महिलाओं को मिलेगा रोजगार, सरकार हर जिले में तैयार करेगी 150 हाईटेक नर्सरी

मनरेगा : सरकार तैयार करेगी 150 हाईटेक नर्सरी, इन महिलाओं को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 150 हाईटेक नर्सरी इजराइली तकनीक के अनुसार तैयार करने का फैसला लिया है। जिसके तहत प्रदेश के हर जिले में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत खर्च से दो हाईटेक नर्सरी उद्यान विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार होगी। वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय और हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों से संपर्क कर उन्हें राहत सामग्री और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकान का मुआवजा एवं आवास उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया।

हर जिले तैयार होगी 2 हाईटेक नर्सरी, महिलाओं और किसानों को मिलेंगे ये फायदे

MGNREGA : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 2027 तक प्रदेश के लिए एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लक्ष्य हासिल करने के लिए योगी सरकार कई सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से आम जनता और किसानों को हर संभव मदद देती दिखाई पड़ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी की यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में 150 हाईटेक नर्सरी (Hitech Nursery) की स्थापना करने का फैसला लिया है। जिसके तहत मनरेगा (MGNREGA) के अंतर्गत प्रदेश के हर जनपद में इजराइली तकनीक (israeli technology) के अनुसार, दो हाईटेक नर्सरी तैयार होगी। इन हाईटेक नर्सरी का निर्माण उद्यान विभाग की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप चयनित उच्च स्तर के फल व सब्जियों के बीज उगाने के लिए किया जाएगा। 

हर नर्सरी की लागत करीब 1 करोड़ रुपए तक होगी। वहीं, नर्सरी का देखरेख राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से होगा। इसके तहत हर जिले में स्थापित नर्सरी के रख-रखाव का कार्य स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बुधवार को यूपी के बाढ़ प्रभावित जनपदों में हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ पीड़ितों को राहत और बचाव के लिए हर प्रकार से मदद दिए जाने की घोषणा की है। सीएम योगी ने संबंधित विगाग के निर्देश देते हुए कहा कि इनके लिए तत्काल मुकम्मल व्यवस्था की जाए।   

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तैयार होंगे शाक-भाजी, फल और औषधीय आदि के पौधे

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 150 हाईटेक नर्सरी की स्थापना करने जा रही है। जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले में करीब 2 करोड़ रुपए लागत खर्च में 2 हाईटेक नर्सरी तैयारी की जाएगी। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के तहत हर जिले में हाईटेक नर्सरी की स्थापना का कार्य 100 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से चालू कर दिया जाए। नर्सरी सामुदायिक एवं व्यक्तिगत जमीन पर स्थापित की जा सकती है। मनरेगा के तहत नर्सरी का निर्माण स्वयं सहायता समूह, विलेज आर्गेनाइजेशन व क्लस्टर लेवल फेडरेशन के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से अवस्थित भूमि (विभाग के तय मानक के अनुरूप) पर किया जाएगा। नर्सरी की लागत लगभग एक करोड़ रुपए होगी। नर्सरी में पौधे व उन्नतशील बीज उद्यान विभाग उपलब्ध कराएगा। उद्यान विभाग के अनुसार नर्सरी के लिए 1 से 4 हेक्टेयर का क्षेत्रफल अनिवार्य है। एक नर्सरी में हर साल करीब 15 लाख शाक-भाजी, फल और औषधीय आदि के पौधे तैयार होंगे। 

इन्हें की जाएगी तैयार पौधों की बिक्री

उत्तर प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा स्थापित इन हाईटेक नर्सरी में फलों व चयनित सब्जियों के पौधे उगाने के लिए हाईटेक ग्रीन हाउस, नेट हाउस और उचित सिंचाई की सुविधा आदि सृजित की जाएगी। तैयार की गई नर्सरियों को विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह को सौंपा जाएगा। जिसमें नर्सरी की देख-रेख का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। जिससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। नर्सरी में तैयार औषधीय, शाक-भाजी और फल के पौधों की बिक्री डेढ़ से दो रुपए प्रति पौधा स्थानीय स्तर पर इच्छुक किसानों, क्षेत्रीय स्तर पर किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ), राज्य स्तर पर अन्य प्राइवेट नर्सरियों एंव राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्य सरकारों को पौधारोपण के लिए की जाएगी। इसके अलावा, अन्य राज्यों के इच्छुक किसान एवं किसान उत्पादक संगठनों को भी पौधे आवंटित किए जाएंगे।

अमेठी में बनाई जाएगी 3.24 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक नर्सरी

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शाहगढ़ विकास खंड के राजकीय प्रक्षेत्र लोहंगपुर एवं जगदीशपुर के कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा में 3.24 करोड़ रुपए की लागत खर्च से हाईटेक नर्सरी बनाई जाएगी। इसमें मनरेगा के तहत एक नर्सरी का निर्माण करने के लिए 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें टमाटर, कद्दू वर्गीय, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी (फूल, पत्ता), बैंगन आदि सब्जियों के पौधों की नर्सरी तैयार की जाएगी। जिनकी बिक्री जिले के स्थानीय बाजारों में की जाएगी। इन नर्सरियों को उद्यान विभाग की ओर से निर्धारित मानक के अनुसार इजराइली तकनीक से विकसित किया जाएगा। नर्सरी की देखरेख ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह, विलेज ऑर्गनाइजेशन के सदस्यों की तरफ से किया जाएगा। इन नर्सरियों से होने वाली कमाई का 80 प्रतिशत हिस्सा स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। वहीं, 20 फीसदी हिस्सा उद्यान विभाग नर्सरी के मेंटीनेंस पर खर्च करेगा। वहीं, कठौरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा नर्सरी की देखरेख करने के लिए 19 मई 2023 को साधना स्वयं सहायता समूह बनभरिया की महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। हाईटेक नर्सरी बनने से किसानों को उन्नतिशील पौधे उपलब्ध होंगे। जिससे किसानों आय में भी वृद्धि हो सकेगी। वहीं, इस नर्सरी से महिलाओं को रोजगार मिलेगा।

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शामली जनपद में 2 करोड़ की लागत तैयार होगी नर्सरी

प्रदेश के शामली जनपद में 2 करोड़ की लागत से करीब 30 बीघा क्षेत्रफल में दो हाईटेक नर्सरी उद्यान विभाग द्वारा बनाई जाएगी। इससे पहले शामली में केवल पांच नर्सरी थी जिनकी क्षमता कम थी। वन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस नर्सरी से पौधों के उत्पादन करने क्षमता बढ़ जाएगी। जनपद में पांच नर्सरी के अलावा दो और नर्सरी तैयार हो जाएंगी। यह हाईटेक नर्सरी मवी और जलालपुर गांव में तैयार की जा रही है। मनरेगा के तहत एक हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 1.9 करोड़ रुपए लागत खर्च से जलालपुर गांव में नर्सरी बनाई जा रही है। वहीं, मवी गांव में एक हेक्टेयर जमीन में करीब 80 लाख रुपए की लागत से हाईटेक नर्सरी तैयार की जा रही है। जलालपुर गांव में नर्सरी की देख-रेख उद्यान विभाग स्वयं करेगा। वही, मवी गांव की नर्सरी स्वयं सहायता समूह को सौंप दी जाएगी।

बाढ़ प्रभावित जनपदों का हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण 

उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों के 721 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित बाराबंकी और गोंडा जनपद का हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण किया। साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़िताें से संपर्क कर उन्हें राहत सामग्री का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के वक्त राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच मौजूद है। सरकार की ओर से राहत और बचाव के लिए हर संभव मदद की जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि तटबंध व नदी के बीच में जो लोग बसे हैं अगर वो इस पार बसना चाहें तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी।  अगर सभी लोग तैयार हों तो सरकार की ओर से अच्छी कॉलोनी उनके लिए बनाई जाएगी। उन्होंने कहा बाढ़ के कारण जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक-एक आवास मुहैया कराया जाएगा और आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए मकानों को मुआवजा उपलब्ध कराए जाएगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के साथ ही प्रभारी मंत्रियों और लखनऊ स्तर से अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, उनका सर्वे और गिरदावरी कराकर समय पर मुआवजा भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। 

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