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खुशखबरी : किसानों को मिलेगा 25 हजार करोड़ रुपए का लोन, मिलेगी 10 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी

खुशखबरी : किसानों को मिलेगा 25 हजार करोड़ रुपए का लोन, मिलेगी 10 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी
पोस्ट -23 फ़रवरी 2023 शेयर पोस्ट

सरकार ने बजट में किया बड़ा ऐलान, 30 लाख किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन 

किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनकी आमदनी को बढ़ाने लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 4 साल पहले पीएम किसान सम्‍मान निधि के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया गया था। केंद्र सरकार अपनी इस योजना के जरिए देश के करोड़ो किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। केंद्र सरकार के इन प्रयास को सफल बनाने के लिए कई अन्य राज्यों की सरकारें भी कुछ इसी तरह की तमाम योजना चला रही है। इसी बीच कर्नाटक सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में राज्य सरकार का बजट 2023 पेश किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने इस बजट में किसानों को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणा की है। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त लोन की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का बड़ा ऐलान किया है। इस वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, किसानों को आर्थिक रूप से पहले से अधिक सशक्त बनाने के लिए 30 लाख किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा भी की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पास राज्य सरकार का वित्त विभाग भी है। आईए इस पोस्ट के माध्यम से इस पूरी खबर के बारे में जानते हैं कि कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने बजट में किस प्रकार कृषि सेक्टर को कवर किया है। 

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ब्याज मुक्त लोन 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त लोन की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक किसानों को ब्याज मुक्त लोन 3 लाख रुपए तक मिलता था। बजट की घोषणा के मुताबिक, अब किसानों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन 1 अप्रैल 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा। बजट में ब्याज मुक्त लोन पर आने वाले वित्तीय वर्ष में कृषि सेक्टर को संवितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इससे लगभग 30 लाख किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।

किसानों को 10 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि किसानों को आवश्यकता-आधारित लोन में कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि इस साल करीब 30 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं राज्य सरकार ’भू श्री’ योजना के जरिये किसान क्रेडिट कार्ड धारकों इस आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी देगी। 

खेतिहर मजदूरों को हर महीने 500 रुपए की वित्तीय सहायता 

विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नई योजना ’भू श्री’ चालू की गई है। इस योजना के जरिये  किसानों को 10 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को खेती के लिए जरूरत के समय बीज, खाद, कीटनाशक एवं अन्य कृषि सामग्री खरीदने में मदद मिलेगी। बोम्मई ने कहा कि इसमें राज्य सरकार 2,500 रुपए और नाबार्ड 7,500 रुपए का योगदान देगा। उन्होंने कहा, इससे राज्य के करीब 50 लाख किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि बजट में ’श्रम शक्ति’ योजना की भी घोषणा की है, जिसके माध्यम से भूमिहीन महिला खेतिहर मजदूरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये हर माह 500 रुपए प्रति व्यक्ति की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। 

बजट में किसानों के लिए प्रमुख वादे  

मुख्यमंत्री बोम्मई ने बजट में कहा कि इस बार राज्य का राजस्व कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार 402 करोड़ रुपये अधिक खर्च हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक ’राजस्व-अधिशेष’ बजट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रायता उन्नति योजना बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसान उत्पादक संगठनों के लिए 5 साल के लिए बैंकों से लिए गए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए ब्याज सबवेंशन योजना है। उन्होंने कहा कि, बजट में 75 करोड़ रुपए की लागत से जल संरक्षण के लिए दो नई योजनाएं हैं। सहस्र सरोवर योजना के जरिए 1,000 छोटे टैंक विकसित किए जाएंगे और सह्याद्री सिरी परियोजना के तहत तटीय, मलनाड और अर्ध-मलनाड क्षेत्रों में कुओं, चेकडैम और नहरों के विकास किए जाएंगे। जल निधि, भूजल में सुधार की योजना, मनरेगा के तहत शुरू की जाएगी। इसमें किसानों की भूमि में खेत तालाबों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि उत्पादन प्रसंस्करण और निर्यात निगम के माध्यम से 100 करोड रुपए की लागत से कृषि और बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रायता सम्पदा योजना लान्च करने की घोषणा की गई है। किसान और किसान परिवारों के लिए 150 करोड़ रुपए की जीवन ज्योति बीमा योजना की घोषणा की गई है। 

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