बिहार सरकार ने राज्य में किसानों को पेड़ लगाने पर प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इसके लिए बिहार में हरियाली बढ़ाने के लिए एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विभाग की योजना के अनुसार हरियाली बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ाने की प्लानिंग के साथ हरित भारत राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत बिहार सरकार ने बिहार हरियाली योजना को शुरू किया है। बिहार में हरियाली बढ़ाने के लिए शुरू इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को 10 रूपये प्रति पौधे के हिसाब से राशि दी जाएगी। हरियाली योजना के तहत किसानों को जो पौधे दिए जाएंगे उनमें से यदि 50 प्रतिशत पौधे पनप जाते हैं, तो एक पौधे के हिसाब से उन्हें 60 रूपये अलग से दिए जाएंगे। बिहार सरकार के इस अनोखे प्रयास से जहां एक ओर प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी, तो वही इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इस योजना के तहत बिहार सरकार पूरे प्रदेशभर के किसानों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करेगी। पेड़ों से मिलने वाले फल, औषध, छाल पत्तों का व्यापार किसानों की आमदनी में इजाफा करेगा। इस हरियाली योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि पर्यवेक्षक के साथ मिलकर आवेदन करना होगा। राज्य के जो भी इच्छुक किसान इस योजना में अपना आवेदन करना चाहते हैं वह 30 जून तक इस योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट में बिहार हरियाली योजना से जुड़ी कुछ महत्वूपर्ण तथ्यों की जानकारी प्रकाशित की जा रही है।
जैसे कि आप सभी लोग जानते है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है। लेकिन लोग अपनी तरक्की के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्राकृतिक स्रोतों के सही इस्तेमाल के लिए बिहार सरकार ने इस हरियाली योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकार किसानो को पौधरोपण और उनकी सही देखभाल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के जरिये न केवल राज्य पेड़ लगाने की मुहीम पर काम होगा, बल्कि इस योजना के अतंर्गत किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में नर्सरी डवलप कर आय प्राप्त करने का मौका भी दिया है। किसान अपने खेत में नर्सरी तैयार करके इन पौधो को बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार हरियाली योजना हरित भारत राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन पर आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए संचालित 8 मिशन में से एक है, जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए राज्य में हरित राष्ट्रीय मिशन योजना के तहत विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चला रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बिहार के प्राकृतिक सौंदर्य और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए हरियाली बढ़ाने के लिए राज्य के किसानों को पौधारोपण पर प्रोत्साहन राशि भी दे रहा है। हरित भारत राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से मुकाबला ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा पर भी कार्य किया जा रहा है। हरित भारत अभियान के अंतर्गत 6 लाख हेक्टेयर वनीकरण का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत देश के 33 प्रतिशत क्षेत्रों को वन और पेड़ों से आच्छादित करना है। इसके अतिरिक्त वन आच्छादन की पुन: प्राप्ति और संवर्धन तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना इस मिशन का सर्वोत्तम रूप है।
आज जलवायु परिवर्तन तथा हवा-पानी तक को जहरीला बनाने वाले प्रदूषण से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए राज्य सरकार ने कारगर तरीके से इसका मुकाबला करने का बड़ा फैसला किया। हरियाली योजना तेजी से लागू की जा रही है। तीन साल में 7.5 करोड़ पौधे लगाकर ग्रीन कवर 17 फीसद तक करने पर काम चल रहा है। मनरेगा के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में इस योजना के तहत अब-तक 1 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।
बिहार हरियाली योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। इसके लिए किसाना को कृषि पर्यवेक्षक या वन अधिकारी से संपर्क करना होगा। इच्छुक किसान को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फार्म को भरकर 30 जून तक जमा कर सकते हैं। आवेदन फार्म भरने के लिए किसान को कुछ जरूरी डिटेल जैसे अपने एड्रेस और पौधा लगाने की पूरी डिटेल के साथ जमीन का खसरा-खाता, रकबा, रसीद नंबर आदि देनी होगी। और किसान को यह भी बताना होगा कि वे कितने पौध लगाने के इच्छुक हैं। उसके बाद किसान आवेदन फार्म भरकर एवं मांगी गई जरूरी डिटेल के साथ आवेदन फार्म जमा करा सकते हैं।
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