सरकारी योजना : सरकार किसानों को देगी 22 हजार रुपए सालाना जानें, पूरी जानकारी

सरकार किसानों के बैंक खातों में जमा करेगी 22 हजार रुपए सालाना, जानें योजना की पूरी जानकारी 

सरकारी योजनाएं 2023 : किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों एवं किसानों की मदद और कृषि क्षेत्र में तकनीक सहयोग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास कर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से नई-नई योजनाएं लॉन्च कर रही है, जिसके माध्यम से किसानों को कृषि इनपुट से लेकर पशुपालन, कृषि उपकरण पर अनुदान एवं तकनीक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की इन्हीं योजनाओं के माध्यम से कमजारे आय वर्ग एवं खेती करने वाले लोगों के ऊपर से आर्थिक बोझ कम करने के लिए उनके बैंक खातों में सालाना 22 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि दे रही है। बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार राज्य में किसानों को अपनी कुछ अलग-अलग सरकारी योजनाओं के माध्यम के गरीब तथा किसानों को आर्थिक मदद दे रही है। आईए, इस पोस्ट की मदद से इस पूरी खबर के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार मध्यप्रदेश राज्य सरकार किसानों को इसका लाभ प्रदान कर रही है। 

सरकार की इन योजनाओं के माध्यम से दिया जाएगा लाभ

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सालाना 22 हजार रूपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। कमजोर किसानों को इसका लाभ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यतः तीन सरकारी योजनाओं के माध्यम से दिया जा रहा है। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण और लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश शामिल है। 

ऐसे मिलेगी सालाना 22 हजार रुपए की आर्थिक मदद 

केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सालाना 6 हजार रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह सहायता राशि 4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपए की तीन समान किस्तों में जमा कराई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 4,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। यह राशि 2 समान किस्तों में खरीफ और रबी सीजन के लिए किसानों को मिलती है। वहीं, राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग परिवार की महिलाओं एवं महिला किसानों को सालाना 12,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। यह राशि लाभार्थी महिलाओं एवं महिला किसानों को हर महीने में 1,000 रुपए की किस्त के रूप में मिलेगी। इस तरह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इन तीन योजनाओं के माध्यम से 6000+ 4000+ 12000 = 22,000  रुपए की राशि किसानों और गरीब तबके के लोगों को सालाना उनके बैंक खाते में दी जाएगी।   

लाडली बहना योजना : महिला दिवस से शुरू की जाएगी योजना

मध्यप्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना योजना के नाम से एक नई योजना चला रही है, जिसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों से आने वाली महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की राशि सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह धनराशि सिर्फ उन परिवारों की महिलाओं को दी जाएगी, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है, लेकिन इस योजना का लाभ महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2023 से दिया जाएगा। यानि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 से ही आवेदन मांगे जाएंगे। 

गरीब तबके की एक करोड़ महिलाओं को मिलेंगा योजना का लाभ

रिपोर्ट की मानें तो मध्यप्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2023 से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश की उन सभी महिलाओं को दिया जाएगा, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। इस प्रकार की पात्रता रखने वाली सभी महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए की राशि की किस्त यानी 12,000 रुपए सालाना सीधा बैंक खाते में दिया जाएगा। रिपोर्ट की मानें तो मध्यप्रदेश राज्य में लगभग गरीब तबके की एक करोड़ महिलाओं की संख्या है, जो निर्धारित पात्रता के अनुसार इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। एक अनुमान के मुताबिक, निर्धारित नियम और पात्रता पूर्ण करने वाली राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का  लाभ दिया जाएगा।

जून 2023 से ही बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए आएंगे

रिपोर्ट की मानें तो लाड़ली बहना योजना के माध्यम से राज्य में निवास करने वाली 1 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। लाड़ली बहना योजना में राज्य सरकार की ओर से हर साल लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। इस योजना का संचालन अगले 5 साल तक किया जाएगा, जिसके लिए सरकार इन 5 साल में करीब 60, हजार करोड़ रुपए की राशि के खर्च का अनुमान लगा रही है। एक अनुमान के मुताबिक, इस योजना के माध्यम से जून 2023 से ही बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए यानि 12 हजार रुपए सालाना आने लगेंगे।

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