ग्रिड से जुड़़ी बिजली पर निर्भर रहने से राहत प्रदान करेगा।
यह आवेदन कृषि भूमि की सिंचाई के लिए है। सोलर पंप स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा। सहकारी समितियां, पंचायत, किसानों का समूह, किसान उत्पादन संगठन एवं जल उपभोगता एसोसिएशन सोलर पंप संयंत्र की स्थापना के लिये आवेदन कर सकते हैं। कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा इसके लिए आवेदक किसान को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html पर जाना होगा। वहां आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरकर, आपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक, भूमि के दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, पंजीकरण की कॉपी, ऑथोराइजेशन लेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर को अपलोड कर फॉर्म को सबमिट करना होगा।
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