धान खरीदी : 12 लाख धान किसानों के खाते में भेजा 3716 करोड़ का बकाया बोनस

किसानों को मिला 3716 करोड़ रुपए का बकाया बोनस, सरकार ने धान खरीदी पर 300 रुपए की दर से जारी किया बोनस

Paddy Purchase Bonus :  सरकार द्वारा किसानों से उनकी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, जिससे उनको उपज का उचित मूल्य मिल सके। वहीं कई राज्य सरकारों द्वारा किसानों को अलग से उपज खरीद पर बोनस भी दिया जाता है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया जा सके। अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को धान की खरीदी पर बोनस दिया गया है। इससे किसानों को उपज पर अतिरिक्त फायदा मिला है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देव साय की नई सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा दी गई गारंटी को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। छत्तीगढ़ सरकार ने जहां इस वर्ष किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल के मान से खरीदना शुरू कर दिया है, तो वहीं पूर्व में बकाया धान खरीद के बोनस के भुगतान का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा किसानों को बकाया बोनस के लिए 3716 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। रायपुर के अभनपुर में बेंद्री गांव में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बटन दबाकर 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए करीब 12 लाख किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए की दर से बोनस राशि दी गई है।

किसानों को किया जाएगा दो साल का बकाया बोनस का भुगतान

इससे पहले कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा था कि सरकार ने चुनावी घोषणाओं पर अमल करना शुरू कर दिया है। सरकार ने अपने वादे के मुताबिक राज्य में किसानों से 3100 रुपए क्विंटल के मान से धान की खरीदी शुरू कर दी है। सरकार ने इस वर्ष धान की खरीद प्रक्रिया से जुड़ी नीति में संशोधन कर धान खरीद की मात्रा को बढ़ाकर 21 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है, इससे पहले किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाती थी।

सीएम साय ने कहा है कि राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदने के वादे को पूरा करते हुए अब किसानों को दो साल की बकाया बोनस राशि का भुगतान किया जा रहा है। किसानों को यह बोनस राशि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर जारी की जाएगी। राज्य के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 की बकाया धान खरीद की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा।

किसानों को कितना मिलेगा धान खरीदी का बोनस?

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने मोदी की गारंटी के रूप में राज्य के किसानों को दो वर्ष के बकाया बोनस राशि भुगतान का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए सीएम साय के निर्देश की पालना में राज्य कृषि विभाग की ओर से तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई। राज्य की नई सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का बोनस दिया गया है। कृषि विभाग की तरफ से जारी आदेश के अंतर्गत किसानों से उक्त दोनों वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उपार्जित धान के एवज में प्रति क्विंटल के मान से 300 रुपए की दर से बोनस राशि का भुगतान किया गया है। 

इस साल प्रति एकड़ धान विक्रय पर किसानों को मिलेगा अधिक लाभ

खरीफ सीजन 2023-24 के लिए राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीद प्रक्रिया गत एक नवंबर से जारी है। इस वर्ष राज्य के लगभग 26.86 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य (MSP) पर धान विक्रय करने के लिए कृषि विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया था। पंजीकृत किसानों में से अब तक लगभग 9 लाख किसान करीब 42.20 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर बेच चुके है। नए आदेश जारी होने के बाद अब सभी किसानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं, राज्य में प्रति क्विंटल 3100 रुपए के मान से धान की खरीद होने से किसानों को प्रति एकड़ धान विक्रय पर लगभग 23,355 रुपए का अधिक लाभ होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल के मान से खरीद कर रही है। इससे किसानों को प्रति एकड़ का धान बेचने पर लगभग 65,100 रुपए का भुगतान होगा, यह धान खरीदी के एवज में अब तक हो रहे भुगतान से 23,355 रुपए अधिक है। इससे पहले किसानों को प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी एवं 4 किश्तों में इनपुट सब्सिडी के कुल भुगतान को जोड़कर अधिकतम 41,745 रुपए का भुगतान मिल रहा था। 

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