कर्ज का बोझ झेल रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक ने किसानों के ऋण का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 2123 करोड़ रुपय की राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित राशि से राज्य के लगभग 11.19 लाख डिफॉल्टर किसानों का कर्ज ब्याज माफ किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें की प्रदेश में 11.19 लाख किसान ऐसे हैं, जिन्होंने कर्ज के ब्याज की अदायगी समय पर नहीं की है, जिसके कारण बैंकों द्वारा उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका है। ब्याज माफी के इस फैसले से अब मध्यप्रदेश के डिफॉल्टर किसानों को राहत मिली है। ऐसे किसानों को उनके द्वारा लिए गए कर्ज के बोझ से छूटकारा मिलेगा। आईये ट्रैक्टरगुरू के इस लेख में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लिये गए फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ऋण ब्याज माफी के फैसले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि सरकार ने ब्याज माफी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 2123 करोड़ रुपए की ब्याज माफी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की ऋण राशि और ब्याज सामूहिक रूप से दो लाख रुपए से कम है, उन्हें इस ब्याज माफी योजना में शामिल किया जाएगा।
पीटीआई के अनुसार, सरकारी अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार उन किसानों के कृषि ऋण के ब्याज बैंकों में जमा करेगी, जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादे के कारण अपना लोन नहीं चुकाया था। उन्होंने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार में ऋण माफी की बात कही गई थी, लेकिन किसानों की शिकायत थी कि उनका ब्याज माफ नहीं किया गया बल्कि उनके खाते को बट्टे खाते में डाल दिया गया। लेकिन इस बार राज्य की शिवराज सरकार ने उन सभी बट्टे खाते के ब्याज को भी चुकाने का निर्णय लिया है।
अधिकारी ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को सहकारी बैंकों और समितियों से लिए गए कर्ज पर डिफॉल्टर किसानों के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए 2,123 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्य के लाखों डिफॉल्टर किसानों को कृषि लोन के ब्याज का भुगतना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए डिफॉल्टर किसानों को कृषि लोन माफी योजना में आवेदन करना होगा। सरकार की ओर आवेदन के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सहकारी समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में डिफॉल्टर किसानों की सूची तैयार कर पोर्टल पर जारी करें।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पहले आरोप लगाया था कि पिछली सरकार की ओर से लोन माफी के वादे के कारण कई किसान कृषि लोन नहीं चुका पाए थे। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया जिसके कारण किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस सरकार ने दावा किया है कि कांग्रेस के दौरान राज्य के तकरीबन 24 लाख किसानों को कृषि लोन माफी योजना का लाभ दिया गया था।
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