अनाज स्टोरेज बनाने के लिए सब्सिडी राशि बढ़ाई, अब किसानों को मिलेंगे 1 लाख रुपए

Grain Storage : अनाज स्टोरेज के लिए सब्सिडी राशि बढ़ाने की घोषणा, अब किसानों को मिलेंगे 1 लाख रुपए

Fasal Storage Structure : भारत सरकार देश के विकास के साथ-साथ किसानों के हितों की सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। कृषि को मुनाफे का कारोबार बनाने हेतु किसानों की उनकी जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत अनाज भंडारण इकाई निर्माण के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे बिना आर्थिक परेशानी के गोदाम (Godown) संरचना स्थापित कर अपनी पैदावार का सुरक्षित भंडारण (Safe Storage) कर सके।

इन सबके बीच गुजरात के किसानों के लिए एक गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की गुजरात सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के विकास के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार कई निर्णय ले रही है। इसी के तहत गुजरात की भूपेंद्र सरकार ने अनाज स्टोरेज बनाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब किसानों को अनाज स्टोरेज (Grain Storage) बनाने के लिए 75 हजार रुपए की जगह एक लाख रुपए मिलेंगे। गुजरात सरकार किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत दिलाने एवं उपज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना चलाती है।

क्या है मुख्यमंत्री फसल भंडारण योजना?

कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि राज्य के किसानों को अपने खेतों में भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए “मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना” की शुरूआत की गई थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने खेत में न्यूनतम 330 वर्ग फुट क्षेत्र में फसल भंडारण संरचना का निर्माण करना होगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता (financial assistance) प्रदान की जाती है। किसानों को इस योजना के तहत भंडारण संरचना की कुल इकाई लागत का 50 प्रतिशत या 75 हजार रुपए की सहायता दी जाती है, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है।

इस कारण लागू की गई यह योजना

कृषि मंत्री ने कहा, बाजार में किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छे दाम मिले, इसके लिए उपज की गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखना बहुत जरूरी है। उपज को बाजार में तभी बेचा जाए, तब फसल के लिए अच्छी कीमत किसानों को मिल रही हों। हालांकि, कई किसानों के पास कटाई के बाद उपज के लंबे समय तक भंडारण (स्टोरेज) के लिए कोई उचित सुविधा नहीं थी, जिसके कारण किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि बाजार में भी उन्हें कम कीमतों में उपज को बेचना पड़ता है। इसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। गुजरात के किसानों के इस दर्द को समझते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में एक नई "मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना" लागू की थी।

अनाज स्टोरेज पर मिलने वाली सहायता राशि

“मुख्यमंत्री फसल भंडारण योजना (mukhya mantri fasal bhandaran Yojana)” का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने खेत में न्यूनतम 330 वर्ग फुट क्षेत्र की फसल भंडारण संरचना का निर्माण करना होता है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें  50 प्रतिशत या 75 हजार रुपए की जरुरी वित्तीय सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब एक लाख रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अब इस योजना के तहत अनाज स्टोरेज संरचना निर्माण के लिए किसानों को कुल लागत का 50 प्रतिशत या फिर एक लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी।

योजना के तहत किसानों को फायदा

गुजरात सरकार, इस योजना के तहत राज्य के किसानों को गोदाम संरचना निर्माण के लिए कुल इकाई लागत पर 50 प्रतिशत या फिर 1 लाख रुपए, जो कम हो सब्सिडी के तौर पर देगी। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से लेकर 2023-24 तक प्रदेश के 36,600 से अधिक किसानों को सरकार की ओर से 184.27 करोड़ से अधिक की सब्सिडी राशि का भुगतान किया गया है। राज्य के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि सहायता राशि बढ़ाने के पश्चात इस साल राज्य में कुल 13 हजार 982 कृषकों का मुख्यमंत्री फसल स्टोरेज सरंचना योजना के माध्यम से भंडारण इकाईयों की स्थापना के लिए पहले अनुमोदन दिया गया है। प्रदेश के किसान सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर करीब 16 से 17 मीट्रिक टन क्षमता वाले 330 वर्ग फुट की भंडारण संरचना का निर्माण कर सकेंगे और इसमें अपनी फसल पैदावार को बारिश, ओलावृष्टि, आधी- तूफान, टिड्डियों और चोरी जैसी आकस्मिक आपदाओं से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे।