दरअसल इस वर्ष उत्तर प्रदेश में मानसून कुछ साफ नहीं रहा। राज्य में कुछ जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में सामान्य बारिश नहीं हुई है। पूरे राज्य में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसके कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। कम बारिश के कारण धान सहित अन्य फसलों की खेती पर प्रभाव पड़ा है। क्योंकि यूपी में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है। ऐसें में राज्य में मानसूनी वर्षा नहीं होने के कारण धान, जूट तथा अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई की चिंता सता रही हैं। सिंचाई की सही व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से फसल उत्पादन पर भी काफी असर पड़ रहा है। इन सबके बीच यूपी की योगी सरकार ने किसानों को सोलर पंप देने का फैसला लिया है। यूपी सरकार ने खरीफ सीजन की फसलों में सिचांई संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए राज्य भर में किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 10 हजार सोलर पंप सेट देने का फैसला किया हैं। ताकि बिजली संकट एवं कम बारिश के चलते सिंचाई कार्य में किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक बाधा न आए। तो चलिए ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट में माध्यम से यूपी कृषि मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान लिये गए इस फैसले के बारें मे जानते हैं।
मीडिया रिपोट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि सरकार के इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी। बैठक में बताया गया कि राज्य में इस बार सामान्य से भी कम वर्षा हुई है, जिससे राज्य में सूखे की स्थिति बन गयी है। किसानों को सूखे की स्थिति से बचाने के लिए सिंचाई के लिए बिना किसी रूकावट के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सोलर पंप अहम साबित हो सकता है। सिंचाई की समस्या का सोलर पंप के सहारे समाधान किया जा सकता हैं। साथ ही उपज में भी कमी नहीं आएगी और कृषि लागत में पहले के मुकाबले डेढ़ गुना कमी आएगी। जिससे किसानों की आय भी प्रभावित नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समीक्षा बैठक के दौरान बताया सरकारी ट्यूबवेल खराब होने पर उनको 36 घंटों के अंदर ठीक किया जाएगा। अगर इस मामले में देरी होती है तो संबंधित विभाग की इसके प्रति जवाबदेही होगी। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने और गोल्डन कार्ड जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। किसानों को खेती-बाड़ी में सिंचाई की सुविधा देने के लिए सोलर पंप का लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि कार्यों के लिए ग्रिड से जुड़़ी बिजली पर निर्भर रहने से राहत देगा। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। सोलर पैनल किसानों के खेतों में स्थापित किए जाएंगे जिससे वह अपने आईपी सेट के लिए बिजली पैदा करने में मदद मिल सके। सोलर पंप ग्रामीण किसानों को काफी फायदा होगा। क्योंकि कई बार ग्रिडी से जुड़ी बिजली के इंतजार में किसान सही समय पर सिंचाई का कार्य नहीं कर पाते हैं। साथ ही सिंचाई के लिए उन्हें डीजल पर अधिक खर्च करना पड़ता है।
यह सोलर पंप कृषि भूमि की सिंचाई के लिए है।
सोलर पंप किसानों को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा।
योजना के लिये राज्य के वे सभी कृषक पात्र होंगे, जिनके पास कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन नहीं है।
सहकारी समितियां, पंचायत, किसानों का समूह, किसान उत्पादन संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन सोलर पंप संयंत्र की स्थापना के लिये आवेदक कर सकते हैं।
कृषक के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत होना चाहिए एवं सोलर पंप हेतु वांछित जल संग्रहण ढांचे की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था या उपयोग होना चाहिए।
पीएम कुसुम योजना केन्द्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत देशभर में उपयोग किए जाने वाले सभी डिजिटल बिजली पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदला जाएगा। किसानों को सौर पंप लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता मिलती है। सोलर पंप लगाने में आने वाले खर्चे की कुल लागत का 90 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत लागत का भुगतान स्वयं किसानों द्वारा किया जाता है। सोलर पंप खरीदने पर केन्द्र और राज्य सरकार 30-30 प्रतिशत (कुल 60 प्रतिशत) की सब्सिडी प्रदान करती हैं, वहीं योजना के तहत 30 प्रतिशत तक का ऋण बैंकों द्वारा किसानों को दिया जाता हैं। इस प्रकार किसानों को सोलर पंप खेतों में लगवाने पर मात्र 10 प्रतिशत ही खर्च करना पड़ता है।
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