PM Kisan Yojana 19th Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किस्त जारी होने की आधिकारिक तिथि की घोषणा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 24 फरवरी 2025 के दिन बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त (19th installment of PM Kisan Samman Nidhi Yojana) जारी करेंगे। इस दिन देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपए की क़िस्त जारी की जाएगी। साथ ही बिहार के 80 लाख किसान परिवारों के खातों में योजना के तहत दो दो हजार रुपए की राशि पहुंचेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त सभी पात्र किसानों को आसानी से मिल सके, इसके राज्य सरकारों द्वारा किसानों की एक फार्मर आईडी बनाई जा रही है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है। इस कड़ी में राजस्थान राज्य में भी फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत हो गई है। एग्रीस्टैक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को 5 फरवरी 2025 से पूरे राजस्थान में लागू किया गया है।
बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बुधवार शाम सर्किट हाउस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री 24 फरवरी 2025 के दिन बिहार के भागलपुर से किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिहार के किसानों के हित व भलाई के संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। राज्य के किसानों के लिए कई बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी पीएम मोदी इस दिन कर सकते हैं। मंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम भागलपुर हवाई अड्डे के मैदान में होगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश के राज्यपाल, दोनों उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे।
सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का लाभ देश के लगभग 9.50 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। इससे पहले पीएम ने 5 अक्टूबर 2024 के दिन महाराष्ट्र के वाशिम से योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत देशभर के लगभग 9 करोड़ 41 लाख किसान-भाई बहनों के बैंक खाते में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई थी। “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” की घोषणा 1 फरवरी 2019 को भारत सरकार के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की गई थी। 5 अक्टूबर 2024 तक देश के किसानों को 18 किस्तें दी जा चुकी है यानी कि इस योजना की शुरुआत से अब तक एक किसान परिवार को 36 हजार रुपए मिल चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को न्यूनतम आय सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सालाना 6000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में दी जाती है।
वहीं, राजस्थान में फार्मर आईडी बनाने के लिए सरकार द्वारा एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों की किसान रजिस्ट्री करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत किसानों की फार्मर आईडी (Farmer ID) बनवाने के लिए राज्य के सभी जिलों में 5 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों की फार्मर रजिस्ट्री (फार्मर आई.डी.) बनाई जाएगी। इन शिविरों में किसान जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथियों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।
इन शिविरों में किसान आईडी (फार्मर रजिस्ट्री) तैयार करने के साथ-साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित पशु पालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। एग्रीस्टैक योजना के तहत सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय शिविरों का कार्यक्रम जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। इस पोर्टल www.rjfrc.rajasthan.gov.in से आप अपने शिविर की तिथियों व स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
शिविरों में किसान को रजिस्ट्रेशन होने पर एक एनरोलमेंट स्लिप दी जाएगी। जिसके 24 घंटे के अंदर किसान के मोबाइल नंबर पर फार्मर रजिस्ट्री एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। फार्मर रजिस्ट्री, एग्रीस्टैक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। कृषक विवरण, उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूमि के जीपीएस निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि को डिजिटल रूप में संकलित किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश के प्रत्येक किसान को 'आधार' आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक आईडी (विशिष्ट किसान आईडी) आवंटित की जाएगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे।
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