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हीटवेव: 21 प्रकार की हानियों के लिए सरकार से मिलेगा 4 लाख तक का मुआवजा

हीटवेव:  21 प्रकार की हानियों के लिए सरकार से मिलेगा 4 लाख तक का मुआवजा
पोस्ट -06 जून 2024 शेयर पोस्ट

हीटवेव से होने वाली जनहानि और पशुहानि पीड़ितों को 4 लाख तक का मुआवजा, जानें क्या है प्रावधान

Heatwave Compensation : उत्तर भारत के कई राज्यों में प्री-मॉनूसन की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। हालांकि, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके अभी भी हीटवेव की चपेट में हैं। गर्मी के कारण नलकूपों के मोटर हांफते जा रहे हैं, जिससे किसानों की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है। हीटवेव से कई लोगों की मौत की खबर के साथ-साथ पशुधन मरने की भी खबरें सामने आई है। इस बीच प्रदेश में हीटवेव और भीषण गर्मी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के एक्शन मोड़ में आते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री योगी ने हीट वेव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि संवेदनशील जिलों पर विशेष निगरानी करने और 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का प्रबंध किया जाए। अधिकारियों से कहा कि हीटवेव को लेकर जनहानि और पशुहानि न हो, इसकी विशेष मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से हर हफ्ते रिपोर्ट तैयार कर सीएम कार्यकाल में सबमिट करने के निर्देश दिए।  

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संवदेनशील शहरों की विशेष निगरानी (Special monitoring of sensitive cities)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि भीषण गर्मी को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अभी भी भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर जारी है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और राहत विभाग पहले ही सतर्कता बरत रहा है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने के साथ साथ अन्य एहतियाती उपायों के विषय में भी जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रदेश के अति संवदेनशील शहरों की विशेष निगरानी रखी जा रही है।

आम जनमानस को किया जा रहा है अलर्ट (The general public is being alerted)

प्रदेश के राहत आयुक्त ने बताया कि यूपी में प्रत्येक वर्ष पड़ने वाली भीषण गर्मी और हीट वेव को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा अप्रैल महीने में ही एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया था, जिसके तहत प्रदेश के हर जनपद में लगातार काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त  प्रदेश में तहसील लेवल पर प्रदेशवासियों को हीटवेव से अलर्ट करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को हीट वेव से बचाव और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए डूज एंड डोन्स के बारे में अलर्ट किया जा रहा है।  समाचार पत्रों, रेडियो जिंगल्स, पोस्टर और लाउडस्पीकर के जरिए प्रदेशवासियों को जागरुक किया जा रहा है, जिससे  वह अपने साथ दूसरों को भी सतर्क कर सकें। संवदेनशील शहरों में जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम फील्ड में लगातार पर्यवेक्षण कर रही है।  

24 घंटे में पीड़ित परिवार को मुआवजा (Compensation to the victim's family within 24 hours)

राहत आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को हीट वेव से होने वाली जनहानि संबंधी जानकारी तुरंत विभाग से साझा करने को कहा गया है, ताकि 24 घंटे में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने 21 तरह की जनहानियों को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया है। वहीं, इसके 24 घंटे में भुगतान के हेतु प्रदेश के सभी जनपदों को एडवांस धनराशि जारी कर दी जाती है ताकि इस तरह की परिस्थितियों से तत्काल निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बीते 3-4 रोज से गर्मी और हीटवेव का प्रकोप बढ़ा है, जिसे देखते हुए समाचार पत्रों और रेडियो जिंगल्स के माध्यम से हीटवेव को लेकर डू एंड डोन्स की संख्या बढ़ा दी गयी है। साथ ही प्रदेशवासियों से विभिन्न माध्यम से लगातार दोपहर में घर से न निकलने की सलाह दी जा रही है।  

4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान (Provision of compensation of Rs 4 lakh)

राहत आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में हीटवेव से संबंधित कोई भी संकेत नजर आने पर विभाग की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की जा रही है ताकि उनका समुचित इलाज कराया जा सके। साथ ही हीटवेव पर जनहानि होने पर 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है।  उन्होंने बताया कि सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में हीटवेव से हुई जनहानि पर व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 

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