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किसान जल्द खरीद लें सब्सिडी पंजीकृत यंत्र, अन्यथा नहीं मिलेगा योजना का लाभ

किसान जल्द खरीद लें सब्सिडी पंजीकृत यंत्र, अन्यथा नहीं मिलेगा योजना का लाभ
पोस्ट -14 जुलाई 2023 शेयर पोस्ट

कृषि यंत्र सब्सिडी 2023 :  कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए जल्द निपटाए ये काम, जानें क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश में छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। किसान बिना किसी परेशानी के खेती कर पाए इसके लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी मुहैया करवा रही है। यूपी में योगी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों से अनुरोध करते हुए कहा है कि जिन किसानों ने कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल यूपी पर अपना पंजीकरण किया है वे जल्द से जल्द पंजीकृत यंत्र खरीद लें, नहीं उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। 

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Farm Machinery :  किसानों जल्द से जल्द खरीदे लें सब्सिडी वाले पंजीकृत यंत्र

कृषि विभाग योजना उत्तर प्रदेश :  कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  सरकार द्वारा कई प्रकार की कृषि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।ताकि प्रदेश के किसानों की आमदनी में वृद्धि की जा सके। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा संचालित किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने समेत अन्य कृषि विभाग योजनाओं का लाभ, पात्र किसानों तक पहुंचने की समीक्षा की। बैठक में कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में संचालित हर कृषि योजना का पूरा लाभ अन्नदाता किसानों दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार द्वारा किसान कल्याण की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनका लाभ समय पर बिना किसी असुविधा के पात्र किसानों को मिले। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पुख्ता प्रबंधन करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग उत्तर प्रदेश किसान कल्याण की योजनाओं को समावेशी सोच के साथ इस प्रकार लागू करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में अन्नदाताओं के हितों को साधा जा सके।    

अनुदान पर कृषि यंत्र मुहैया कराने पर सरकार का फोकस

कृषि मंत्री प्रताप शाही ने कहा कि कृषि अधिकारी किसानों के प्रति संवेदनशील रहकर किसान कल्याण की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक, राज्य सरकार का पूरा ध्यान लघु और सीमांत किसानों को अधिक से अधिक संख्या में अनुदान पर कृषि यंत्र मुहैया कराने पर है। इस पर फोकस करते हुए कृषि मंत्री शाही ने अधिकारियों को इच्छुक पात्र किसानों को आसानी से अनुदान पर कृषि‍ यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र मिलने से उन्हें खेती करने में आसानी होगी, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। 

पंजीकृत किसानों से कृषि यंत्र खरीदने की अपील

प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को सब्सिडी पर कृषि‍ यंत्र खरीदने के लिए पहले ई-कृषि पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। जिन किसानों ने इसके लिए विभाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें यंत्रों की खरीद के बिल अपलोड होने के बाद ही डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी राशि देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने पंजीकरण करने वाले किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने पंजीकृत यंत्रों की खरीद अतिशीघ्र कर लें, अन्यथा उनके द्वारा किया गया पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण के बाद पात्र किसान को सब्सिडी पर यंत्र खरीदने के लिए समय सीमा तय की जाती है। 

विभिन्न जिलों में स्टाल लगाने के निर्देश

मंत्री सूर्य प्रताप शाही विभागीय समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि राज्य में छोटे और सीमांत किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 10 हजार रुपए से कम कीमत वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पात्र किसानों को दस हजार से कम मूल्य वाले कृषि यंत्र  विभिन्न जिलों में स्टाल लगाकर उपलब्ध कराएं। पात्र किसानों को बिना किसी असुविधा के कृषि यंत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए फील्ड से संबंधित सभी संयुक्त निदेशक समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण करें। किसान कल्याण केंद्रों सहित अन्य माध्यमों से किसानों को भी कृषि यंत्रों के उपयोग के संबंध में जागरूक किया जाए। 

कृषि यंत्र सब्सिडी 2023

मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पात्र लाभार्थी किसानों को सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन एवं बिल अपलोड होने के बाद दिया जाए। साथ ही दर्शन पोर्टल के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कृषि यंत्रों को लेने वाले लाभार्थी किसानों की मॉनिटरिंग की जाए। क्योंकि इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बजाए गलत तरीके से अपात्र किसान सब्सिडी का लाभ उठा ले लेते हैं।

कृषक उत्पादक समूहों (एफपीओ) में कम से कम 50 सदस्य

मंत्री सूर्य प्रताप ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन किसानोन्मुखी तथा अधिक समावेशी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण केंद्रों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। कृषक उत्पादक समूहों (एफपीओ) के संबंध में उन्होंने कहा कि इनका शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके लिए जरूरी है कि एफपीओ कम से कम एक साल पुरानी हो और उसमें कम से कम 50 सदस्य जुड़ हो।

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