प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना (Prime Minister Kisan FPO Scheme) : केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया हैं। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। दरअलस, नए साल से पहले केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना के अंर्तगत किसानों को नया कृषि से जुड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये तक दे रही है। (पीएमकेएफपीओवाई) के माध्यम से यह राशि किसानों को सिर्फ कृषि से जुड़े बिजनेस शुरु करने के लिए दी जा रही है। इसमें 11 किसानों को मिलकर एक कंपनी बनानी होती है, जिसके बाद 15 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है। इस पैसे को किसानों को कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए दिया जाता है। इसमें किसान कृषि से जुड़े उपकरण, बीज आदि खरीद सकते हैं। और अपने कर्ज से भी मुक्त हो सकते है। योजना के तहत कृषि बिजनेस शुरू किसानों अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते है। ऐसे में आप कृषि से अच्छा लाभ हासिल करना चाहते है, तो केंद्र सरकार पीएम किसान एफपीओ योजना में आवेदन कर कृषि से जुड़ा व्यवसाय स्थापित कर सकते है। और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक अच्छा रोजगार उपलब्ध भी करवा सकते है। आइए ट्रैक्टरगुरु के इस लेख में जानते है कि कैसे पीएम किसान एफपीओ योजना में आवेदन करना है और किसी प्रकार योजना का लाभ मिलेंगा इसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है।
किसानों को कृषि से बेहतर जीविका साधन मिलें साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान एफपीओ योजना चलाई जा रही है। यह एक प्रकार की वित्तीय सहायता योजना हैं। इस योजना मे माध्यम से किसान, किसान समूहों एवं किसान उत्पादक संगठन (FPO) को कृषि से जुड़े व्यवसाय (Business) शुरू करने के लिए 15-15 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़कर किसानो की आय में वृद्धि करना एवं किसानो के हित में कार्य करना।
बता दें बीते दिनों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान एफपीओं योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इस योजना को देश के छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के चला रही है। यह एक प्रकार का किसान उत्पादक संगठन है, जो किसानों के हित में कार्य करता है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। पीएम किसान एफपीओं योजना के अंतर्गत ऐसे संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को खेती-बाड़ी से अच्छा लाभ मिल सके इसके लिए सरकार ने देशभर में 2025 तक करीब 10 हजार नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 6865 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं।
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पीएम किसान एफपीओं योजना के माध्यम से फॉर्मर्स प्रोडयूसर ऑर्गेनाइजेशन (किसान उत्पादक संगठनों) को कृषि बिजनेस शुरु करने के लिए 15 लाख रुपए तक सरकार देती है। इसमें कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी बनानी होगी। किसानों द्वारा गठित संगठनों या कंपनी को सरकार द्वारा वह सभी फायदे प्रदान किए जाएंगे जो एक कंपनी को प्रदान किए जाते हैं। इन एफपीओ से छोटे और सीमांत किसानों को जोड़ा जा रहा हैं। पीएम किसान एफपीओ योजना के माध्यम से फॉर्मर्स प्रोडयूसर ऑर्गेनाइजेशन (किसान उत्पादक संगठनों) को दी जाने वाली यह राशि तीन सालों में दी जाएगी। अब देश के किसान को खेती में भी कारोबार की तरह लाभ मिलेगा। खेती से जुड़े कामकाज करने में कोई परेशानी नहीं आएगी तथा खरीदी भी आसानी से कर पाएंगे। इससे खेती-बाड़ी से अच्छा खासा लाभ भी कमाया जा सकता हैं।
Que.1 किसान एफपीओ क्या हैं?
Ans. केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम किसान एफपीओ को फॉर्मर्स प्रोडयूसर ऑर्गेनाइजेशन (किसान उत्पादक संगठन) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का किसान उत्पादक संगठन है, जो किसानों के हित में कार्य करता है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है।
Que.2 कौन बना सकता है किसान उत्पादक संगठन?
Ans. पीएम किसान एफपीओं योजना के माध्यम से फॉर्मर्स प्रोडयूसर ऑर्गेनाइजेशन (किसान उत्पादक संगठन) को कृषि बिजनेस शुरु करने के लिए 15 लाख रुपए तक सरकार देती है। इसमें कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी बनानी होगी।
Que.3 किसान एफपीओं में कितने सदस्य होने चाहिए?
Ans. नॉर्थईस्ट एवं पहाड़ी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और मैदानी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए।
Que.4 एफपीओ से क्या लाभ हैं?
Ans. इस संगठन के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी दी जाती है। फॉर्मर्स प्रोडयूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पर्याप्त प्रशिक्षण और हैंड हैंडलिंग प्रदान की जाती है इसके अलावा सीबीओ के स्तर से प्राथमिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
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