फसल लोन के लिए 736 करोड़ रुपए का बजट आवंटित, पुराने लोन पर मिलेगी 5 प्रतिशत सब्सिडी

ब्याज मुक्त फसल ऋण अनुदान योजना : मौसम की मार से प्रभावित किसानों के लिए खुशखबरी

एग्रीकल्चर लोन : राजस्थान में मौसम की मार से प्रभावित किसानों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से खुशखबरी आई है। राजस्थान सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म फसल लोन देने की घोषणा की है। अब किसानों को शॉर्ट टर्म (छोटी अवधि) के लोन पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ लोन की राशि ही चुकानी होगी। फसली ऋण पर अनुदान योजना के तहत किसानों को फसलों पर दिए जा रहे लोन पर ब्याज अनुदान के लिए 736 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया है। अगर किसान सहकारी बैंक से लिए गए पुराने फसल लोन को समय पर चुकता कर देते हैं, तो उस पर किसान को ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा नए नियमों के अनुसार, अब किसानों को दीर्घकालीन फसल लोन पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने मंजूरी भी दे दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य में लाखों किसानों को फायदा होगा। आईये, ट्रैक्टर गुरू के इस लेख के माध्यम से इसी पूरी खबर के बारे में जानते हैं।

ब्याज अनुदान के लिए 736 करोड रुपए की मंजूरी

प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों को पूरा करने में किसी प्रकार की पैसों की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए राजस्थान सरकार फसली ऋण पर अनुदान योजना के जरिए ब्याज मुक्त फसल लोन दे रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार समय-समय पर नोटिफिकेशन भी जारी करती है। ऐसे में एक बार फिर जरूरतमंद किसानों को ब्याज मुक्त फसल लोन दिया जा रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ब्याज मुक्त फसल ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि और क्षतिपूर्ति ब्याज योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार के आदेश लागू होते ही प्रदेश के किसान अब ब्याज मुक्त कृषि लोन ले पाएंगे। ब्याज के झंझट से मुक्ति मिलने के कारण किसान आसानी से लोन राशि को चुका सकते हैं।

दीर्घकालीन (लॉन्ग टर्म) कृषि लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान

मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान सरकार दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण के ब्याज पर अनुदान दे रही है। इसमें जो किसान लंबे समय के लिए कृषि सहकारी लोन लेते हैं, उन्हें ब्याज पर सरकार 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान देती है। दीर्घकालीन सहकारी लोन को समय से चुकाने वाले किसानों को यह लोन दिया जाएगा। इसके अलावा, अपने खेत पर ही रहने के लिए घर बनवाने वाले किसानों को आवास ऋण (होम लोन) पर भी अब सरकार सब्सिडी की सुविधा देगी। इसके लिए सीएम ने स्वीकृति भी दे दी है।

पुराने फसल लोन को चुकता करने की तारीख बढ़ाई

रिपोर्ट्स की जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए अल्पकालीन फसल लोन को चुकता करने की तारीख बढ़ा दी है। प्रदेश के जिन किसानों ने खरीफ सीजन 2022 में अल्पकालीन फसल लोन लिया था और समय पर लोन नहीं चुका पाए थे। अब ऐसे सभी किसान 30 जून तक अपने द्वारा लिये गए अल्पकालीन ऋण का भुगतान कर सकते हैं। इससे पहले अल्पकालीन ऋण को चुकता करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी। किंतु मौसम में अनिश्चितकालीन बदलावों को देखते हुए सरकार ने इस तरीख को आगे बढ़ा दिया है।

बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है सरकार

राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार अपने बजट 2023-24 में की गई सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। जिससे आम जनता और किसानों को अपनी ओर खींच सके और चुनाव जीत सके। बता दें कि किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण वितरण योजना और ब्याज पर सब्सिडी देने की बात सरकार ने अपने बजट 2023-24 में की थी।

अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रूपए को मंजूरी

बता दें कि राजस्थान सरकार ने अकृषि कार्य लोन के लिए वर्ष 2022-23 में 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इसमें ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत 1 लाख किसान परिवारों को ब्याज मुक्त (जीरो ब्याज) पर लोन दिया गया। इसके लिए सरकार ने वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक को लक्ष्य के अनुसार किसान परिवारों को ब्याज मुक्त लोन देने के निर्देश भी दिए थे।

अकृषि ऋणों पर 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान

सहकारिता सचिव श्रेया गुहा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने आजीविका ऋण योजना के तहत वर्ष 2022-23 में लगभग 1 लाख किसान परिवारों को अकृषि कार्य के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया है। इसमें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 साल से निवास करने वाले किसान परिवारों को लोन दिया गया है। योजना के तहत इन लाभार्थी परिवारों को राज्य के वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं छोटे फाईनेंस बैंकों के जरिये अकृषि कार्य लोन  दिया गया। इस अकृषि लोन पर सरकार ने किसान परिवारों को 100 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान भी दिया है।

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