एमएसपी बोनस : केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों के साथ हुई बैठक के बाद इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ धान समेत श्रीअन्न (मोटे अनाज) की खरीद का लक्ष्य तय किया है। जिसके बाद से राज्यों में फसलों की सरकारी खरीद की तैयारी चल रही है। इस बीच झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त 100 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में कुल 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
झारखंड की सचिव वंदना दादेल ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा धान पर 100 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए कैबिनेट ने 60 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में किसानों से 6 लाख टन धान खरीदने की घोषणा की है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 ने इस खरीफ सीजन में 485 लाख मीट्रिक टन खरीफ चावल खरीद का लक्ष्य रखा है। साथ ही इस बार सरकार न्यनूतम समर्थन मूल्य पर 19 लाख श्रीअन्न (मोटे अनाज) की भी खरीदी करेगी। पिछले खरीफ सत्र (2023-24) में 463 लाख टन खरीफ धान की खरीदारी हुई थी। जिसकी तुलना में इस बार 22 लाख टन ज्यादा धान खरीदा जाएगा।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, कैबिनेट ने केंद्र के एमएसपी के अलावा धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इस संबंध में 60 करोड़ रुपये मंजूर किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस सत्र में किसानों से 6 लाख टन धान खरीदने का भी फैसला किया है। कैबिनेट सचिव ने कहा, केंद्र ने विपणन वर्ष 2024-25 में धान की सामान्य किस्म के लिए 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए प्रजाति के धान के लिए 2,320 रुपए एमएसपी घोषित की है। वित्त वर्ष 2023-24 में किसानों को ग्रेड-ए और साधारण चावल पर केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी पर 117 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया था।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने किसानों के साथ राज्य सरकार के अधीन कार्यरत पेंशनधारी और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कर्मियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाने की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। वहीं सरकार ने संविदाकर्मियों की संविदा राशि बढ़ाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा, जल सहियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं। राज्य में 29604 जल सहिया है, जिन्हें मोबाइल फोन के लिए 12 हजार की राशि डीबीटी माध्यम से दी जाएगी।
किसानों से धान खरीद अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की राशि के लिए 60 करोड़ की स्वीकृत किए हैं। राज्य के कुल 291 उच्च और माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। झारखंड पशुपालन सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है, राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय बरियातू में बी फार्मा की पढ़ाई होगी, पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड जन्म एवं मृत्यु निबंधन में संशोधन की स्वीकृति, भवन एवं कर्मकार निबंधन नियमावली 2006 में संशोधन को भी मंजूरी मिली है।
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