Jharkhand Assembly Elections 2024 : झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसे “एक वोट, सात गारंटी” का नाम दिया गया है। इस संयुक्त घोषणा पत्र में धान के एमएसपी को 2400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3200 रुपए तक करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में इंडिया ब्लॉक ने “भरोसा बरकरार-गठबंधन सरकार” का नारा दिया है और वादा किया कि अगर झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी तो 10 लाख नौकरी, प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन दिया जाएगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए हेमंत सोरेन ने मइया गारंटी का ऐलान किया है, जिसके तहत 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।
झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और सीपीआई-एम ने मिलकर इंडिया गठबंधन की 7 गारंटियों की घोषणा की। इस दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार बनी तो हेमंत सोरेन ही नेतृत्व करेंगे। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सातों गारंटी सामान्य जनता को लाभ दिलाता है। इसमें सरना धर्म कोड लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का भी वादा किया गया है। इंडिया गठबंधन ने इस संयुक्त न्याय पत्र में सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा एवं किसान कल्याण की गारंटी दी है।
चुनावी घोषणापत्र में इंडिया गठबंधन ने मईयां सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2,500 की सम्मान राशि देने का वादा किया है। इंडिया ने कहा है कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर प्रत्येक गरीब परिवारों को सात किलो प्रति व्यक्ति राशन दिया जाएगा। साथ ही, राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। झारखंड के 10 लाख युवक-युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख तक परिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि धान के एमएसपी को 2,400 से बढ़ाकर 3,200 रुपए करने के साथ-साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरोंजी, साल बीज के समर्थन मूल्य में 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण को संकल्पित किया जाएगा। राज्य के सभी प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500 से 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा।
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