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किसानों के लिए खुशखबरी : खाद-बीज के लिए सरकार से मिलेगे 8640 रूपए

किसानों के लिए खुशखबरी : खाद-बीज के लिए सरकार से मिलेगे 8640 रूपए
पोस्ट - May 17, 2022 शेयर पोस्ट

जानें, क्या हैं देश के किसानों के लिए सरकार की खुशखबरी 

भारत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहती है। ये ही नहीं भारत सरकार हमेशा अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिक तौर पर मदद भी करती रहती है। किसानों के हित के लिए नई-नई योजनाएं बनाती रहती हैं और साथ ही अपनी योजनाओं में समय-समय पर बदलाव भी करती रहती है। ताकि सरकार किसानों की आर्थिक तौर पर मदद कर उनकी आय को दोगुना कर सके। इसी क्रम में भारत सरकार की ओर से किसानों के हित में बेहद अच्छी खबर आयी है। सरकार देश के किसानों को खाद-बीज के लिए हर साल उनके खातों में आर्थिक मदद के तौर पर पैसे भेजती हैं। आपको बता दें कि, हर साल सरकार खाद-बीज के लिए किसानों के खातों में लगभग 7840 रूपए भेजती है। लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने ऋण की राशि में 2100 रूपये की बढ़ोतरी की है। यानी  इस वर्ष किसानों को खेती करने के लिए प्रति एकड़ खाद-बीज के लिए 8640 रुपए मिलेंगे। ट्रैक्टर गुरू की आज की इस पोस्ट के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों को दिये जाने वाला खाद-बीज के लिए ऋण राशि की बढ़ोतरी पर एक नजर डालते हैं।

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सहकारी बैंकों से दो तरह से मिलता है ऋण

बिना ब्याज के खाद-बीज लोन लेना हो, तो सहकारी बैंकों से अपना नाता जोडि़ए। आपको बता दें की जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से हर साल किसानों को खेती करने के लिए ऋण दिया जाता है। परंतु बैंक से किसानों को यह कर्ज 2 तरह से मिलता है। पहला नगद राशि के तौर पर व दूसरा खाद-बीज के रूप में दिया जाता है। बैंक ऋण की राशि को फसल बेचने के दौरान सोसायटियों में काट ली जाती है। ऐसा करने से किसानों पर भी किसी तरह को कोई बोझ नहीं आता है। इसे किसानों को कर्ज चुकता हो जाता है व वहीं खेती करने के लिए भी किसानों को पैसे भी मिल जाते हैं।

10 हजार किसानों को खेती के लिए मिला लोन

जानकारी के लिए बता दें कि सहकारी बैंकों की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले खरीफ सीजन में 60 हजार से अधिक किसानों को 2 अरब का लोन दिया गया था। इस साल भी किसानों की मदद के लिए ढाई अरब रुपए तक बांटने का लक्ष्य रखा गया है। परंतु अब तक देश में केवल 10 हजार किसानों को ही कर्ज की धन राशि प्राप्त हुई है।   

खेती के लिए ऐसे मिलेगा लोन

भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनानें में भी कृषि का अहम् योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करनें के लिए सरकार कृषि कार्यों में आने वाली असुविधाओं को दूर करनें के लिए समय-समय पर योजनायें संचालित करती रहती है, ताकि किसान इन योजनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं में खेत से लेकर घर तक की व्यवस्था तक का उद्देश्य निहित है। सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी है। इस योजना के द्वारा किसानों की आर्थिक तौर पर मदद की जाती है। अगर आप किसान है और खेती करने के लिए कर्ज की तलाश कर रहे हैं, तो सरकार की इस योजना के माध्यम से आप सरलता से खेती के लिए कर्ज प्राप्त कर सकते हैं।

इसके लिए आपको अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक में संपर्क करना होगा। इसके अलावा आप अन्य राष्ट्रीयकृत निजी बैंकों के जरिए भी केसीसी लोन यानी खेती करने के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हर निजी बैंकों में कर्ज की राशि अलग-अलग होती है।

किसान क्रेडिट कार्ड से खेती के लिए आसानी ले सकते है लोन

किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में की गयी थी। किसानों को इस कार्ड की सहायता से खेती के लिए पर्याप्त ऋण (लोन) बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जिससे किसान कृषि से सम्बंधित खाद-बीज, कीटनाशक आदि सामग्री खरीद सकते है। इस क्रेडिट कार्ड की सबसे खास बात यह है, कि इस कार्ड से 5 वर्षों में 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं।
यदि किसान इस कार्ड पर लिए गये लोन को 1 वर्ष के अन्दर ही वापस कर देते है, तो उन्हें ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट मिलती है। इसके अलावा अचानक धन की आवश्यकता होने पर किसान इस योजना के माध्यम से धन की प्राप्ति तत्काल रूप से कर सकते हैं।  

खाद-बीज की सब्सिडी अब किसानों के खाते में 

सरकार द्वारा किसानों को खाद-बीज पर अनुदान दिया जाता है। सरकार किसानों को सस्ता खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए हर साल करोड़ों रूपए खर्च कर रही हैं। इसी क्रम में सरकार खाद कंपनियों को सब्सिडी भी देती है ताकि किसानों को सस्ता खाद मिल सके। लेकिन सरकार की तमाम प्रयासों के बाद भी किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ता है और किसान को मजबूरन ऊंचे दामों पर खाद खरीदनी पड़ती है। लेकिन सरकार ने अब इन समस्याओं का समाधान निकालते हुए खाद पर सब्सिडी भुगतान कंपनियों को ना करते हुए सीधे किसानों के खाते में सब्सिडी का भुगतान करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि किसानों पीएम किसान योजना के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक वित्तीय सहायता 6000 रुपये की राशि के साथ-साथ अब फर्टिलाइजर (उवर्रक) सब्सिडी के रूप में 5000 रुपये देने का एलान किया जायेगा यह ऊर्वरक राशि दो किस्तों में दी जाएगी। अब किसानों को कुल 11000 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

अब किसानों को मिलेगी किसान खाद्य योजना की राशि 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही किसान भाइयों को सीधा लाभ पहुंचने के लिए खाद्य और बीज योजना को शुरू किया गया। जितने भी फर्टिलाइजर (उवर्रक) कंपनी है सरकार उन्हें सब्सिडी न देकर किसानों को सब्सिडी का लाभ देना चाहती है जिससे वह अपनी खेती के लिए उर्वरक ले सके। इसके लिए सरकार ने पीएम किसान खाद्य योजना के अंतर्गत फर्टिलाइजर (उवर्रक) पर दी जाने वाली सब्सिडी राशि 5000 रूपये किसान आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि किसान को दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 2500 रुपये खरीफ फसल के शुरू होने से पहले और दूसरी किस्त 2500 रुपये रबी फसल के शुरू होने से पहले दी जाएगी। ध्यान दें, आवेदक के पास अपना खुद का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है, जो आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।

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