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ड्रोन पर सब्सिडी : किसानों को ड्रोन खरीदने पर मिलेगी 75 प्रतिशत तक सब्सिडी

ड्रोन पर सब्सिडी : किसानों को ड्रोन खरीदने पर मिलेगी 75 प्रतिशत तक सब्सिडी
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ड्रोन सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत लागत मूल्य पर मिलेगी सब्सिडी, जाने पूरी जानकारी 

जिस तरह हर क्षेत्र में नये अनुसंधान हो रहे हैं और नवाचार के साथ देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है ठीक उसी तरह कृषि जगत में भी परंपरागत संसाधनों की जगह आधुनिकतम उपकरणों से खेती हो रही है। अब किसान ड्रोन से फसल की बिजाई के साथ उसकी देखभाल कर सकेंगे। ड्रोन महंगा होने के कारण हर किसी किसान की पहुंच में नहीं आ सकता इसलिए सरकार ने ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को अनुदान देने की योजना लांच की है। बता दें ड्रोन सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत किसानों को ड्रोन के लागत मूल्य पर 40 से 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी। 

भारत के कृषि मंत्रालय की ओर से हाल की गई घोषणा के अनुसार किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार एससी-एसटी, लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता अनुदान के तौर पर प्रदान करेगी। वहीं अन्य किसानों 4 लाख रुपये अधिकतम की सब्सिडी दी जाएगी। आइए, ट्रैक्टरगुरु पर आपको बताते हैं सरकार की किसान ड्रोन योजना क्या है और इसके लिए किसानों को कैसे करना होगा आवेदन? 

जानिए, क्या है किसान ड्रोन 

सबसे पहले किसानों भाइयों को यह जानना जरूरी है कि आखिर यह किसान ड्रोन है क्या? बता दें कि कुछ समय पहले ड्रोन सशस्त्र सुरक्षा बलों और दुश्मनों से लडऩे में मदद के लिए काम लिए जा रहे थे। इसका खेती में उपयोग करने के लिए वैज्ञानिकों ने किसान ड्रोन बनाया है। इसकी सहायता से किसान खेत में फसल की बिजाई के अलावा कीटनाशकों के छिडक़ाव एवं बूंद- बूंद सिंचाई कर सकते हैं। यही नहीं किसान ड्रोन के जरिए 15 मिनट में करीब एक एकड़ जमीन पर कीटनाशक का छिडक़ाव कर सकते हैं। इससे समय और श्रम की बचत होगी। वहीं समान रूप से छिडक़ाव करने से फसलों को ज्यादा लाभ मिल सकेगा। बता दें कि ड्रोन से टिड्डियों के हमले को भी दवा छिडक़ाव कर रोका जा सकेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट-2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए बड़े प्रोत्साहन की घोषणा की थी। उस दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि ड्रोन विकास सरकार की प्रमुख चार प्राथमिकताओं में से एक होगा। सरकार ड्रोन के खेती में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ही अनुदान दे रही है। 

कैसे और कहां मिलेगा ड्रोन

बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से किसान ड्रोन को कृषि विज्ञान केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसान कृषक उत्पादक समूह, महिलाएं या किसान महिला समूह स्टार्टअप के लिए भी इसे अपना सकेंगे। अन्य व्यक्ति भी अगर इसे रोजगार के रूप में अपनाना चाहें तो सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अलावा ड्रोन चलाने के लिए किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि महाविद्यालयों में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।  

किसान ड्रोन के अन्य उपयोग जानें

आपको बता दें कि किसान ड्रोन केवल फसल की बिजाई या सिंचाई अथवा कीटनाशकों के छिडक़ाव के लिए उपयोगी नहीं है बल्कि इससे इसे खेतों से सब्जियां, फल आदि को बाजारों तक ले जाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। इससे कम से कम समय में बिना किसी नुकसान के ताजा सब्जियां और फल बाजार तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा मछुआरों के लिए भी किसान ड्रोन मछलियों की सप्लाई में बहुत उपयोगी साबित होगा। ड्रोन की बहुआयामी कार्यक्षमता का प्रयोग फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजीटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिडक़ाव के लिए भी इसे उपयोग में लिया जा सकेगा। स्वामित्व योजना में ड्रोन तकनीक के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। 

एक ड्रोन पर अधिकतम 5 लाख की सब्सिडी मिलेगी 

किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन पर जो सब्सिडी की स्कीम शुरू की गई है उसमें एक किसान को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अंतर्गत एससी-एसटी, छोटे और सीमांत किसानों सहित महिला किसानों और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन पर 50 प्रतिशत यानि अधिकतम 5 लाख रुपये की सब्सिडी ही मिलेगी। ड्रोन के उपयोग से किसानों की आय में वृद्धि होगी।  

किसान उत्पादक समूहों को 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी 

यदि किसान ड्रोन का उपयोग समूह के तौर पर खरीद कर करना चाहते हैं तो इसमें उन्हे फायदा रहेगा। सरकार की किसान ड्रोन सब्सिडी स्कीम पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। मंत्रालय की योजना के अनुसार ड्रोन तकनीक को लोकप्रिय बनाने और सस्ता करने के लिए सरकार कृषि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कृषि विज्ञान केंंद्रों पर 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। 

ड्रोन पर सब्सिडी पाने के लिए क्या करें 

किसान भाइयों के लिए बता दें कि ड्रोन खरीदने के लिए सरकार से सब्सिडी का लाभ लें। इसमें आवेदन की प्रक्रिया वहीं रहेगी जो कृषि उपकरण खरीदने के लिए होती है। किसानों को सब्सिडी का लाभ सीधे लाभार्थी यानि डीबीटी के जरिए दिया जाएगा। किसान ड्रोन खरीदने के समय आवेदन के साथ अपनी जमीन के दस्तावेज, बैंक की पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करें। 

ड्रोन के खेती में उपयोग के और भी हैं कई फायदे 

यहां बता दें कि सरकार ड्रोन से खेती को बढ़ावा देना चाहती है। इसके पीछे सरकार का मकसद यह है कि किसानों को अनेक समस्याओं का सामना जो वर्तमान में करना पड़ता है वह ड्रोन के उपयोग से नहीं करना पड़ेगा। वहीं किसान खेती की देखभाल अच्छी तरह कर पाएंगे। किसानों  के खेतों में पैदावार बढ़ेगी तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा ड्रोन की सहायता फसल की वीडियो रिकार्डिंग की जा सकती है। यह कृषि ड्रोन एचडी कैमरा, प्रोपेलर विंग्स, लंबी बैटरी बैकअप, स्टोरेज और एंड्राइड तकनीक के साथ आता है। 

जानिए, क्या हैं ड्रोन उड़ाने के नियम और शर्तें

केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से किसानों को ड्रोन का उपयोग करने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की गई है लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा तय नियमों के तहत ही आप ड्रोन का उपयोग कर सकेंगे। यहां इन नियमों की जानकारी दी जा रही है जो इस प्रकार है-: 

  • आबादी क्षेत्र के आसपास खेत पर ड्रोन उड़ाने के लिए कृषि मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। 

  • ऐसी जगह जहां हाईटेंशन लाइन या मोबाइल टावर हो, वहां भी बिना अनुमति के ड्रोन का उपयोग निषेध रहेगा। 

  • ग्रीन जोन में कीटनाशक दवाओं का छिडक़ाव नहीं किया जा सकेगा। 

  • खराब मौसम होने या तेज हवा के दौरान ड्रोन का नहीं उड़ा सकते।

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