जनता को तोहफा सरकार ने उपभोक्ताओं का 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ

कैबिनेट की बैठक में कुल 44 प्रस्तावों पर सरकार ने दी मंजूरी, 200 यूनिट तक बकाया बिजली बिल होंगे माफ

Jharkhand Cabinet Meeting : झारखंड में घरेलू उपभोक्तओं के लिए राहत भरी खबर है। चुनावों से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार ने राज्य में 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए हेमंत सोरेन सरकार 3,584 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस बैठक में झारंखड सरकार ने उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ करने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा पेश किए प्रस्ताव के साथ कुल 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

इन फैसलों पर दी गई मंजूरी (इन फैसलों पर दी गई मंजूरी)

झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने सबसे बड़ा फैसला सैनिक/अग्निवीर के परिजनों के लिए किया है। कैबिनेट की बैठक में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य के निवासी सैनिक/अग्निवीर की पत्नी/आश्रित को 10 लाख रुपए तक का विशेष मुआवजा अनुदान और अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने राज्य कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते की दर 230 फीसदी से बढ़ाकर 239 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

इन उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल होंगे माफ (Outstanding electricity bills of these consumers will be waived)

बैठक में कैबिनेट द्वारा राज्य के 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। सरकार के इस निर्णय के तहत अब राज्य में जो घरेलू उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं उन सभी के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। इस निर्णय से राज्य के उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे अपना बिजली बिल चुकाने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। झारखंड सरकार इस बिजली बिल माफी के लिए 3,584 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

पोषण सखी की पुनर्बहाली का प्रस्ताव (Proposal for reinstatement of Poshan Sakhi)

कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे समाज के इन वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक उत्थान होगा। कैबिनेट ने पूर्व में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की पुनर्बहाली के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। इस निर्णय से राज्य में पोषण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद की जा रही है। कैबिनेट द्वारा राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। इसमें एसएनए स्पर्श कोषागार एवं साइबर कोषागार की स्थापना, अपराध अनुसंधान विभाग के तहत गठित राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो हेतु आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव भी शामिल है।

सोलर पावर प्लांट की स्थापना की स्वीकृति (Approval for setting up of solar power plant)

झारखंड कैबिनेट द्वारा तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 275 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह सोलर प्लांट पर्यावरण संरक्षण और राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कैबिनेट ने झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन और झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बता दें कि देश में किसानों और निम्न आय वर्ग के लोगों को फ्री बिजली देने एवं उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” (PM Surya Ghar Free Electricity Scheme) के तहत उपभोक्ताओं को अनुदान पर सोलर पैनल दिए जा रहे हैं।