कृषि योजनाओं पर 4587 करोड़ रुपये का बजट- सरकार का बड़ा फैसला

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने 4587 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है।

Budget 2024-25 : कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पर्याप्त धन राशि का बजट भी पेश किया जा रहा है। साथ बजट में नई योजनाएं लागू करने एवं पुरानी कृषि योजनओं को आगे जारी रखने की घोषणाएं भी सरकार द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सोमवार (3 मार्च) के दिन अपना बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से यह बजट वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Finance Minister Radha Krishna Kishore) ने पेश किया। बजट में झारखंड सरकार ने इस वर्ष कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए 4587 करोड़ रुपए से अधिक राशि का बजट प्रावधान किया है। इस राशि के तहत सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने सहित अन्य कृषि योजनाओं का लाभ भी देगी। 

सरकार ने पेश किया बजट (Government presented the budget)

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Finance Minister Radha Krishna Kishore) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल 4 हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का बजट रखा है। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई नई योजनाओं (schemes) की घोषणाओं के साथ पुरानी योजनाओं (schemes) को आगे भी जारी रखने की ऐलान भी किया गया। झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने बजट में किसानों को उन्नत बीज अनुदान (improved seed Subsidy), कृषि यंत्र अनुदान (Agricultural Equipment Subsidy), मोटे अनाज की खेती (millet grains Farming) को प्रोत्साहन, सिंचाई के लिए बोरिंग (irrigation boring), पशुपालन (Animal Husbandry) और फसल बीमा (Crop Insurance)  सहित कई योजनाओं के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए हैं।

बजट में कृषि विभाग एवं पशुपालन के लिए की गई प्रमुख घोषणाएं (Major announcements made for Agriculture Department and Animal Husbandry in the budget) 

• बजट में “बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना” के लिए सरकार ने 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसके तहत इस वर्ष किसानों को अनुदान पर उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाएगा। 
   
• सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए “जल निधि उप-योजना” के तहत तालाबों का गहरीकरण/ जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग इत्यादि सिंचाई कार्य कराने के लिए 203 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया है।
   
• किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए “कृषि यंत्र वितरण योजना” के  लिए 140 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8400 लाभुकों को अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पॉवर टिलर, पंप, रीपर, ट्रांसप्लांट आदि कृषि यंत्रों/ उपकरणों का वितरण किया जाएगा। 
   
• सुखाड़ की स्थिति से निबटने के लिए क्रियान्वित झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को लगातार आच्छादित किया जा रहा है। “झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना” के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में  1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
   
• सरकार ने “बिरसा-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा। 
   
• “राज्य उद्यान विकास की योजना” को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इस योजना तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में सब्जी की खेती, फूल की खेती, कृषक प्रशिक्षण, सैंपलिंग नर्सरी की स्थापना, मधुमक्खी पालन की योजना, चाय की खेती का प्रत्यक्ष आदि के लिए 304 करोड़ 85 लाख रुपए प्रस्तावित किया है। राज्य उद्यान विकास योजना का उद्देश्य, उद्यानिकी क्षेत्र में झारखंड को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने, कृषकों की आय में वृद्धि करने और क्षेत्र से पलायन रोकना है।
   
• पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र के लिए “मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना” तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 79 हजार लाभुकों को आच्छादित करने की कार्य योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए सरकार ने 255 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।  
   
• वित्तीय वर्ष 2025-26 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 38 लाख 1 हजार मीट्रिक टन प्रस्तावित है। बजट में झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए झारखंड डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है।
   
• ग्रामीण और शहरी युवाओं को मछली पालन की विभिन्न विधाओं में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए 4 लाख 10 हजार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन कराने की योजना है। इसके लिए बजट में जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड हेतु हिस्सा पूंजी केलिए 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
   
• वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में गोदाम निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 118 गोदाम का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए सरकार ने 259 करोड़ 52 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। लैंप्स/ पैक्स के माध्यम से उपज के भंडारण एवं संरक्षण के लिए इस राशि को खर्च किया जाएगा।  

ट्रैक्टर अथवा अन्य कृषि यंत्रों  के लिए दिया जाता है अनुदान (Grant is given for tractors or other agricultural equipment)

बता दें कि राज्य ट्रैक्टर वितरण सब्सिडी योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार किसानों को ट्रैक्टर अथवा अन्य कृषि यंत्रों का वितरण अनुदान पर करती है। इसमें राज्य के कम जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाता है। झारखंड सरकार इस योजना के  तहत किसानों को नया ट्रैक्टर की एक्स शोरूम कीमत पर 50 प्रतिशत का अनुदान देती है। वहीं  अन्य कृषि यंत्रों पर इस योजना के तहत किसानों को 80 प्रतिशत तक का अनुदान मिलता है। झारखंड के सभी व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल पंचायत, जलछापन समितियां, लैंपस, किसान उत्पादक समूह (FPO) और अन्य कृषि संगठन झारखंड ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए पात्र है। कृषि विभाग की जानकारी के मुताबिक, योजना के अंतर्गत एक ट्रैक्टर और दो कृषि यंत्रों की एक यूनिट की अनुमानित लागत लगभग 10 लाख रुपए तक हो सकती है। इस पर लाभार्थियों को अनुदान लाभ दिया जाता है। 

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