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यूरिया डीएपी : किसानों को अब नए दाम पर मिलेगा यूरिया डीएपी खाद, देखें रेट लिस्ट

यूरिया डीएपी : किसानों को अब नए दाम पर मिलेगा यूरिया डीएपी खाद, देखें रेट लिस्ट
पोस्ट -11 सितम्बर 2023 शेयर पोस्ट

यूरिया डीएपी खाद :  किसानों को नए दाम पर पर्याप्त मात्रा में मिलेगा यूरिया और डीएपी खाद

भारत सरकार द्वारा इस साल खरीफ फसल के लिए नीम लेपित यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी खाद का मूल्य पहले ही तय कर दिया गया है। उधर, बिहार सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिस पर किसान खाद-उर्वरक संबंधित किसी भी प्रकार की काेई भी समस्या एवं शिकायत कर सकते हैं।

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यूरिया डीएपी खाद : नए दाम पर नहीं मिलने पर यहां करें शिकायत  

UREA DAP FERTILIZER : खेतों में खड़ी खरीफ फसलों के लिए अभी महत्वपूर्ण वक्त चल रहा है। फसलों में अभी फल बनने एवं पकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान फसलों को पर्याप्त सिंचाई एवं अन्य जरूरी पोषक तत्व के लिए खाद-उर्वरक देने की आवश्कता होती है। इस समय फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए किसान अपने खेतों में खड़ी धान समेत अन्य खरीफ फसलों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एवं पोटाश जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की जरूरतों के अनुसार यूरिया, डीएपी एवं अन्य रासायनिक खादों (Chemical Fertilizers) का छिड़काव करते हैं। ऐसे में फसलों की इस अवधि के दौरान किसानों को नीम लेपित यूरिया (Neem Coated Urea), डीएपी (DAP) , एमओपी (MOP), एसएसपी (SSP) जैसे खादों (|Fertilizer) को प्राप्त करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मांग अधिक होने के चलते कई बार किसानों को इस समय खाद बेचने वाले दुकानदारों द्वारा नकली खाद महंगे दाम पर बेच दिया जाता है, तो दूसरी और कई दुकानदारों द्वारा खाद की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी भी की जाती है। जिसको देखते हुए बिहार सरकार, कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए खाद- उर्वरक (manure- fertilizer) से  संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नकली उर्वरक की बिक्री, उर्वरक (fertilizer) को अधिक कीमत पर बेचने जैसी शिकायत किसान इस हेल्पलाइन नंबर 0612-2233555  पर कर सकते हैं। 

इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए तय यूरिया एवं डीएपी खाद का मूल्य

केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए नीम लेपित यूरिया (नीम लेपित), डीएपी (D.A.P), एमओपी (MOP)), एसएसपी (SSP) उर्वरक के तय किए मूल्य इस  प्रकार है:-

खाद  (fertilizer) का नाम तय मूल्य / बोरा
नीम लेपित यूरिया (neem coated) 45 किलो बोरा 266.50 रुपये प्रति बोरा
डी.ए.पी (50 किलो का बोरा)  1350.00 रुपये प्रति बोरा
एम.ओ.पी  (50 किलो का बोरा ) 1700 रुपये प्रति बोरा

सरकार द्वारा तय मूल्य पर ही पूरे देशभर में किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाती है। अगर किसानों को खाद मिलने में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, या दुकानदार किसानों को खाद (fertilizer) के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई सामान खरीदने के लिए जोर डालता है या फर्टिलाइजर को एमआरपी (MRP) से अधिक पर बेचता है, तो किसान इसकी शिकायत (Complaint) अपने यहां के ब्लॉक या ज़िले (block or district) में स्थित कृषि विभाग कार्यालय में कर सकते हैं। 

किसान खाद खरीदने के बाद बिक्री रसीद अवश्य प्राप्त करें

किसानों को महंगे भाव से नकली उर्वरक की बिक्री करने, व्यापारियों द्वारा खाद की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, किसानों से अधिक वसूली करने पर रोक लगाने के लिए  बिहार कृषि विभाग द्वारा खाद-उर्वरक संबंधित समस्या एवं शिकायत के लिए एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है। किसान खाद संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए इस हेल्पलाइन नंबर 0612-2233555 पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसान मेल के माध्यम fertilizer-bihar@gmail-com  पर भी खाद संबंधित समस्या या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए बिक्री रसीद अनिवार्य है। इसलिए किसान खाद-उर्वरक खरीदने के बाद बिक्री रसीद अवश्य प्राप्त करें।

फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार देती है सब्सिडी

देश में फर्टिलाइजर की कीमत को स्थिर रखने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद कंपनियों को 2.25 लाख करोड़ की सब्सिडी सालाना दी जाती है। जिससे किसानों को सस्ती दरों यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर,  फॉस्फेट और पोटास खाद उपलब्ध कराया जा सके। किसानों को खरीफ सीजन में भी सस्ती दर पर यूरिया (नीम लेपित) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित भाजपा सरकार द्वारा 10 लाख करोड़ रुपए की राशि यूरिया सब्सिडी (subsidy)  के लिए आवंटित की गई है। वैश्विक बाजारों में यूरिया खाद की 45 किलो की एक बोरी की कीमत इस वक्त 3,000 रुपए है, जबकि किसानों को देश में यह बोरियां 300 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार यूरिया सहित अन्य फर्टिलाइजर पर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सब्सिडी पर खर्च कर रही है।

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