Agriculture Infrastructure Fund Scheme : देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य देशभर में किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस (वित्तीय सहायता) उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें कृषि एवं संबंधित कार्य को पूरा करने में काेई परेशानी न हो। अब केंद्र सरकार किसानों को कृषि के साथ-साथ बिजनेस से जोड़ने के प्लान पर भी काम कर रही है, ताकि उनकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। केंद्र सरकार की इस मंशा के अनुरूप देश के किसानों को एग्री बिजनेस से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से जुड़े एग्री बिजनेस के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से “कृषि अवसंरचना कोष योजना” का संचालन कर रही है। इस योजना के माध्यम से कृषि व्यापारियों, कृषि विपणन सहकारी समितियां और किसान उत्पादन संगठनों (FPO) को स्वयं की औद्योगिक इकाई लगाने पर 2 करोड़ रुपए तक लोन सरकार की गारंटी पर प्रदान किया जाता है। अगर आप भी कृषि से जुड़ा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। आईये, केंद्र सरकार की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में सबकुछ जानते हैं।
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना (कृषि अवसंरचना कोष योजना)
देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक नई पहल के तौर पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) योजना की शुरूआत की गई है। एआईएफ योजना के तहत फसलों की कटाई के बाद उसके सुरक्षित भंडारण करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट के लिए किसानों को 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए यह लोन क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की गारंटी पर प्रदान किया जाता है। खास बात यह है कि गारंटी फीस का भुगतान उद्यमियों के बजाय सरकार करती है। यानी लाभार्थी को अपनी ओर से कोई पैसा खर्च नहीं करना होता है। इस योजना के तहत कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन जैसे क्षेत्र में संबंधित औद्योगिक इकाई लगाने के लिए आसानी से ऋण लिया जा सकता है। यानी इस योजना के तहत किसान आसानी से खेती से जुड़े बिजनेस शुरू कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
ब्याज पर 3 प्रतिशत की छूट
बता दें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएसमई) मंत्रालय, भारत सरकार ने एआईएफ योजना को क्रियान्वित करने के लिए, क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएम) को शुरू किया। इसमें भारत सरकार एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) द्वारा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) का गठन किया गया। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन सीजीटीएमएसई की गारंटी पर प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर सरकार द्वारा ब्याज दर में 3 फीसदी की छूट मिलती है, जो ऋण स्वीकृत होने के अधिकतम 7 सालों तक मिलती रहती है।
इन किसानों/ उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाता है ऋण
किसानों, प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादन संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHGs) , संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों और एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत सस्ते ब्याज दर से ऋण मिलता है। कृषि मंत्रालय के एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध (inm) प्रभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की वाणिज्यिक बागवानी विकास और कोल्ड स्टोरेज विकास योजनाओं के लिए एआईएफ का कन्वर्जेंस पहले ही कई बाहरी प्रणालियों / पोर्टल के साथ किया जा चुका है। किसान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर फंड (एआईएफ) योजना का लाभ लेते हुए राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस तरह मिलता है ऋण
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर फंड (एआईएफ) योजना तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए डिस्बर्स किए जाने का प्रावधान किया गया है और 2032-33 तक ब्याज छूट व क्रेडिट गारंटी सहायता इस योजना के तहत दी जाएगी। अगर आप एआईएफ के तहत लाभ उठाना चाहते हैं, तो अधिकारिक वेबसाइट https://www.agriinfra.dac.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट पर आपको इस योजना के तहत ऋण के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के 2 दिन पश्चात कृषि मंत्रालय द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके पश्चात आगे की अन्य फॉर्मेलिटी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बैंक आप से संपर्क करेगा। बैंक द्वारा प्रोसेस पूरा होने के बाद, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा पूरी जानकारी भेज दी जाएगी। इसके बाद 60 दिनों के भीतर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा।
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