Poultry Farming : सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। क्योंकि वर्तमान में इस प्रकार के कृषि सहायक व्यवसाय किसानों के लिए एक अच्छा आय का स्त्रोत साबित हो रहे हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और मुर्गी पालन लोगों को रोजगार देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन सब में राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लोन से लेकर आर्थिक अनुदान तक मुहैया कराती रहती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में किसानों को मुर्गी पालन के लिए प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए “कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना” शुरू की है। सरकार ने इस योजना के क्रियान्वन के लिए आकस्मिता निधि के तहत एक करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पोल्ट्री फॉर्म की कमर्शियल इकाई लगाने पर 5 साल के लिए फिक्स्ड कैपिटल सब्सिडी प्रदान करेगी।
कुक्कुट पालन की कमर्शियल यूनिट के लिए 25-40 प्रतिशत तक अनुदान
राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन कर बेरोजगारी को कम करना है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में कुक्कुट पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ पशुधन विभाग “कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना” के तहत कुक्कुट पालन की कमर्शियल यूनिट के लिए 25-40 प्रतिशत तक का अनुदान किसानों को प्रदान करेगा।
अनुदान राशि को अलग-अलग भागों में किया विभाजित
राज्य में बेरोजगारी दर कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की है। जिसमें बेरोजगार और ऐसे युवाओं को कुक्कुट पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। राज्य के ऐसे युवाओं को इस योजना के अतंर्गत कुक्कुट पालन कमर्शियल यूनिट लगाने पर सरकार की ओर से 25 से लेकर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी राशि को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। जिसमें “ए” श्रेणी में ब्रायलर, देशी मुर्गी और रंगीन मुर्गी की इकाई खालने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार देगी। वहीं, ‘B’ श्रेणी में सामान्य वर्ग के लाभाथियों को 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति केटैगरी के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी पोल्ट्री फॉर्म खोलने पर दी जाएगी।
पैरेंट कुक्कुट और लेयर कुक्कुट की इकाई पर निर्धारित सब्सिडी
सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को पैरेंट कुक्कुट और लेयर कुक्कुट की “ए” श्रेणी इकाई यूनिट लगाने पर 25 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/ जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को लागत पर 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। वहीं, बी श्रेणी की पैरेंट कुक्कुट और लेयर कुक्कुट की इकाई पर राज्य सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के लिए 30 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी निर्धारित की है जो लागत के निर्धारित प्रतिशत पर अनुदित होगी।
सब्सिडी राशि आवेदक के जाति वर्ग पर निर्भर
योजना के तहत अगर कुक्कुट पालन फॉर्म लगाने में लाभार्थी की लागत 10 लाख रुपए आती है, तो उस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को राज्य सरकार अनुदान के तौर पर 3.5 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थी को 4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। योजना में मिलने वाली सब्सिडी की राशि कुक्कुट पालन इकाई के साइज और आवेदक के जाति वर्ग पर निर्भर करती है। वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती है। जिनमें वर्तमान समय में प्रदेश के अंदर राज्य सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना”, किसानों के कर्ज माफी योजना और छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शामिल है।
कुक्कुट पालन प्रोत्याहन योजना के लिए पात्रत लाभार्थी
कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यक दस्तावेज
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