PM Kusum Yojana 2024: किसानों को सोलर पंप खरीदने में मदद करेगी सरकार

पीएम कुसुम योजना: सोलर पंप खरीदने के लिए मिलेंगे ज्यादा कंपनियों के ऑप्शन

केंद्र सरकार अपनी कई योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग के किसान को फायदा पहुंचा रही है। ऐसी ही एक योजना पीएम कुसुम योजना है। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को सब्सिडी पर सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध करा रही है। पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) संचालित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में किसानों को बिजली की समस्या से मुक्ति प्रदान करना है। सरकार इस योजना के तहत 2 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर तक सोलर पंप लगाने के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान देती है। पीएम कुसुम योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले, इसके लिए योजना में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पीएम कुसुम योजना (PM Kusum yojana) का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लाने की योजना पर काम हो रहा है। आइए, ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट से जानें कि पीएम कुसुम योजना के नए राष्ट्रीय पोर्टल से किसानों को क्या फायदा होगा।

पीएम कुसुम योजना के राष्ट्रीय पोर्टल की क्यों है जरूरत (Why is there a need for national portal of PM Kusum Yojana?)

अब तक किसान पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) से जुड़ी जानकारी व सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए https :// pmkusum . mnre . gov . in/ landing . html पर विजिट करते हैं। पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) में कुछ खामियां भी सामने आई है। इनमें सबसे बड़ी खामी सौर ऊर्जा उपकरण के खरीद के लिए हर राज्य में अलग-अलग कंपनियों का लिस्टेड होना है। अगर हरियाणा का कोई किसान उत्तरप्रदेश की किसी कंपनी का सौर ऊर्जा उपकरण खरीदना चाहता है तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर राज्य में अलग-अलग कंपनियां लिस्टेड है। इसी खामी को दूसरे करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की जरूरत महसूस हो रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को सीधे डीलर्स से जोड़ने के लिए एक राष्‍ट्रीय पोर्टल के प्रस्‍ताव पर विचार कर रहे हैं। इस पोर्टल के जरिये किसानों को अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर पंप चुनने में आजादी मिलेगी। साथ ही पंप लगाने में लगने वाला समय भी कम होगा।

पंपों के लिए टेंडरिंग की जरूरत खत्म होगी (The need for tendering for pumps will end)

केंद्र सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) योजना लांच की थी। इस योजना का मकसद किसानों को बिजली कटौती की समस्या से मुक्ति दिलाना, उनके बिजली बिलों को कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र में सिंचाई और डी-डीजलाइजेशन के लिए स्रोत मुहैया कराना है। अब सरकार पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के कुछ हिस्सों में सुधार करना चाहती है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सरकार का मानना है कि टेंडरिंग से जुड़ी देरी के कारण किसानों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। योजना कई तरह से फंसी नजर आती है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार की ओर से सोलर पंप लगवाने के राष्ट्रीय पोर्टल शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि राष्‍ट्रीय पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी अपनी जरूरतों के लिए सीधे विक्रेताओं के संपर्क कर सकता है। इससे राज्यों की तरफ से पंपों के लिए टेंडरिंग की जरूरत खत्म हो जाएगी।

जरूरत के हिसाब से पंप चुनने का मिलेगा विकल्प (You will get the option to choose the pump as per your need)

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार अगर सब कुछ सही रहता है तो राष्ट्रीय पोर्टल शुरू होने पर किसानों को अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर पंप चुनने की आजादी होगी। साथ ही पंप को खेत में लगाने तक लगने वाले समय में भी कमी होगी। केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना के 3 कंपोनेंट्स के अनुसार किसानों को सहायता प्रदान करती है। जो इस प्रकार है :

• कंपोनेंट ए में 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करके 10 हजार मेगावाट सोलर कैपेसिटी वाले प्लांट की स्थापना की जाती है।
• कंपोनेंट बी में 20 लाख स्टैंडअलोन सोलर एनर्जी ऑपरेटेड कृषि पंपों की स्थापना की जाती है।
• कंपोनेंट सी में 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए है।

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएम कुसुम योजना की सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार रियायतों के लिए एक बेंचमार्क रख सकती है।