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पीएम किसान : 13वीं किस्त से पहले किसानों को 100 करोड़ रुपए तक लोन देने का लक्ष्य

पीएम किसान : 13वीं किस्त से पहले किसानों को 100 करोड़ रुपए तक लोन देने का लक्ष्य
पोस्ट -08 दिसम्बर 2022 शेयर पोस्ट

किसानों के लिए बड़ी खबर, बिना गारंटी के मिलेगा का लोन, जानिए पूरी खबर

कृषि लोन (Agriculture loan) : भारत सरकार कृषि क्षेत्र में किसानों को हर प्रकार की वित्तीय सहायता देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है। जिनके माध्यम से देश के किसान भाई खेती में छोटे-मोटे कार्यों के लिए बैंक से बिना गारंटी के सस्ती ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है। ताकि वह अपनी फसल को अच्छे से उगा सकें। देश के करोड़ो किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह खुशखबरी बहुत बड़ी है। बताया जा रहा है कि अब किसी भी किसान का कोई काम पैसों की कमी से नहीं रुकेगा। दरअसल, एग्रीकल्‍चर टेक कंपनी ओरिगो कमोडिटीज (Origo Commodities) और फिनटेक कंपनी विवृति कैप‍िटल (Vivriti Capital) के बीच समझौता हुआ है। जिसमें किसानों को अब कम ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा दी जाएंगी। बता दें कि साल 2011 में बनी गुरुग्राम की कंपनी ओरिगो कमोडिटीज एग्री-फिनटेक कंपनी है। यह कंपनी कमोडिटी सप्लाई चेन, फसल कटाई बाद मैनेजमेंट, ट्रेड और फाइनेंस उपलब्ध कराने के काम से जुड़ी है।

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100 करोड़ रुपए तक के लोन देने की तैयारी

नए अपडेट के मुताबिक 13वीं किस्त की राशि जनवरी या फरवरी के शुरुआती महीने में खाते में भेजी जा सकती है। वहीं, दोनों कंपन‍ियों के बीच हुए करार के तहत किसानों, एग्री ट्रेडर्स और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बिना किसी गारंटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएंगा। एग्री टेक कंपनी ओरिगो कमोडिटीज (Origo Commodities) और फिनटेक कंपनी (Vivriti Capital) दोनों ही इस पर तेजी से काम कर रही है। दोनों कंपनियों ने साफ तौर पर कहा है कि कंपनी डिजिटल प्लेफॉर्म का उपयोग करते हुए मार्च, 2023 तक कम-से-कम 100 करोड़ रुपये का लोन बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

किसानों को मुहैया कराया जाएगा लोन

बताया जा रहा है कि गुरुग्राम बेस्‍ड ओरिगो कमोडिटीज एग्री-फिनटेक कंपनी हैं। इस कपंनी की शुरुआत साल 2011 में हुई थी, जो ओरिगो कमोडिटी सप्लाई चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, ट्रेड और फाइनेंस उपलब्ध कराने से संबंध‍ित काम करती है। वहीं, कंपनी के जीएस (कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी) सान्या अग्रवाल का कहना है कि‍ किसानों, ट्रेडर्स, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा मुहैया कराने के लिए विवरीति कैप‍िटल के साथ समझौता किया है। उनका कहना है कि हम किसानों और ट्रेडर्स को एग्री प्रोड्यूस के ग्राहक खोजने में भी मदद करेंगे। कंपनी के जीएस ने बताया कि ओरिगो कमोडिटीज कृषि उपज की क्वालिटी की जांच भी करेगी। साथ ही सप्लायर्स के लोन को लेकर जोखिम का आकलन भी करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी किसानों को 16 से 17 प्रत‍िशत सालाना ब्‍याज दर पर लोन मुहैया करवाएगी।

ईमंडी कैश प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी

ओरिगो कमोडिटीज की जीएस (कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी) सान्या अग्रवाल ने कहा कंपनी Origo कृषि उत्पादकों और बैंकों के बीच एक कड़ी जोड़ने के रूप में अपने ईमंडी कैश प्लेटफॉर्म (eMandi Cash platform)  का उपयोग करेगी। इससे किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को फाइनेंस तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। वहीं बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीटयूशंस को एग्री सेक्टर को कवर करने में भी मदद मिलेगी।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नए अपडेट

बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के खाते में 12वीं किस्त का पैसा भेजा था। वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अगले किस्त से पहले सरकार द्वारा बड़ी राहत दी गई है। योजना में कुछ नए अपडेट किए गए है जिससे कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। नए अपडेट के मुताबिक 13वीं किस्त का पैसा जनवरी महीने की शुरूआत में या फिर फरवरी महीने के शुरुआती दिनों में लाभार्थियों के खाते में भेज सकती है। 13वीं किस्त का पैसा जारी होने से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अपना डाक्यूमेंट अपडेट करने की अपील कि जा रही है। सरकार द्वारा किसानों को  ई-केवाईसी करने की अपील की जा रही हैं। सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि पोर्टल की मदद से किसान आसानी से घर बैठे ई-केवाईसी का काम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक बेस्ट ई-केवाईसी कराने के लिए किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकेंगे।

पात्र किसानों की संख्या में गिरावट

बताय जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लाभार्थियों किसानों की केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड में सत्यापन किया गया। जिसके बाद योजना में लाभार्थियों की संख्या पिछले 6 महीने में 1.86 करोड कम हो गई है। इससे पहले 11वीं किस्त की राशि 10.45 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था। वही, हाल में जारी कि गई 12वीं किस्त की लाभ आठ करोड़ से अधिक किसानों को मिला। योजना में किसानों की घटती संख्या के पीछे का बड़ा कारण उनका अपात्र होना है। देश के पांच राज्य में पात्र किसानों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। जिसमें उत्तर प्रदेश में 58 लाख किसान कम हो गई जबकि पंजाब में आंकड़ा 17 लाख से घटकर 2 लाख रह गया है।

पात्र किसानों की पहचान के लिए गांव-गांव टीम भेज रही है सरकार

देश भर में करीब 54 लाख अपात्र किसानों ने करीब 4300 करोड़ रुपए का लाभ उठा लिया है। ऐसे अवैध लाभ लेने वाले किसानों पर सरकार द्वारा कार्यवाई की जा रही है। योजना में पारदर्शिता रखने वाला पात्र किसानों की पहचान करने के लिए किसानों के लिए ई केवाईसी लागू किया गया। सरकार लाभार्थी किसानों के कागजातों की जांच-पड़ताल के लिए हर राज्य सरकार आदेश जारी किए है। केंद्र ने राज्य के साथ मिलकर गांव-गांव पीएम किसान की टीम भेजने को कहा था कि असली हकदार को ही योजना का लाभ मिल सके। इस समस्या के लिए केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड में सत्यापन है। जो संस्थाएं पात्र किसानों की पहचान कर रही है। उसमें यूआईडीएआई, आईटी और एनपीसीआई शामिल है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 13वीं किस्त जारी करने से पहले आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। जिस किसान के पास आधार कार्ड नहीं होगा, वे इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में उन किसानों को भी अपने सारे अधूरे डॉक्यूमेंट्स को अपडे करने सलाह दी जा रही है।

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