धान खरीदी : देश में खरीफ फसलों की खरीदी का काम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में कई राज्यों की सरकारों द्वारा किसानों से उनकी खरीफ उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इस बीच धान की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान की खरीद की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बनी नई सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार किसानों से समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से किए सभी वादे को पूरा करेगी। राज्य में अभी धान की खरीदी का काम चल रहा है। हम राज्य के किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से धान की खरीदी करेंगे। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया जाना अनुमानित है। सरकार ने योजना का लाभ उन किसानों को भी देने का फैसला लिया है, जो किसान अपनी धान को पहले ही समर्थन मूल्य पर बेच चुके हैं।
धान खरीदी के वादे को किया गया है पूरा
छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर काम शुरू कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इसके राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को कई गारंटी दी थी, उसके तहत जहां 18 लाख आवास निर्माण को मंजूरी दी गई है, वहीं अब धान खरीदी के वादे को पूरा किया गया है।
राज्य के नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से किए सभी वादे को पूरा करेगी। हम राज्य के किसानों से 31 सौ रुपए क्विंटल के भाव से धान की खरीदी करेंगे। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान उर्पाजन के एवज में किसानों को करीब 40 हजार करोड़ का भुगतान होगा।
धान की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर किया गया है 21 क्विंटल प्रति एकड़
सीएम साय ने कहा कि खरीफ सीजन 2023-24 में समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीद प्रक्रिया से जुड़ी नीति में संशोधन करते हुए सरकार ने धान की खरीद की तय मात्रा को बढ़ाकर अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक यह सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी। इस आदेश को एक नवंबर से प्रभावी माना गया है। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गत एक नवंबर से धान की खरीद की जा रही है। ऐसे में जो किसान अपना धान एमएसपी पर पहले ही बेच चुके हैं, उन्हें भी योजना के तहत लाभ देने का फैसला लिया है।
सरकार के अनुसार, धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से होने पर किसानों को प्रति एकड़ धान विक्रय पर करीब 23,355 रुपए का ज्यादा लाभ मिलेगा। पिछली सरकार की तरफ से किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी एवं 4 किश्तों में इनपुट अनुदान के कुल भुगतान को जोड़कर अधिकतम 41,745 रुपए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं, राज्य में अब पीएम मोदी की गारंटी को शुरू करके किसानों से 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल के मान से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी कर रहे हैं। इससे किसानों को प्रति एकड़ का धान बेचने पर लगभग कुल 65,100 रुपए का भुगतान होगा, जो उन्हें धान खरीदी के एवज में अब तक हो रहे भुगतान से 23,355 रुपए अधिक होगा।
किसानों को इस दिन दिया जाएगा बोनस
सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी खरीदी केंद्रों पर बेहतर और पर्याप्त व्यवस्था का इंतजाम सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बोनस देकर धान की खरीद करने का सिलसिला शुरू किया था। इसे आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनने पर अधिक बोनस देकर किसानों से धान की खरीद करने का वादा किया था। राज्य में अब भाजपा सरकार बनने पर इस वादे को पूरा करने के लिए किसानों को एमएसपी पर बोनस देकर धान की खरीदी करने का फैसला किया गया है। विष्णुदेव साय सरकार ने 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व.अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म-जयंती को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन यानी 25 दिसम्बर को राज्य के धान उत्पादक किसानों को 2 वर्ष के धान के बकाया बोनस राशि के तौर पर 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
धान बेचने के लिए इतने किसानों ने कराया अपना पंजीयन
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने धान की खरीद नीति में बदलाव कर खरीद की मात्रा को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। धान खरीदी नीति में बदलाव के अनुसार राज्य में विभाग द्वारा प्रति एकड़ धान की खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल लिंकिंग के साथ की जाएगी। ऐसे में जो किसान अपना धान को पहले ही एमएसपी पर बेच चुके हैं, उन्हें भी उक्त नई सीमा के अंतर्गत धान बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2023-24 हेतु समर्थन मूल्य (MSP) पर गत एक नवंबर से धान की खरीद की जा रही है। राज्य के लगभग 26.86 लाख किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए विभाग में अपना पंजीयन कराया है। पंजीकरण करने वाले किसानों का धान का रकबा 33.15 लाख हेक्टेयर है। इसमें से अब तक लगभग 9 लाख किसानों द्वारा करीब 42.20 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर बेचा जा चुका है। यह आदेश जारी होने के पश्चात पहले से धान बेच चुके किसान भी नई निर्धारित सीमा के अनुसार 21 क्विंटल प्रति एकड़ के तहत अपनी धान को सरकारी खरीद में शामिल कर सकेंगे।
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