Crop Loss Compensation : प्राकृतिक आपदा के कारण खेती में हुए फसल नुकसान की आर्थिक मार अकेले किसानों न झेलनी पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पाीएमएफबीवाई) संचालित की जाती है। इस योजना के तहत उन किसानों का प्रीमियम का बोझ कम करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, जो ऋण लेकर खेती करते हैं। साथ ही खराब मौसम से उनकी फसलों को सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत अधिसूचित फसल में प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से हुए नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने पिछले रबी सीज़न 2022-23 में हुए फसल नुकसान (गेहूं, सरसों, और जौ) के मुआवज़े के तौर पर राज्य के 7 ज़िलों के 29 हजार से अधिक किसानों को 31 करोड़ रुपए से अधिक का फसल बीमा क्लेम जारी किया है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में दी गई है।
लगभग 29,438 किसानों के बैंक खाते में भेजी गई क्लेम राशि
बता दें कि पिछले रबी सीजन 2022-23 के दौरान राज्य में फरवरी- मार्च महीने में बेमौसम बारिश और ओला वृष्टि से गेहूं, जौ और सरसों फसलों को भारी नुकसान हुआ था। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान के एवज के लिए हरियाणा सरकार ने बीते दिन राज्य के 7 जिलों के लगभग 29,438 किसानों के बैंक खातों में 31 करोड़ 44 लाख 77 हजार 092 रुपए की क्लेम राशि ट्रांसफर की है। इससे राज्य के हजारों किसानों को लाभ हुआ है। वहीं, किसानों का कहना है कि वे इस रकम से गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों में समय पर खाद और कीटनाशक का छिड़काव कर पाएंगे।
किसानों को लगातार फसल नुकसान का मुआवजा दे रही सरकार
राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की चिंता करती है। हमारी सदैव यही कोशिश रहती है कि किसानों की किसी तरह से इनकम बढ़ाई जाए। इसके लिए किसान हितैषी सरकार प्रदेश में कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। उन्होंने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने का मामला हो या उपज का सही भाव न मिल रहा हो, हर स्थिति में हमारी सरकार किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में लगातार मुआवजा दे रही है। रबी सीजन 2022-23 के दौरान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 31 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रदान की गई हैं।
इन सात जिलों में वितरित किया गया बीमा क्लेम
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि रबी सीजन 2022-23 के तहत सबसे अधिक सिरसा जिले में 16.42 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। इसके बाद रेवाड़ी में 10.31 करोड़ रुपए, जिला भिवानी में 1 करोड़ 89 लाख रुपए, कुरुक्षेत्र में 1.36 करोड़ रुपए, कैथल में 1.44 करोड़ रुपए, फरीदाबाद में 35,900 रुपए और पंचकूला जिले में 18 हजार रुपए की मुआवजे की राशि किसानों को क्लेम के तौर पर वितरित की गई है।
अब तक करीब 11 हजार करोड़ रुपए का मुआवजा
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किसानों के हित में कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक इन 9 साल में राज्य सरकार ने लगभग 11 हजार करोड़ रुपए राशि मुआवजे के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा कराई है। मंत्री ने कहा कि पहले किसान अपनी फसल मंडी के अंदर लेकर जाता था, तो छह-सात महीनों तक उन्हें पैसा ही नहीं मिलता था, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, जिससे अब किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हमारी सरकार ने 72 घंटे के अंदर-अंदर किसानों के बैंक खातों में पैसा पहुंचाने का काम किया है।
| जिला | ILA Claim | PH Claims | |||
| Amount (Rs.) | No. of Benefitted Farmers | Amount (Rs.) | No. of Benefitted Farmers | Total ILA & PH Claims (Rs.) | |
| Bhiwani | 1,42,58,644 | 2167 | 46,83,528 | 303 | 1,89,42,173 |
| Faridabad. | 35,963 | 2 | 35,963 | ||
| Kurukshetra | 1,36,17,947 | 1541 | 1,36,17,947 | ||
| Punachkula | 18,523 | 5 | 18,523 | ||
| Rewari | 3,44,55,444 | 5197 | 6,87,09,665 | 6982 | 10,31,65,109 |
| Sirsa | 14,56,19,977 | 11257 | 1,86,52,447 | 536 | 16,42,72,424 |
| Kaithal | 1,44,24,952 | 1751 | 1,44,24,952 | ||
| Grand Total | 22,24,31,451 | 21,920.00 | 9,20,45,641 | 7,518.00 | 31,44,77,092 |
4 लाख से हेक्टेयर भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई कर रहे है किसान
कृषि एवं पशुपालन मंत्री जे पी दलाल ने आगे कहा कि साल 2014 से पहले हरियाणा में 33,507 हेक्टेयर भूमि ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत आती थी, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आज लगभग 4,26,636 हेक्टेयर भूमि की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई हो रही है। इससे फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
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