नैनो यूरिया : खेतों में ड्रोन तकनीक से होगा यूरिया का छिड़काव, स‍िर्फ 100 रुपये एकड़ आएगा खर्च

पोस्ट -20 जनवरी 2024 शेयर पोस्ट

ड्रोन से 100 रुपए प्रति एकड़ लागत पर कराएं नैनो यूरिया का छिड़काव, यहां करें ऑनलाइन आवेदन

Agriculture Drone : देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ रोजगार के अवसर दिये जाने आदि का लाभ नीचे से नीचे स्तर के किसानों एवं गरीब नागरिकों देने के लिए विशेष कैंप लगाएं जा रहे है, जिनके माध्यम से लाभार्थीयों को योजनाओं में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहीं, इस दौरान कृषि विभाग द्वारा खेतों में किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन भी किया गया। इसी कड़ी में हर‍ियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। खेतों में यूरिया के छिड़काव के ल‍िए क‍िसानों को ड्रोन तकनीक उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, जिसके राज्य के प्रत्येक जिले में लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर किसान के खेत तक यह सुविधा पहुंचनी चाहिए, जिससे इसका लाभ सभी किसानों को आसानी से मिल पाए।

रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को मिलेगा फायदा

विकसित भारत संकल्प यात्रा के तकनीकी सत्र के दौरान हर‍ियाणा सरकार ने नैनो यूरिया के छिड़काव के ल‍िए क‍िसानों को ड्रोन तकनीक उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश के 8.87 लाख किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ फसल के लिए रज‍िस्ट्रेशन करवाया गया है। अब तक प्रदेश की 60.40 लाख एकड़ भूमि का पोर्टल पर रज‍िस्ट्रेशन हो चुका है।  पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों को ड्रोन तकनीक से यूरिया छिड़कावा की सुविधा किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं।

बड़े पैमाने पर काम कर रही है सरकार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किसानों के खेतों में ड्रोन तकनीक की मदद से यूरिया का छिड़काव करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने योजना के पहले चरण में पूरे प्रदेश में एक लाख एकड़ भूमि पर ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ड्रोन तकनीक के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। ड्रोन के माध्यम से यूरिया के छिड़काव की सुविधा सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है, ताकि ड्रोन के माध्यम से हर जिले में यूरिया और डीएपी का छिड़काव करने की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि व‍िभाग के अध‍िकार‍ियों को कहा है क‍ि वो अधिक से अधिक महिलाओं को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करें, ताक‍ि क‍िसान आसानी से पारंपर‍िक यूर‍िया एवं डीएपी के स्थान पर नैनो यूर‍िया और  नैनो डीएपी का लाभ उठा सकें।

किसानों को प्रति एकड़ देना होगा इतना शुल्क

राज्य के प्रत्येक जिले में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव ड्रोन तकनीक से करवाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कोई भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि इसके लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को नैनो यूरिया के लिए भी आवेदन करना होगा और उसकी फीस भी जमा करवानी होगी। एक सरकारी  प्रवक्ता के अनुसार, अपने खेत में ड्रोन तकनीक के माध्मय से यूरिया का छिड़काव करने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 100 रुपये का शुल्क देना होगा। उदाहरण के लिए अगर किसान 5 एकड़ भूमि में छिड़काव करना चाहता है, तो उसे 500 रुपए का शुल्क देना होगा।

कृषि विभाग को जिलों के आधार पर मिले लक्ष्य

खेतों में ड्रोन के माध्यम से यूरिया का छिड़काव करवाने के लिए किसानों को ड्रोन कृषि विभाग द्वारा निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ड्रोन तकनीक सुविधा को जल्द से जल्द  किसान तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। एक जिले में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव चार हजार एकड़ भूमि में करने का लक्ष्य रखा गया है।  पलवल के कृषि उपनिदेशक डॉ. बाबू लाल ने बताया कि किसान को इसके जिए पहले पोर्टल पर अपना रज‍िस्ट्रेशन करना होगा और उसके सौ रुपये प्रति एकड़ की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा। ड्रोन की सुविधा विभाग द्वारा निशुल्क प्रदान की जाएगी, जिसकी जानकारी किसानों को विभाग के एडीओ द्वारा दी जाएगी। वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से किसानों की सरसों व गेहूं फसल में यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है।  किसान काफी बड़ी संख्या में नैनो यूरिया का प्रयोग भी कर रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से नैनो यूरिया भी किसानों को उपलब्ध करवा जा रहा है।

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