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सरकार ने फसल नुकसान के जारी किए 1500 करोड़ रुपए, इन किसानों को होगा फायदा

सरकार ने फसल नुकसान के जारी किए 1500 करोड़ रुपए, इन किसानों को होगा फायदा
पोस्ट -24 जून 2023 शेयर पोस्ट

किसानों के खाते में सीधा 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि जमा की जाएगी, अभी करे आवेदन 

पिछले साल मानसून के दौरान अत्यधिक बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इससे लाखों हेक्टेयर में लगी सोयाबीन, धान, कपास समेत सब्जियों की फसल नष्ट हो गई थी। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने इसके एवज में अब 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकज को जारी करने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि इस राहत पैकज से राज्य के कितने किसानों को फायदा पहुंचेगा। 

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सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज जारी करने का किया फैसला 

महाराष्ट्र में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने फसल नुकसान की भरपाई के लिए 1500 करोड़ की राशि का राहत पैकज जारी करने का फैसला लिया है। इससे राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा। विशेष बात यह है कि यह राशि उन किसानों को दी जाएगी, जिनकी पिछले साल मानसून के दौरान अधिक बारिश के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। इस प्रकार सरकार का यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत है।

दरअसल, पिछले साल महाराष्ट्र में मानसून के दौरान अत्यधिक बारिश हुई थी। इससे प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लाखों हेक्टेयर में लगी धान, सोयाबीन, हरी सब्जी और कपास की फसलें बर्बाद हो गई थी। किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली थी। इसके साथ ही  कई किसान कर्ज में पूरी तरह डूब गए थे। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्रालय द्वारा यह राहत पैकेज राशि जारी की गई है।

किसानों के खाते में सीधा जारी की जाएगी राहत राशि

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले साल महाराष्ट्र में मानूसन के दौरान अधिक बारिश होने से लगभग 15.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी विभिन्न फसल को भारी क्षति पहुंची थी। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 2 लाख 65 हजार 0951 किसान प्रभावित हुए थे। जिसके एवज में सरकार द्वारा अब इन प्रभावित किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक इन किसानों को तकनीकी कारणों से सहायता राशि नहीं मिली थी। हालांकि, किसान काफी समय से फसल नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि की मांग सरकार से कर रहे थे।

अब किसानों को साल में 12,000 रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार 

राहत और पुनर्वास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 13 जून को कैबिनेट बैठक में तकनीकी कारणों से पिछले साल मुआवजा नहीं पाने वाले किसानों को मुआवजा के रूप में सहायता राशि देने का फैसला लिया गया। ऐसे भी महाराष्ट्र सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े- बड़े निर्णय ले रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब राज्य के किसानों को वर्ष में 12 हजार रुपए आर्थिक सहायता के लिए दिए जाएंगे। दरअसल, प्रदेश सरकार अब पीएम किसान सम्मान निधि राशि में अलग से 6 हजार रुपए अपनी ओर से जोड़कर तीन सामान किस्तों में किसानों के खाते में 12000 रुपए जमा करेगी। 

नमो किसान महासम्मान योजना के तहत दिए जाएंगे रुपए 

जानकारी के लिए बता दे कि महाराष्ट्र सरकार प्रदेश में किसानों की आर्थिक मजबूती और उनकी आय को बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इसमें किसानों को सब्सिडी, सुविधाएं व सस्ती ब्याज दरों पर कृषि लोन सहित अन्य संसाधन मुहैया करवा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने वित्तीय बजट 2023 में किसानों के लिए “नमो किसान महासम्मान निधि” योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया था। जिसे राज्य कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए लागू कर दिया है। इस योजना के लागू होने से अब प्रदेश के किसानों को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। इसमें नमो किसान महासम्मान योजना के तहत 6000 और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए मिलेंगे। सरकार की इस योजना का लाभ महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलने वाला है।

किसानों को 1 रुपये में फसल बीमा का लाभ

अपकी जानकारी के लिए बता दे कि, महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2023 में वित्तीय बजट 2023-24 पेश करते हुए किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, जिनमें महाराष्ट्र के किसानों को सिर्फ 1 रुपए में फसल बीमा का फायदा देने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट में धान के किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की थी। वहीं, मत्स्य पालकों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा देने की योजना की शुरूआत करने का वादा किया था।

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