पान की खेती पर 75 हजार रुपए का अनुदान देगी सरकार, इन किसानों को मिलेगा लाभ

पान की खेती को बढ़ावा दे रही सरकार, इन किसानों को मिलेगा 75 हजार रुपए तक अनुदान

Betel Farming in UP :  सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की सरकारी योजनाएं बनाकर किसानों को कई प्रकार की फसलों की खेती पर अनुदान दिया जाता है। जिससे किसान पारंपरिक खेती के साथ नकदी फसलों की भी खेती कर उससे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सके। इसी कड़ी में, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य में पान की खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए किसानों को पानी की खेती पर बंपर सब्सिडी दी जा रही है ताकि किसान पान की खेती के लिए प्रोत्साहित हो सके और पारंपरिक फसलों की खेती के साथ नकदी पान फसल की भी खेती कर उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर सके। दरअसल, पान की बढ़ती डिमांड और इसमें आय के बढ़िया अवसर को देखते हुए योगी सरकार प्रदेश में पान की खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसके लिए किसानों को 75 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को इसकी खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सकें। आईए, जानते हैं पान की खेती कैसे होती है और सरकार द्वारा इसकी खेती के लिए क्या सुविधाएं किसानों को दी जाती है। 

किसानों को इतना दिया जाएगा अनुदान
 
पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी पर बरेजा बनवाने की योजना बनाई है। जिसके तहत पान की खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा । योजना के तहत सरकार द्वारा 500 वर्ग मीटर से 1500 वर्ग मीटर के बरेजा पर अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 1500 वर्गमीटर में बरेजा बनवाने की लागत 1,51,360 रुपए आंकी है, जिस पर सरकार द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत या 75,680 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बरेजा बनवाने वाले किसान को 50 हजार 453 रुपए, 750 वर्ग मीटर पर बरेजा के लिए 37 हजार 839 रुपए और 500 वर्ग मीटर का बरेजा बनाने वाले किसान को 25 हजार 225 रुपए की अनुदान राशि योजना के तहत दी जाएगी। शेष राशि किसान को स्वयं वहन करनी हाेगी।
 
पान की इन प्रजातियों पर दिया जा रहा है अनुदान
 
पान की खेती के लिए बरेजा बनवाने की योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में जिलेवार बरेजा निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर 12 जिलों में कुल 63 बरेजा बनाने का कार्य किया जाएगा। इससे छोटे किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। उद्यान विभाग द्वारा पान की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा, जो भी किसान पान की खेती कर रहे हैं या पान की खेती करना चाहते हैं वे सभी इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत पान की देशी, बंगला, कलकतिया, कपूरी, रामटेक, मंघही, बनारसी आदि उन्नतशील प्रजातियों पर ही सब्सिडी का लाभ देगी। योजना के अंतर्गत यदि कोई किसान इन चयनित किस्मों की खेती करता है, तो उसे इस योजना में अनुदान का लाभ मिलेगा।
 
किसानों को मिलेगी तकनीकी सहायता
 
योगी सरकार योजना के तहत राज्य में छोटे किसानों को पान की खेती करने पर अनुदान देगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए किसानों को पान की खेती की तकनीकी जानकारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी जानकारी तक पहुंच को आसान बनाने के लिए चयनित जिलों के विभागीय अनुसंधान केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिसमें पान अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों, पान विशेषज्ञों और भारत सरकार के संस्थानों के पान विशेषज्ञों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। किसानों को पान की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान केंद्रों पर प्रचार-प्रसार के लिए साहित्य की भी व्यवस्था की जाएगी। 

इस तरह मिलेगा अनुदान का लाभ

यूपी सरकार इस योजना के तहत पान की खेती करने वाले किसानों की हर संभव मदद करेगी। इसके लिए जो भी किसान पान की खेती करते हैं उन्हें उद्यान विभाग की वेबसाइट http://dbt.uphorticulture.in/ पर जाकर अपने सभी जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। इस योजना में अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु किसान के पास बैंक पासबुक, भू अभिलेख, आधार कार्ड आदि दस्तावेज  का होना जरूरी है। इस योजना का लाभ किसानों को तभी मिल सकता है जब उनके पास लगभग एक हजार वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में पान का बरेजा बना होगा। 

इस योजना में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को वरीयता दी जाएगी।

योजना के तहत  किसान को उसके बरेजा के क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान राशि दी जाती है। यह राशि सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा किए जाएंगे। इस संबंध में किसानों को एक कांट्रैक्ट पत्र भरना होगा। अगर अनुदान राशि का उपयोग किसान पान की खेती में नहीं करते हैं तो अनुदान राशि वापस कर दी जाएगी। अगर लाभार्थी किसान द्वारा मानक के अनुसार बरेजा निर्माण नहीं किया जाता है, तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

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