PM Kisan Samman Nidhi Yojana Installment : पीएम किसान सम्मान निधि भारत सरकार से 100 प्रतिशत फंडिंग वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके माध्यम से देशभर के किसानों को 6 हजार रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता राशि मिल रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस बीच पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) पर बड़ी खबर है। सरकार पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत उन सभी पात्र किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक नकद सहायता राशि देने को तैयार है, जो अब तक इससे नहीं जुड़े हैं या लाभ से वंचित हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने लोकसभा में यह बात कही।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के अंतर्गत उन सभी पात्र किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता देने को तैयार है, जो अब तक इससे नहीं जुड़े हैं। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से ऐसे किसानों को चिह्नित करने और योजना से जोड़ने में केंद्र की मदद करने को कहा। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे किसानों को पिछले समय से बकाया धनराशि भी दी जाएगी।
प्रत्येक पात्र किसान को पीएम किसान निधि योजना (PM Kisan Nidhi Yojana) का लाभ मिले, इसके लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। मंत्रालय ने पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan Portal) और मोबाइल ऐप (Mobile App) विकसित किया है।
लोकसभा में कृषि मंत्री ने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, अगर माननीय सदस्य के राज्य तमिलनाडु में भी कोई पात्र हितग्राही बचा हो तो हम राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि वो पोर्टल में अपडेट करें। आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से अपलोड कर दें, उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे। तमिलनाडु में लगभग ऐसे 14 हजार पात्र हितग्राही हैं, जो इसका हिस्सा नहीं हैं। तमिलनाडु सरकार इनकी छानबीन करके केंद्र को भेज दे, सभी के नाम जोड़ दिए जाएंगे। केंद्र की तरफ से एक दिन की देरी भी नहीं होगी, यह मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं।
कृषि मंत्री ने संसद में कहा, अगर वो चाहें तो तमिलनाडु के लिए हम एक और विशेष अभियान चला सकते हैं, पात्र किसानों का नाम जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा, पात्र हितग्राही को जोड़ने के लिए हमने 3 अभियान भी चलाए हैं। चौथा अभियान 15 अप्रैल से फिर से शुरू करेंगे, ताकि कोई पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
तमिलनाडु के किसानों से संबंधित द्रमुक के एक सदस्य के पूरक प्रश्न के उत्तर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कृषि मंत्री ने कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री के नाते मैं अब तक दो बार तमिलनाडु गया हूं। एक बार कृषि मंत्रालय के काम से और दूसरी बार ग्रामीण विकास मंत्रालय के काम से। दोनों बार न तो राज्य के कृषि मंत्री बैठक में आए और ना ही प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री आए। चौहान ने कहा कि अगर तमिलनाडु सरकार अब भी चाहे, तो उनके मंत्री आकर मिल सकते हैं या वह स्वयं फिर से राज्य का दौरा करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम तमिलनाडु की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम तमिलनाडु की जनता का बहुत सम्मान करते हैं। तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता और किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही बाकी रह गया हो, तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, एक भी पात्र किसान बाकी नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा, सभी पात्र हितग्राहियों के पास कम से कम एक खेती की जमीन होनी चाहिए, उनका ई-केवाईसी (e-KYC) होना चाहिए और वे पीएम किसान पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
कृषि मंत्री ने कहा, छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए कई बार जब फंड की जरूरत पड़ती थी, तो उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद, बीज जैसे जरूरी कृषि इनपुट के लिए हजार-दो हजार रुपए भी ब्याज पर लेना पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार ने तय किया कि 'पीएम किसान सम्मान निधि' योजना (PM Kisan) के तहत 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6 हजार रुपए की वार्षिक सहायता राशि दी जाएगी। हम 1 दिसंबर, 2018 से लागू इस योजना के तहत सभी भूमि मालिक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचा रहे है। इस योजना का एक पैसा कोई नहीं खा सकता। इसलिए DBT के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है।
पीएम किसान केंद्र सरकार की 100 प्रतिशत फंडिंग वाली एक केंद्रीय योजना है, जिसके तहत अब तक पात्र किसानों को 19 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है। 24 फरवरी 2025 को इस योजना की 19वीं किस्त दी गई, जिसके तहत देशभर में 2.41 करोड़ महिला किसानों सहित कुल 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से कुल 22,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए।
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