भारत एक ऐसा देश है जहां कृषि के अंतर्गत खेती और पशुपालन एक दूसरे के पर्याय कहे जा सकते हैं। यहां ज्यादातर किसान तो कृषि कार्य के अलावा पशुपालन करते ही हैं लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों के कोई भी व्यक्ति पशुपालन व्यवसाय कर सकते हैं। यह एक निरंतर आमदनी वाला व्यवसाय है जिसमें रोजाना दूध, दही आदि बेचकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पशुपालन व्यवसाय से किसानों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। अतिरिक्त् आय बढ़ने से किसानों की चहुमुंखी प्रगति होती है। वे कृषि कार्य भी आधुनिक मशीनों से करने लगते हैं। चूंकि पशुपालन व्यवसाय में पशुओं की देखभाल करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत होती है इसलिए हरियाणा सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से सांझी डेयरी योजना शुरू करने का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी में आयोजित 39 वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी के समापन समारोह में यह घोषणा की। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने राज्य में चलाई जा रही पशुपालन योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही सांझी डेयरी योजना क्या है, इस संबंध में बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने इसकी घोषणा की है। सीएम मनोहरलाल ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में एक नया प्रोजेक्ट सांझी डेयरी के रूप में तैयार किया गया है। इसमें पंचायत की जमीन पर एक शेड बनाया जाएगा। इसमें पशुपालक अपने पशु रख सकेंगे। इस कार्य को सहकारिता विभाग करेगा। पशु पालन के लिए बैंक से लोन भी दिलाया जाएगा। ऐसे परिवार जिनकी आमदनी 1 लाख रुपये से कम है उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिकांश परिवार पशुपालन के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य 2023 में 2 लाख परिवारों को लोन देना है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।
हरियाणा की सांझी डेयरी योजना में पशुओं की देखभाल एवं बीमार पशुओं के प्राथमिक उपचार के लिए पॉली क्लिनिक निर्मित कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी 6 पॉलीक्लीनिक बनाए जाएंगे इनमें एक पॉलीक्लीनिक चरखी दादरी में बनाया जाएगा। वहीं वर्तमान में 7 पॉली क्लीनिक चालू हालत में हैं। इसके अलावा प्रदेश में गौ वंश की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग के बजट में 10 गुना बढ़ोतरी की जाएगी।
बता दें कि पशुपालन काफी अच्छा मुनाफा प्रदान करने वाला व्यवसाय है। इसमें घाटे की कम से कम संभावना रहती है। किसानों के लिए यह काफी लाभदायक साबित हो रहा है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार की डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम संचालित हो रही है। इसमें 10 भैंस की डेयरी खोलने पर 7 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान है। इससे पहले कामधेनु और मिनी कामधेनु योजनाएं भी चलती थीं। डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम के तहत सरकार पशुपालन के लिए दिए गए लोन पर निश्चित नियमों के अनुसार सब्सिडी भी देती है। यह सामान्य वर्ग के लिए 25 और एससी एवं एसटी के लिए 33 प्रतिशत है।
अगर किसी किसान भाई को भैंस पालने के लिए ऋण लेना है तो राष्ट्रीयकृत बैंक या अपने नजदीकी पशु केंद्र का विजिट करें। यहां अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कराएं। इसके बाद संबंधित बैंक आपका यह आवेदन नाबार्ड को भेजेगा जो पशुपालक को उचित सब्सिडी के साथ लोन मुहैया कराएगा। इसमें पहली शर्त यह है कि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया हो।
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