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मछली और पशुपालकों को सरकार देगी 20 हजार करोड़ रुपए, जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा लोन

मछली और पशुपालकों को सरकार देगी 20 हजार करोड़ रुपए, जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा लोन
पोस्ट - July 22, 2022 शेयर पोस्ट

राजस्थान सरकार 5 लाख नए किसानों को बांटेगी फसली लोन, यहा जानें पूरी जानकारी 

राजस्थान सरकार द्वारा सन 2022-23 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। राज्य में पशुपालक किसानाें एवं मछली पालकों को जीरो ब्याज दर पर लोन देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े पशुपालक किसान एवं मछली पालकों को साल 2022-23 में 20 हजार करोड़ रूपए का फसली ऋण वितरित करने का ऐलान किया है। जबकि साल 2021-22 में राजस्थान के सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को 18,500 करोड़ रूपए का फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। जारी आंकड़ों के अनुसार सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को अब तक 16 हजार 181 करोड़ रूपये का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। अपेक्स बैंक में सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने इस संबंध में निर्देश दिए । 

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उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मछली पालन और पशुपालन के काम में लगे लोगों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अधिक से अधिक नए सदस्य किसानों को फसली ऋण से जोड़ा जाए। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि क्रेडिट कार्ड की तरह ब्याज मुक्त लोन में भी मछलीपालन और पशुपालन को जोड़ने के बाद इसका काफी विस्तार हो जाएगा। 

अब मछुआरों-पशुपालकों को किसानों की भॉति बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। जिससे की पशुपालकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट के जरिये हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा मुफ्त लोन योजना में मछुआरों-पशुपालकों को जोड़ने से मछलीपालन और पशुपालन क्षेत्र को होने वाले लाभ की जानकारी को विस्तार से देने जा रहे हैं। सभी जानकारी जानने के लिए इस पोस्ट को अन्त तक जरूर पढ़े।

5 लाख नए लोगों को मिलेगा फायदा

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने 5 लाख नए सदस्य किसानों को जीरो प्रतिशत पर फसली ऋण का लाभ देने का फैसला लिया है। गुहा ने कहा की पिछले वर्ष सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को 16 हजार 181 करोड़ रूपये का फसली ऋण वितरित किया था। इसके लिए सरकार ने 18,500 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित करने का टारगेट तय किया था। सरकार ने टारगेट के आसपास पैसा बांट भी दिया है। सरकार ने वर्ष 2022-23 में राजस्थान में 20 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा है। अब क्रेडिट कार्ड की तरह ब्याज मुक्त लोन में भी मछलीपालन और पशुपालन को जोड़ने के बाद इसका काफी विस्तार हो जाएगा। ऐसा करने से मछली पालन और पशुपालन के काम में लगे लोगों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इससे पांच लाख नए लोगों को फायदा मिलेगा। सहकारिता विभाग ने जुलाई तक सभी पैक्स का ऑडिट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। 

पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के लिए होगा ऑडिट

सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने अधिकारियों को निर्देश देते कहा कि सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत खराब है। सहकारी बैंक भी अपने आप को कॅमर्शियल बैकों की तरह अपडेट करें। साथ ही नाबार्ड और आरबीआई के नियमों का पालन करें। बैंकों में 500 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी, ताकि काम ठीक तरीके से चल सके। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के लिए ऑडिट आवश्यक है। इसलिए जुलाई माह तक सभी पैक्स का ऑडिट सुनिश्चित करें, ताकि व्यवस्था पारदर्शी हो। उन्होंने केसीसी से संबंधित डाटा एन्श्योर पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी आदेश दिए। पैक्स कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाए एवं व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाये।  

पंचायत स्तर पर होगा ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

गुहा ने कहा कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को आवश्यकता के अनुसार लोन उपलब्ध हो जाए। इस वर्ष 25 करोड़ का ऋण इन समूहों को वितरित किया जाना है। उन्होंने कहा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार हर गांव पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां अपनी आय के लिए केवल फसली ऋण वितरण तक ही सीमित नहीं रहें। सहकारी बैंकों से जुडे़ सभी किसानों का बीमा हो, कोई भी किसान बीमा से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को व्यवसाय के विविधीकरण के लिए प्रेरित करें ताकि वे स्वयं की आवश्यकता के साथ-साथ आस-पास के लोगों की जरूरतों को भी पूरा कर सकें।

कृषि का दर्जा मिलने पर मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याद दर पर ऋण

जानकारी के लिए राज्य में मत्स्य पालन के लिए अभी मछुआरों को 3 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक तथा अधिकतम 3 लाख रुपए तक ऋण किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता था। इस क्षेत्र को कृषि का दर्जा मिलने से अब मत्स्य पालन और पशुपालन  से जुड़े लोग सहकारी समितियों से अब अपनी जरूरत के अनुसार शून्य प्रतिशत ब्याज पर सहजता से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

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