Rabi Marketing Season 2024-25 : सरकार की एक घोषणा से लाखों किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। अब सरकार ने एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले किसानों को बोनस देने की घोषणा की है। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी द्वारा किसानों को जो गारंटी दी गई थी, उन्हें पूरा करने के लिए भाजपा शासित राज्य सरकारें लगातार काम कर रही है।
इस कड़ी में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। 11 मार्च यानी सोमवार के दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को गेहूं की खरीद पर प्रति क्विंटल 125 रुपए की दर से बोनस देने का बड़ा ऐलान किया गया है। समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीदी के लिए मोहन कैबिनेट ने 30 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर सरकार ने मंजूरी प्रदान की। इसमें नीमच और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है। साथ ही मध्यप्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज खोले जाने के लिए 192 करोड़ रुपये का बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा, आयुष्मान कार्ड धारकों को एमपी में मुफ्त एयर एंबुलेंस की सुविधा मिलेगी।
एमपी में चुनाव प्रचार के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा किसानों को एमएसपी पर बोनस देने के वादा किया गया था, जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार अब पूरा करने जा रही है। 11 मार्च के दिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें गेहूं के समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बोनस देने का निर्णय भी शामिल है। इस फैसले में कहा गया है कि राज्य सरकार गेहूं के मौजूदा समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2275 रुपए पर 125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब का बोनस जोड़कर किसानों को भुगतान करेगी। इसके अतिरिक्त, किसानों को खाद वितरण के लिए सहकारी संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाया गया है। खाद वितरण के लिए 850 करोड़ रुपए की गारंटी सरकार मार्कफेड को देगी।
रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जिस पर मोहन सरकार किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देगी। इस तरह अब राज्य सरकार किसानों से 2400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदेगी। गेहूं के उपार्जन मूल्य के लिए सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपये की प्रतिभूति की गारंटी दी है। प्रदेश सरकार गेहूं के उपार्जन पर खरीदे जाने वाले गेहूं पर किसानों को प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस का भुगतान करेगी, जिससे सरकार पर 3850 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य में इस रबी वर्ष 2023-24 (रबी विपणन वर्ष 2024-25) में किसानों से रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए व्यवस्था लागू है। इसके माध्यम से राज्य में सरकारी खरीदी के लिए संचालित क्रय केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर रबी फसलों की खरीद की जाएगी, उपार्जन मूल्य का भुगतान निर्धारित समय सीमा में किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार इस वर्ष रबी की मुख्य फसलें जैसे गेहूं, सरसों, चना एवं मसूर की खरीद किसानों से एमएसपी पर करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर किसानों से पंजीयन कराने के लिए कहा गया था, जिसके तहत निर्धारित समय अवधि 10 मार्च तक किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पंजीकरण कराया गया। प्रदेश सरकार इस वर्ष उपार्जन पर चने की खरीद सभी जिलों में करेगी। वहीं मसूर की खरीद राज्य के 37 जिलों में और सरसों की खरीद 40 जिलों में की जाएगी।
गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों को समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने के लिए जिन किसानों ने ई-उपार्जन पोर्टल www.mpeuparjan.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे सभी पंजीकृत किसानों से राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व में निर्धारत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही एमएसपी खरीदी पर किसानों को बोनस भी दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2024-25 में गेहूं का उपार्जन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 1850 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,425 रुपए प्रति क्विंटल चने के लिए 5,440 रुपए प्रति क्विंटल, रेपसीड/ सरसों के लिए 5,650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।
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