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ग्रामीण आजीविका मिशन : ग्रामीणों को आजीविका के साथ मिलेगा रोजगार, सरकार ने तैयार किया प्लान

ग्रामीण आजीविका मिशन : ग्रामीणों को आजीविका के साथ मिलेगा रोजगार, सरकार ने तैयार किया प्लान
पोस्ट -09 नवम्बर 2023 शेयर पोस्ट

सरकार ने तैयार की नई योजना, अब ग्रामीणों को आजीविका के साथ मिलेंगे रोजगार के नए अवसर

Rural Livelihood Mission : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों विकास और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू कर रही है। इस दिशा में अब प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश  ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक नई योजना को लागू करने का प्लान तैयार किया है। प्रदेश सरकार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम संगठन दलों की सहायता से ग्रामीणों को आजीविका के साथ ही रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। बता दें कि यूपी राज्य ग्रामीण संगठन प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए कार्य करते हैं। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 1700 है, लेकिन सरकार ने जल्द ही ग्राम संगठन दलों की संख्या को बढ़कर 4 हजार करने का प्लान तैयार कर लिया है। प्रदेश सरकार इन ग्राम संगठनों की सहायता से राज्य के ग्रामीणों को आजीविका तो उपलब्ध कराएगी ही साथ ही इनको कुशलता के आधार पर रोजगार के लिए काम के नए अवसरों को भी प्रदान करेंगी ।

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ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) क्या हैं?

देश के ग्रामीण क्षेत्रों  को विकास से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून 2011 में “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)” का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य सतत आजीविका संवर्धन व वित्तीय सेवाओं के बेहतर प्रयोग के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के लिए ऐसे योग्य तथा प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है जिससे वे अपनी घरेलू आय में वृद्धि कर सकें।  

ग्रामीण संगठनों को बढ़ाकर 4 हजार करने का प्लान

बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण संगठन ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में ग्राम संगठन दलों की कुल संख्या 1700 है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण विकास व ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए 2300 नए ग्रामीण संगठनों को तैयार करने का प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही राज्य में इन ग्राम संगठन दलों की कुल संख्या 4 हजार हो जाएगी। प्रदेश सरकार इनकी संख्या को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बढ़ाकर 4 हजार करेगी। प्रदेश सरकार इन संगठनों की संख्या में वृद्धि तो करेगी ही साथ ही ग्रामीणों की आजीविका में सहायता के साथ उनको रोजगार के लिए नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। 

ग्रामीण युवाओं व महिलाओं को दिलवाएंगे रोजगार
 
राज्य सरकार के इस कदम के बाद प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर को कम करने में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए प्रदेश के सभी ग्रामीण संगठन दलों को इसकी कार्य योजना को तैयार करने का आदेश भी जारी कर दिया है। यह ग्राम संगठन दल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही नए रोजगार के अवसरों को पैदाकर ग्रामीण युवाओं व महिलाओं को आजीविका के लिए रोजगार दिलवाएंगे। प्रदेश सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीणों की आजीविका में भी सुधार के साथ उन्हें रोजगार भी उपलब्ध होगा। 

वित्तीय सहायता उपलब्ध कर घरेलू आय में वृद्धि

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य सरकार ग्रामीण संगठन दलों की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रही है। इन ग्राम दलों का काम गरीब ग्रामीण परिवारों को चिन्हित कर एक योग्य तथा प्रभावी संस्थागत मंच से जोड़ना होता है। जिनकी सहायता से राज्य सरकार इनको कई तरह की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर इनकी घरेलू आय में वृद्धि कर सकें। राज्य सरकार इन संगठनों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को उनकी आजीविका चलाने के लिए रोजगार के साथ उनकी कुशलताओं के आधार पर अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 

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