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Panchayat Bhawan Bihar Government : केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ चलाई जा रही सभी महत्वपूर्ण योजनाएं आज हितग्राही के लिए गेमचेंजर साबित भी हो रही है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। साथ ही उन्हें आजीविका के लिए रोजगार भी मिल रहा है। हालांकि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को काफी श्रम व पैसा खर्च करना पड़ता है। कई बार तो ग्रामीणों को संबंधित हर छोटे-बड़े काम के लिए प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय में चक्कर काटने पड़ जाते हैं। ग्रामीणों की समस्याओं को समझते हुए बिहार सरकार द्वारा अब “पंचायत सरकार भवन” के अंतर्गत ग्रामीणों को ग्राम पंचायत में ही संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, ताकि किसानों को कृषि, भूमि संबंधित मामले एवं पेंशन योजनाओं के छोटे-बड़े काम के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय में भाग-दौड़ न करनी पड़े। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से किसानों के समय और पैसों दोनों की बचत होगी। साथ ही उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिल सकेगा।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के अनुसार, नीतिश सरकार राज्य में पंचायत सरकार भवन के माध्यम से ग्रामीणों को ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) स्तर पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार द्वारा इसे टैगलाइन भी दी है- “पंचायत सरकार भवन : आपका अधिकार, आपके द्वार।” विभाग के अनुसार, बिहार में अभी तक 1465 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा चुका है। इन पंचायत सरकार भवनों में लोगों के अलग-अलग कृषि योजनाओं से जुड़े काम, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं से संबंधित कार्यों को पूरा किया जाएगा यानी कृषि और पेंशन से जुडें सभी काम अब पंचायत स्तर पर ही पूरे होंगे। ग्रामीणों को प्रखंड या जिला मुख्यालय में किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
जनसंपर्क विभाग के अनुसार, पंचायत सरकार भवन (Panchayat Government Building) में लोगों को निम्नलिखित सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। इनमें भूमि से जुड़ी दाखिल-खारिज के आवेदन की सुविधा, लगान रसीद सहित जमीन से जुड़े अन्य काम, आय प्रमाण पत्र, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, ग्रामीण आवास योजना व कृषि से जुड़ी सभी योजनाएं शामिल हैं।
राज्य सरकार की इस नई सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए नालंदा जिले के टेसुआ गांव की समता देवी ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब उन्हें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। पहले उन्हें इन कामों के लिए ग्राम से दूर गिरियक जाना पड़ता था। वहां से कई बार बिना काम पूरा हुए लौटना पड़ता था। साथ ही आने-जाने में समय और पैसा भी अधिक खर्च होता था। लेकिन अब गांव में पंचायत भवन निर्माण के पश्चात जीविका समूह की मीटिंग भी यहीं हो जाती है। इसके लिए पहले उन्हें किराए पर कमरा लेना पड़ता था। अब उन्हें इसके लिए अपनी पंचायत भवन में ही जाना पड़ता है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Mukhyamantri Nitish Kumar) द्वारा भी राज्य सरकार की इस नई योजना के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने अधिकारियों से इसके नामकरण को लेकर कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तर्ज पर इसे पंचायत सरकार भवन (Panchayat Sarkar Bhawan) नाम दिया गया है। यहां अब पंचायत स्तर पर ही ग्रमीणों के सभी काम हो जाएंगे। अभी जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, उसी प्रकार आपका भी कार्यालय हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन में कर्मचारियों के लिए भी अच्छी सुविधाएं है। इन पंचायत भवनों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 2 हजार पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, जो शेष हैं उनकी भी सालभर में घोषणा कर देंगे, जिससे राज्य में जितनी भी पंचायत हैं, उन सबका अपना पंचायत सरकार भवन हो जाएगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पंचायत सरकार भवन में ग्रामीणों और किसानों को जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, इससे उनका जीवन सरल होगा।
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