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देश में गरीबों को आर्थिक एवं समाजिक सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजना के तहत भारत सरकार देशवासियों को आर्थिक एवं वित्तीय सहायता के रूप आर्थिक मदद प्रदान करती है। वर्तमान समय में देश के करोड़ों लोग सरकार की इन योजनाओं से जुड़कर सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में एक प्रधानमंत्री जन योजना भी है। जिसकी शुरूआत केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2014 में गरीब देशवासियों को बैंक से जोड़ने के लिए की थी। इस योजना के तहत देश का कोई भी गरीब व्यक्ति अपना बैंक खाता जीरो बैलेंस पर खुलवा सकता है। दरअसल सरकार द्वारा संचालित इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को समय-समय पर मिलता रहे इसके लिए सरकार इन योजनाओं में नियमित अंतराल में बदलाव करती रहती है। जन धन योजना को लेकर सरकार ने हाल ही में कुछ बदलाव किए हैं। योजना के तहत जिन लोगों ने खाता खुलवाया है अब वे लोग इन खातों से 10 हजार रुपये तक का अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। इस अमाउंट को आप कैसे अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। इसके बारे में हम आपकों ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से पूरी जानकारी देने जा रहे है। पूरी जानकारी के लिए पाने के लिए इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर पढ़े।
भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत देश के गरीबों का खाता बैंकों, डाकघरों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस पर खोला जाता है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या बैंक में जाकर केवाईसी दस्तावेज जमाकर जन धन बैंक खात जीरो बैलेंस से खुलवा सकता है। इस योजना में 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का खाता खुलवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में ग्राहक को कोई भी न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नही होती है। इतना ही नहीं, ग्राहक जन धन खाते से सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ भी ले सकता है। इसमें बैंक की ओर से रूपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, ग्राहक इस डेबिट कार्ड का उपयोग दुर्घटना मृत्यु बीमा, खरीद सुरक्षा कवर और कई अन्य लाभों के लिए किया जा सकता है।
केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उन सभी ग्राहकों को मिलेगा जिन का खाता जन धन योजना के तहत खोला गया है। इस योजना के तहत खोले गए खातों पर बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे रहा हैं। यदि आपका खाता जन धन योजना के तहत खोला गया है, तो आप इसमें सरलता से ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बैंक मैनेजर से संपर्क करना होगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरह का लोन ही होता है। ब्रांच में संपर्क करने के बाद बैंक आपको ओवरड्राफ्ट दे सकती है, जिसे आप आसानी से एटीएम कार्ड या यूपीआई से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहें कि बैंक इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में रोजाना के हिसाब से ब्याज लेता है। यानि प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज चुकाना होता है। अगर आप ओडी में फिर से पेमेंट जमा कर देते हैं, तो उस अमाउंट पर आपको ब्याज नहीं भरना होता है।
बैंक पहले पीएम जन धन खातों में 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती थी। लेकिन लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बैंकों से इस राशि में बढ़ोत्तरी के लिए आदेश दिए गए थे। सरकार के आदेश के बाद बैंकों ने इसकी राशि में बढ़ोत्तरी कर दी है। बैंकों ने अब इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये तक कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट का फायदा उठाने के लिए आपका जन धन खाता कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए। अगर आपका खाता 6 महीने पुराना नहीं हैं, तो बैंक आपको केवल 2 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकती है।
जन धन खाताधारकों को सरकार द्वारा 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाता है। अगर खाता धारक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है। इस स्थिति में उसको 2 लाख रुपये की सहायता मिलती है। इसके अलावा जन धन खाताधारकों को 30 हजार रुपये का जीवन बीमा मिलता है। यह सुविधा सभी जन धन खाताधारक जो रूपे डेबिट का उपयोग करते है उन्हें दी जाती है। दरअसल, जिन ग्राहकों का खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना में खोला गया है, बीमा की राशि बैंक द्वारा उन ग्राहकों को खाता खुलवाने की अवधि के हिसाब से यह लाभ दिया जायेगा। जिन ग्राहकों का प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता 28 अगस्त, 2018 तक खोला गया है उन्हें जारी किए गए रूपे पीएमजेडीवाई कार्ड पर 1 लाख रूपये तक की बीमा राशि मिलेगी, जबकि 28 अगस्त 2018 के बाद जारी रूपे कार्ड पर 2 लाख रूपये तक का एक्सीडेंटल कवर बेनिफिट मिलेगा। यही एक बड़ी वजह है, जिसके चलते देश भर में कई लोग जन धन योजना में अपना खाता खुलवाते हैं।
भारत सरकार की इस योजना में अभी तक 46.25 करोड़ लोगों के खाते खुल चुके हैं। इस योजना के तहत मार्च 2015 में खातों की संख्या महज 14.72 करोड़ थी। वहीं 10 अगस्त 2022 तक इन खातों की संख्या तीन गुना बढ़कर 46.25 करोड़ तक पहुंच गई है।
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