मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना : पेड़ लगाने पर सरकार से मिलेगी 50 प्रतिशत की सब्सिडी, होगा लाभ

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना : वृक्षारोपण करने पर सरकार दे रही 50 प्रतिशत सब्सिडी

छत्तीसगढ़ सरकार वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारी सब्सिडी मुहैया करवा रही है। राज्य में अब तक करीब 23 हजार से अधिक किसान अपनी जमीन पर वृक्षारोपण के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। राज्य में अगले 5 सालों में 1.80 लाख एकड़ निजी भूमि पर वाणिज्यिक महत्व वाले चिन्हित वृक्ष प्रजातियों के 15 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। 

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में ऐसे बढ़ेगी किसानों की आमदनी

Commercial Plantation Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के किसानों को खेती के जरिये अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार (Chief Minister Bhupesh Baghel Govt.) द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए उन्हें खेती-किसानी के साथ-साथ अन्य सहायक कृषि कार्यों से भी जोड़ने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) द्वारा प्रदेश में वाणिज्यिक वृक्षारोपण (commercial plantation) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’’ (Chief Minister Tree Estate Scheme) की शुरूआत की गई है। इसके तहत प्रदेश में किसानों को अपने खेत की मेड़ों पर वाणिज्यिक वैल्यू (commercial value) वाले पेड़ों का रोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) देने की भी व्यवस्था छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की गई है। आईये, इस पोस्ट की मदद से इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानें। 

अब तक 23 हजार से अधिक किसान वृक्षारोपण के लिए करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने एवं राज्य में पर्यावरण संरक्षण (environmental protection) के साथ खेत की मिट्टी के कटाव (soil erosion) को रोकने के लिए किसानों को अपने खेत की मेड़ों पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण (commercial plantation) करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Forest and Climate Change Department) द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत प्रदेश में अगले 5 सालों में करीब 1.80 लाख एकड़ निजी क्षेत्राें में वाणिज्यिक वैल्यू की चिन्हित प्रजातियों के 15 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन विभाग छत्तीसगढ़ (Forest Department Chhattisgarh) से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत राज्य में अब तक 23,600 कृषकों ने अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण (tree planting) के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके है। 23 हजार से अधिक किसानों की सहमति से लगभग 36 हजार एकड़ निजी भूमि में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण (tree planting) किया जाना है। 

वृक्षारोपण हितग्राहियों को 50 प्रतिशत का अनुदान 

छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत कृषकों को 15 से 50 हजार रुपए सालाना प्रति एकड़ तक की आमदनी होने का अनुमान है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों की आय होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के तहत पांच एकड़ भूमि में वाणिज्यिक वृक्षारोपण  (commercial plantation) करने वाले हितग्राहियों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं, 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले हितग्राही किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान योजना के अंतर्गत है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार चिन्हित प्रजातियों के पेड़ों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की गारंटी भी सरकार द्वारा दी गई है।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत ये हितग्राही उठा सकते हैं लाभ

प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी. श्रीनिवास राव ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना (Chief Minister Tree Estate Scheme) के तहत प्रदेश में इस साल चिन्हित प्रजातियों के विभिन्न वृक्षों का रोपण 30 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामित्व वाले हितग्राही पात्र होंगे। वहीं, योजना के अंतर्गत इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्धशासकीय और स्वायत्त  संस्थाएं भी लाभ उठा सकती हैं। इसी प्रकार, निजी शिक्षण संस्थान, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक जो अपने भूमि पर वृक्ष रोपण करना चाहते हैं, वे भी योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। 

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में शामिल वृक्ष

प्रधान मुख्य वन संरक्षण वी. श्रीनिवास राव ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत सरकार ने विभिन्न प्रजाति के वृक्षों को चिन्ह‍ित किया है। इनमें रूटशूट टीक, क्लोनल यूकेलिप्टस, टिश्यू कल्चर वाला चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बांस, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम एवं महानीम समेत अन्य वाणिज्यिक वृक्ष शामिल हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना तहत राज्य में अब तक 36 हजार एकड़ निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए सहमति दी गई है। जिनमें 2,600 एकड़ रजिस्टर्ड जमीन में टिश्यू कल्चर सागौन, 5 हजार एकड़ क्षेत्र में साधारण सागौन, 600 एकड़ रकबा में टिशू कल्चर बांस, 700 एकड़ में साधारण बांस, क्लोनल नीलगिरी के लिए 18 हजार एकड़ एकड़, चंदन के लिए 1300 एकड़ और 825 एकड़ में मिलिया डूबिया शामिल है। राव ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके तहत हितग्राहियों के आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं, राज्य में लागू की गई यह योजना पर्यावरण संरक्षण तथा मृदा संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इस योजना के अंतर्गत वन उपज को बेचने के लिए एक सुदृढ़ मार्केट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जिससे राज्य के काष्ठ (लकड़ी) आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। 

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