कृषि क्षेत्र में किसानों को तकनीकी ज्ञान से लेकर फसल की बुवाई, कटाई, भंडारण, उत्पादन गुणवत्ता, फसलों की देख-रेख एवं फसलों के उचित दामों जैसी समस्त जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही है। किसानों को कृषि क्षेत्र से संबंधित ये सभी जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर मिल सके इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने लेबल पर पोर्टल एवं वेबसाइट लॉन्च करती रहती है। इसी दिशा में गन्ना किसानों को गन्ने से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग’ नाम से एक वेबसाइट जारी की हैं। खास बात यह है कि इस वेबसाइट के माध्यम से न सिर्फ गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि यहां से वे गन्ने की फसल से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां के किसानों को गन्ने से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। प्रदेश सरकार चाहती है कि यहा के गन्ना किसान विदेश के कृषकों की तरह हाईटेक हो जाए। इसी उद्देश्य से योगी सरकार ने किसानों को तकनीकी फ्रेंडली बनाने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया है।
दरअसल भारत गन्ना उत्पादन में विश्व के दूसरें नंबर पर आता है। भारत में लगलभग 5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर प्रति वर्ष गन्ने की खेती की जाती है। जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में यहां के किसानों को गन्ने की खेती से संबंधित सभी हर मुमकिन सहूलियत देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वेबसाइट भी जारी की है। यह गन्ने की फसल को तो हाइटेक तरीके से करना सिखाएगी ही, साथ ही इससे गन्ना खेती से संबंधित अधिक जानकारी को लेकर किसान भी हाइटेक हो जाएगा।
यूपी में सरकार गन्ना किसानों को हाईटेक बनाने के लिए प्रयासरत है। किसानों को गन्ने से जुड़ी सभी तरह की जानकारी देने के लिए सरकान ने ‘चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग’ (स्मार्ट गन्ना किसान) नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट को सरकार ने चीनी मिल के साथ मिलकर लॉन्च किया हैं। यह एक स्मार्ट गन्ना किसान वेबसाइट है, जो गन्ना किसानों को गन्ना उत्पादों के लिए सभी जानकारियों से ऑनलाइन नेटवर्क से जोडता है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है।
यूपी के किसान इस स्मार्ट गन्ना किसान वेबसाइट पर गन्ने की खेती से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ले सकते है। किसानों को इस वेबसाइट पर एमएसपी पर उत्पादन बेचने के लिए समुचित बाजार, अपनी जमीन का ब्योरा, गाटावार दर्ज कर अपनी कृषि भूमि का ब्योरा जानना, कृषि योग्य भूमि की कोई गाटा संख्या छूट है या नहीं एवं गन्ने की खेती तरीके आदि तमाम जानकारी यहां किसानों को मिल जाएंगी।
यूपी में अब किसान चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग’ (स्मार्ट गन्ना किसान) वेबसाइट के जरिए किसान एक क्लिक पर अपनी जमीन का ब्योरा देख सकेंगे। अभिलेख में छूटी हुई जमीन को आसानी से दर्ज करा सकेंगे। यदि कृषि योग्य भूमि की कोई गाटा संख्या छूट गई है, तो किसान गन्ना पर्यवेक्षक कर्मचारियोें की मदद से 10 दिनों में अपने अभिलेखों में दर्ज करा सकेंगे। इससे माफिया छोटे किसानों का हक नहीं मार पाएंगे।
किसानों को गन्ने से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने में किसी तरह की समस्या न हो इसके लिए प्रदेश सरकार ने ‘चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग’ की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च की गई है। जानकारी प्राप्त करने के लिए किसानों को सबसे पहले इस आधिकारिक वेबसाइट https://enquiry.caneup.in/ पर जाना होगा। इसके बाद किसान इस वेबसाइट पर जरूरत के हिसाब से अपनी डिटेल्स भरें। जरूरत के हिसाब से डिटेल्स भरते ही आपका पूरा डेटा स्क्रीन पर आ जाएगा। वहीं, जानकारों का कहना है कि इस वेबसाइट के लॉन्च होने से किसानों को काफी फायदा होगा. साथ ही ‘चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग’ ने किसानों की सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 भी जारी किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया की गन्ना कृषकों के लिए विभाग द्वारा स्मार्ट गन्ना किसान वेबसाइट की यह सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। इसी के आधार पर राज्य में गन्ने का सट्टा तय किया जा रहा है और किसानों से एमएसपी पर गन्ने की खरीद की जाएंगी। यानी उनसे कितना गन्ना खरीदा जाए वह तय किया जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से बीते पांच वर्षों के गन्ना आपूर्ति के आंकड़ों को देखा सकता है। यही नहीं किसानों के गन्ना क्षेत्रफल का राजस्व अभिलेखों से मिलान करने पर लगभग 20 प्रतिशत किसानों का गन्ना क्षेत्रफल अधिक पाया गया। वहीं, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक पहल की जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार एक ऐसा सिस्टम विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिनों के बजाय 10 दिनों के अंदर किया जा सके। सरकार ने गन्ना किसानों को भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई है और दूसरी बार बनी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने 100 दिनों में 8,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 14,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
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