एलपीजी गैस ई-केवाईसी : एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, जानें प्रक्रिया

एलपीजी सब्सिडी : गैस उपभोक्ताओं को मिल सकती है सब्सिडी, ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

LPG E-KYC : देश में बढ़ती महंगाई से जनता को राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा गैस की कीमतों में कटौती और सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हालांकि, सरकार अभी उज्जवला लाभार्थियों को ही सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। इसी बीच अन्य एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर मिल रही सब्सिडी का दायरा बढ़ा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कराएं। नए आदेश के मुताबिक, अब अगर एलपीजी गैस उपभोक्ताओं ने अपने रसोई गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं कराई तो उन्हें घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि एलपीजी सब्सिडी का लाभ मिलता रहे, तो ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।

सरकार शुरू कर सकती है सब्सिडी

जानकारों का कहना है कि कोरोना महामारी के समय से ही राजस्थान राज्य में अघोषित तौर पर घरेलू गैस पर उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी बंद है। परंतु लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बंद सब्सिडी को फिर से शुरू कर सकती है। ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं का जो डेटा ऑयल कंपनियों के पास मौजूद है वह सही है या नहीं। वहीं, सरकार अगर सब्सिडी फिर से शुरू करती है, तो पिछली बार की तरह एक घर में एक कनेक्शन धारक को इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर

ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ मिलता रहे तो इसके लिए आपको जल्द ही ई-केवाईसी का काम पूरा करना होगा। एलपीजी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन) बायोमेट्रिक के जरिए की जाएगी। इसके लिए सभी गैस कंपनियों को निर्देश दिया  गया है। ई-केवाईसी का काम पूरा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आप गैस कनेक्शन की केवाईसी का पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गैस एजेंसी से संपर्क करना होगा। केवाईसी बायोमेट्रिक मशीन और आधार कार्ड के माध्यम से की जाएगी।

राज्य में 1.75 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ता

केंद्र सरकार के आदेश के बाद ऑयल कंपनियों की ओर से घरेलू गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी शुरू की गई है। जिससे एक ही नाम पर चल रहे दो या ज्यादा कनेक्शन को चिन्हित किया जा सके। राज्य में तीनों ऑयल कंपनियों के करीब  1.75 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ता पंजीकृत है। जिसमें लगभग 70 लाख गैस कनेक्शन उज्जवला योजना के तहत रजिस्टर्ड है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि कई परिवारों में एक ही व्यक्ति के नाम से अलग-अलग गैस कंपनियों के कनेक्शन हैं। ऐसे भी गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी के माध्यम से एक पोर्टल पर लाया जाएगा। ताकि दोहरे कनेक्शन की पहचान की जा सके।

ई-केवाईसी के लिए कोई शुल्क नहीं

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन अध्यक्ष दीपक गहलोत के अनुसार, ई-केवाईसी के लिए गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को संबंधित एजेंसी पर जाना होगा। जहां उपभोक्ता कार्ड, आधार, बैंक पासबुक की फोटो प्रति जमा होगी। गैस एजेंसी पर बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग की जाएगी। इसमें आधार कार्ड में दर्ज जानकारी और गैस कनेक्शन में दी गई सूचना का मिलान सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाएगा। दिव्यांग और असहाय जनों का इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन (e-KYC) एजेंसी कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर किया जाएगा। ई-केवाईसी के लिए उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना है। यह पूरी तरह नि:शुल्क है। अध्यक्ष दीपक गहलोत का कहना है कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन) के लिए सभी गैस एजेंसियों को आदेश दिए हैं। लेकिन कुछ जिलों के एलपीजी कनेक्शन धारक बाहर गए हैं, घर पर नहीं मिलते हैं। ऐसे में कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार ने गैस एजेंसियों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी का काम पूरा कराने के लिए कहा है। 

उज्जवला लाभार्थियों को मिल रहे 406 रुपए की सब्सिडी

सूत्रों के अनुसार, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी गैस उपभोक्ताओं को रियायती दर पर सिलेंडर का लाभ दिया जा सकता है। फिलहाल, घरेलू गैस सिलेंडर 906 रुपए में मिल रहा है। वहीं, राजस्थान में उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलने के बाद 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। पहले उज्जवला उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए 906 रुपए चुकाने पड़ रहे थे।  लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 300 रुपए सब्सिडी मिलने के बाद उपभोक्ताओं को सिलेंडर 606 रुपए में मिल रहा है। फिर राजस्थान में राज्य सरकार लाभार्थियों को 500 रूपए में सिलेंडर दे रही है। इस हिसाब से राज्य सरकार की ओर से भी 106 रुपए सब्सिडी मिलने के बाद उज्जवला लाभार्थियों को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। यानी की लाभार्थियों को 406 रुपए की राशि बतौर सब्सिडी के बैंक खाते में  वापस मिल रहे हैं। 

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