पेंशन योजना 2024 : अब 50 साल के बाद मिलना शुरू होगी पेंशन

पेंशन दिए जाने की उम्र सीमा पात्रता नियम में बदलाव, अब 10 साल पहले ही मिलने लगेगी पेंशन

पेंशन स्कीम्स :  सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य देश के वरिष्ठ लोगों, विकलांगों, विधवा और बेसहारा महिलाओं, निराश्रित बच्चों और किसानों को हर महीने पेंशन के तौर पर आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। वर्तमान में कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में नागरिकों को प्रदान की जाती है। ताकि वे दूसरे पर आश्रित रहे बिना आसानी से जीवनयापन कर सके। हालांकि, पेंशन योजना का लाभ लाभार्थी को रिटायरमेंट आयु यानी 60 साल के बाद प्रदान किया जाता है। लेकिन अब नए साल 2024 की शुरूआत के साथ ही राज्य सरकार द्वारा पेंशन की उम्र सीमा पात्रता नियम में बदलाव किया गया है। सरकार द्वारा पेंशन दिए जाने की उम्र सीमा को 10 साल कम करते हुए पात्रता को 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया है। यानी अब लाभार्थियों को 50 साल की आयु के पश्चात ही पेंशन का लाभ मिलने लगेगा।  

50 साल की उम्र से ही पेंशन का लाभ

नया साल बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। नए साल की शुरूआत के साथ ही झारखंड सरकार ने पेंशन स्कीम्स का लाभ लेने के लिए उम्र की पात्रता शर्तों में बदलाव कर दिया है। पहले 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र था। अब राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र सीमा 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दी है। अब 50 साल की उम्र से ही पेंशन का लाभ मिल सकेगा। यानी योजना के तहत अब 10 पहले ही से पेंशन का लाभ मिलेगा। हालांकि वह व्यक्ति किस अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए और न ही आयकरदाता होना चाहिए।

पेंशन पर खर्च किए गए लगभग 2400 करोड़ रुपए

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार उन कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करेगी जो झारखंड में ही कार्यालय स्थापित करेंगी। उन्होंने पेंशन की उम्र सीमा पर कहा है कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता आयु सीमा 60 साल से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। झारखंड में सरकार द्वारा पांच श्रेणी में लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने पेंशन स्कीम्स पर लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 के पश्चात से कई कैटेगरी में अपने पेंशन कवरेज में 200% से ज्यादा की वृद्धि की है।

कई श्रेणियों में पेंशन का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ी

राज्य सरकार ने पेंशन स्कीम्स पर कहा कि राज्य में कई श्रेणियों के तहत पेंशन का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। झारखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से मार्च 2023 तक लगभग 14.25 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया, जबकि यह आंकड़ा 31 दिसंबर 2019 के दौरान 3.45 लाख था। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के पेंशन लाभुकों की संख्या 52,336 से बढ़कर 70,577 हो गई है, तो वहीं, निराश्रित महिला पेंशन योजना में लाभार्थी  संख्या 1.72 लाख से बढ़कर 3.79 लाख हो गई हैं। राज्य में  पेंशन पाने वाले एड्स (एचआईवी) रोगी लाभार्थियों की संख्या 3375 से बढ़कर 5778 हो गई है। इसके अलावा  विकलांगता पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 87,796 से बढ़कर 2.44 लाख हो गई है।  

पेंशन, वेतन और भत्ते भुगतान पर सरकार ने खर्च किए इतने रुपए

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में बताया गया है कि झारंखड सरकार ने केंद्र से 69,722 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा वेतन, भत्ते, पेंशन और विकास योजनाओं के ऋण पर आए ब्याज भुगतान पर खर्च किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में झारखंड राज्य सरकार ने वेतन भत्ते के भुगतान के रूप में 13,979 करोड़ रुपए, पेंशन भुगतान पर 7614 करोड़ रुपए तथा ब्याज भुगतान पर 6,286 करोड़ रुपए खर्च किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए प्रदेश में बहुत सी योजनाएं लागू की जा रही है। जिसमें  राज्य सरकार का कार्यक्रम “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” शामिल है।  सरकार की इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाना है। बता दें कि चालू वर्ष में झारखंड राज्य में भी विधानसभा चुनाव होने हैं।

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