फ्री बिजली योजना : सरकार ने किया ऐलान, किसानों को बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट

योगी सरकार की सौगात : मुफ्त सिलेंडर और निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया। भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में से प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दोनों कार्यकाल मिलाकर पांचवीं बार बजट पेश किया। सरकार के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। छात्र के साथ किसान, बुजुर्ग व महिला के हितों को वरीयता देने के लिए धन की व्यवस्था है। इस बार बजट का आकार 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 2021-22 का बजट 5.50 लाख करोड़ का था। इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को 77 लाख 60 हजार करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। यह पेपरलेस बजट था। जिससे वित्तमंत्री खन्ना ने कंप्यूटर पर पढ़ा। आइए ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं बजट में यूपी की जनता को क्या सौगात मिली है।

बजट में किसानों का रख ख्याल

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया। इस बजट के तहत योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र के साथ-साथ पशुपालन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की तैयारी की गई हैं। कृषि बजट में 60.20 लाख क्विंटल फ्री बीजों का वितरण किया जाएगा। कृषकों को 2022-23 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक दिया जाएगा। 34,307 राजकीय नलकूपों और 252 छोटी डाल नहरों के जरिए किसानों को मुफ्त सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही। सीएम लघु सिंचाई योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

अगले 5 साल में मुफ्त सिंचाई का लक्ष्य

यूपी विधानसभाा में 2022-23  का बजट पेश होने के बाद आयोजित प्रेेस कॉन्‍फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा कि यह आत्‍मनिर्भर भारत के संकल्‍प की सिद्धि का बजट है। उन्‍होंने कहा कि संकल्‍प पत्र के वादों को पूरा करने के साथ ही नए संकल्‍पों को भी शामिल किया गया है। बजट के प्रावधानों का उल्‍लेख करते हुए उन्‍होंने कहा कि अब उज्‍जवला योजना के लाभाार्थियों को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। उन्होंने के कहा कृषि क्षेत्र में अगले 5 साल में मुफ्त सिंचाई का लक्ष्‍य है। हर परिवार के एक व्‍यक्ति को रोजगार मिलेगा। एमबीबीएस की सीटें दोगुनी होंगी। उन्‍होंने कहा कि बजट में युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्‍यान दिया गया है। 

किसानों के कल्याण को लेकर घोषणाएं 

• किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

• कृषकों को सिंचाई के लिए डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है।

• वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जाएगी।

• वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। 

• वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। 

• 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

• मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।

निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट

वित्‍तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का ऐलान किया। चुनावी वादे को पूरा करने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया। वित्‍त मंत्री ने कहा कि चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। बांदा कृषि विवि के लिए 8 करोड़ 58 लाख का प्रस्‍ताव है। उन्‍होंने बताया कि प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा हो रहा है। दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा। मथुरा में 3 हजार लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़ की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18670 करोड़ की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़ का प्रस्‍ताव है।

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना की योजना की शुरुआत

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि यूपी में पूर्व मुख्‍यमंत्री कल्‍याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्‍नति योजना लाई गई है। इसके तहत गांवों की सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। अयोध्या में सूर्यकुंड विकास को 140 करोड़ का प्रस्‍ताव है। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़,  दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी।  बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़, कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़,  बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़, वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़, पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ के बजट की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ के बजट की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ रुपए की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है। 

गन्‍ना भुगतान में बनाया कीर्तिमान

वित्‍त मंत्री ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई , 2022 तक 01 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है। इसमें पूर्व वर्षों की 10 हजार 662 करोड़ रूपये की धनराशि भी शामिल है। यह धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुये गन्ना मूल्य भुगतान से हजार 500 करोड़ रूपये अधिक है। उन्होंने कहा पीएम किसान सम्‍मान निधि देने में यूपी अव्‍वल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 250 करोड़ किसानों को 6000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। 

लघु सिंचाई योजन के तहत किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंप लगेंगे

वित्‍त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। लघु सिंचाई योजना के तहत 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में 60.3 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। 16 मई 2022 तक 1.72 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया। 119 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण का मोचन कराया गया। 

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