Chief Minister Farm Equipment Yojana : देश में अधिकांश किसान छोटे, सीमांत और कम जोत भूमि वाले है। ऐसे सभी किसानों तक भूमि की तैयारी, बुआई, रोपण, सिंचाई, कटाई एवं कटाई के पश्चात प्रबंधन जैसे विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयोगी कृषि मशीनरी और उपकरणों की पहुंच बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत कृषि मशीनों एवं खेती रक्षा उपकरणों पर अलग-अगल अनुदान प्रतिशत प्रदान किया जाता है। इस बीच झारखंड सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को खेती के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसान कम लागत खर्च पर फसल की पैदावार बढ़ा सके। लेकिन राज्य में संचालित अन्य दूसरी योजनाओं की तरह मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना का लाभ भी किसानों को समय पर नहीं मिल पा रहा हैं। हर बार की तरह बार भी राज्य में चालू वित्तीय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए किसानों को सही समय पर योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। विभाग द्वारा इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि इस बार कृषि उपकरणों के लिए टेंडर फाइनल नहीं हो पाया है, जबकि इसके लिए सात फरवरी 2024 को ही राज्य सरकार की ओर से राज्यादेश जारी कर दिया गया था। कृषि उपकरण के लिए टेंडर फाइनल करने में अब और भी देरी होगी क्योंकि आम चुनावों की तिथियों का ऐलान किया जा चुका है यानी किसानों को अब अगले वित्त वर्ष में कृषि उपकरणों पर अनुदान का लाभ मिल पाएगा। इस बार किसानों को सही समय पर कृषि उपकरण नहीं मिल पाने के कारण उन्नत खेती का मिशन प्रभावित होता दिखाई दे रहा है।
गौरतलब है कि झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना के तहत किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और अन्य किसान समितियों को कृषि यंत्रों का वितरण किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने योजना के तहत 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण करने का उद्देश्य राज्य में उन्नत कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना है। राज्य में कृषि की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए भूमि की तैयारी, बीजों की बुआई, रोपण, सिंचाई और कटाई जैसे विभिन्न कृषि कार्यों के लिए कृषि मशीनरी और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना के तहत किसानों और उद्यमियों को खेती की नई मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के तहत आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। कृषि उपकरण योजना तहत उन सभी किसानों को लाभ मिलता है, जिनके पास पहले से एक बड़ा ट्रैक्टर उपलब्ध है। ऐसे सभी किसानों को विभाग की तरफ से 3 लाख रुपए मूल्य लागत तक के कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी राशि अधिकतम 2 से 2.40 लाख रुपए तक की हो सकती है। योजना के तहत किसानों को जो कृषि यंत्र अनुदान पर दिया जाता है, उसका उपयोग किसान समूहों के साथ अन्य दूसरे किसान भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा कृषि यंत्रों का वितरण कर खेती से जुड़े कार्य में शारीरिक श्रम पर निर्भरता को कम करके कृषि की दक्षता और उत्पादकता में सुधार करना है।
बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत 970 कृषि यंत्रों का वितरण किया जाना है। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। योजना के तहत राज्य के सभी जिलों के व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूहों, जल पंचायत, जलछापन समितियां, लैंपस, किसान उत्पादक समूह (FPO) और अन्य कृषि संगठनों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि अनुमोदित किसान एवं किसान समूहों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड कृषि मशीनरी टेस्टिंग और ट्रेनिंग केंद्र द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद कृषि विभाग ने उपकरणों की खरीद के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है. जो कृषि यंत्रों की खरीद के लिए तकनीकी प्रारुप तय करेगी और उद्यान निदेशक को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
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