कृषि के क्षेत्र में लगातार आ रही नई चुनौतियों को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के हित में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही हैं। सरकार अपने स्तर पर इन महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में हर संभव मदद करती है। वर्तमान समय में किसानों के सामने कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की हैं, क्योंकि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों की इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कृषि पंप कनेक्शन योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराना शामिल है। खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए यदि कोई किसान स्थायी कनेक्शन की मांग करता है, तो उसे तत्काल बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। विभाग नजदीक लाइन से किसान को कनेक्शन देगा। किसान को बिल की राशि हर छह माह यानि रबी व खरीफ की फसलों के दौरान जमा करनी होगी। किसान को अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए भी अलग से राशि जमा करने से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने अगले दो वर्षों में 4.88 लाख किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। ट्रैक्टर गुरू के इस लेख में समीक्षा बैठक में कृषि पम्प कनेक्शन को लेकर हुई घोषणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हैं। राज्य के जो इच्छुक किसान कृषि पम्प कनेक्शन के लिए मांग करता है, तो उस किसान के लिए यह जानकारी बड़े काम की है।
राजस्थान सरकार ने अगले दो वर्षों में किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य तय कर लिए हैं। कृषि पंप कनेक्शन योजना के तहत खरीफ और रबी फसलों की सिंचाई के लिए अगर किसान स्थायी कनेक्शन की मांग करता है, तो उसे तत्काल बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। शासन ने खरीफ और रबी फसल में खेतों की सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री कृषि पंप कनेक्शन योजना लागू की है। किसान को 5 एचपी के कनेक्शन के लिए 43992 रुपए व 3 एचपी कनेक्शन के लिए 28322 रुपए की राशि बिजली विभाग में जमा करने होंगे। यदि किसान स्थायी कनेक्शन का आवेदन देते हैं, तो बिजली विभाग उसे तत्काल पास से निकली विभाग की बिजली सप्लाई लाइन से कनेक्शन देगा। स्थायी पंप कनेक्शन में किसान को बिजली की सामान्य दरों से भुगतान करना होगा। किसान से साल में दो बार यानि रबी व खरीफ की फसल के दौरान ही बिजली के बिल का भुगतान लिया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने अगले दो वर्षों में किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य तय कर लिए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2024 तक प्रदेश में 4.88 लाख किसानों को चरणबद्ध रूप से नवीन कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में वर्तमान में फसलों की सिंचाई का कार्य चल रहा है। सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि फसलों को पर्याप्त पानी मिले और किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा अभी तक कनेक्शन के लिए किसानों को बिजली दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, तो अधिकारी कई प्रकार की बातों में उलझाकर गुमराह कर देते थे, लेकिन अब योजना के तहत तत्काल कनेक्शन कर्मियों को देना होगा। ऐसा न करने पर यदि किसान द्वारा उच्चाधिकारियों को शिकायत की जाती है। तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस वर्ष अलग से पेश किए गए बजट में 31 दिसम्बर 2012 से चली आ रही 9 वर्ष से अधिक लम्बित, यानि लगभग 3 लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन आवेदन खत्म करने के लिए 22 फरवरी 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन अगले दो वर्षों में जारी करने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार ने 6,700 करोड़ रुपए की राशि के बजट को मंजूर किया था। अब राजस्थान सरकार ने प्रदेश में फसलों की सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के लिए लम्बित एवं नए कृषि बिजली कनेक्शन देने का मन बना लिया है। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य तय कर लिए गए हैं। सरकार अगले 2 वर्षों में 4 लाख 88 हजार 625 किसानों को नए एवं लम्बित बिजली कनेक्शन जारी करेगी।
चालू वर्ष 2022-23 के लिए 2 लाख 31 हजार 344 कृषि कनेक्शन जारी किए जाएँगे, तो वहीं अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख 58 हजार 625 किसानों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रथम चरण में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 71207, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 90137 तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 70 हजार कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दिया गया है। सरकार द्वारा किसानों को नए एवं लम्बित बिजली कनेक्शन लगभग 50 प्रतिशत कनेक्शन के कार्य टर्नकी के आधार पर और शेष सीएलआरसी के माध्यम से करवाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश में लंबित कृषि विद्युत कनेक्शनों को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बिजली बिलों में राहत प्रदान करने के लिए किसान मित्र ऊर्जा योजना चलाई जा रही है जिससे के तहत लगभग 1.25 करोड़ किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 1044 करोड़ का अनुदान देकर राहत दी गई है, जिससे लगभग 43 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में लगभग 12.66 लाख से अधिक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शनों पर 291.54 करोड़ का अनुदान दिया गया है। प्रदेश के 1.15 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना के तहत 752.58 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इससे करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं व 7 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है।
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