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किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके इसके लिए समय-समय पर सरकार की ओर से कई योजनाएं लॉन्च की जाती रही हैं। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इन योजनाओं के माध्यम से उनकी हर संभव मदद करती है। जिससे किसान खेती-बाड़ी से अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सके। वह जमाना गया जब किसान खेती-बाड़ी से मात्र अपनी जीविकोपार्जन करते थे। अब किसान खेती-बाड़ी से अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं और वर्तमान समय में सरकार भी इसके लिए किसानों को बहुत से अवसर प्रदान करती है। कृषि के विकास के लिए सरकार नई-नई योजनाएं लेकर आती है। दरअसल देश के किसानों को खेती-बाड़ी से अच्छा लाभ मिल सके एवं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके इस क्रम में सरकार ने एक अहम घोषणा की है। अब सरकार किसानों को खेती से जुड़ा व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये दे रही है। यदि आप भी खेती-बाड़ी से जुड़ा व्यवसाय स्थापित कर अच्छा खासा लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको सरकार की इस योजना में आवेदन करना होगा। आज हम आपको ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट के माध्यम से योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।
दरअसल देश के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की इन्हीं वित्तीय सहायता योजनाओं से जुड़ी एक योजना हैं, जिसका नाम पीएम किसान एफपीओ योजना है। यह एक प्रकार का किसान उत्पादक संगठन है, जो किसानों के हित में कार्य करता है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। पीएम किसान एफपीओ योजना के अंतर्गत ऐसे संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से संगठनों को खेती-बाड़ी से जुड़े व्यवसाय को शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। अब देश के किसान को खेती में भी कारोबार की तरह लाभ मिलेगा। पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी बनानी होगी। एफपीओ योजना के तहत किसानों द्वारा गठित संगठनों या कंपनी को सरकार द्वारा वह सभी फायदे प्रदान किए जाएंगे जो एक कंपनी को प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि 3 सालों में प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से देश के 10000 नए किसानो का संगठन बनाया जाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना है। इस योजना के जरिये किसानों की आय में वृद्धि करना और किसानों के हित में कार्य करना है। इस योजना के जरिये देश के किसानो को उसी तरह फायदा होगा जैसे कारोबार में होता है। इस पीएम किसान एफपीओ योजना के जरिये खेती-बाड़ी से जुड़े व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को केंद्र सरकार द्वारा 15-15 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। इससे किसानों के लिए खेती से जुड़े कामकाज करने में कोई परेशानी नहीं आएगी और खरीदी भी आसानी से कर पाएंगे और खेती-बाड़ी से अच्छा खासा लाभ भी कमाया जा सकता है।
पीएम किसान एफपीओ योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस एफपीओ की पूरा नाम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। इस योजना का लाभ देश के किसानों को दिया जायेगा।
यह एक उपादक संगठन होता है जिसके सदस्य किसान होते हैं।
पीएम किसान एसपीओ योजना के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, ऋण, प्रोसेसिंग, सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा यह धनराशि तीन साल के भीतर प्रदान की जाएगी।
एफपीओ को इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाया जा सकता है।
इसके अलावा इस संगठन के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।
एफपीओ के माध्यम से पर्याप्त प्रशिक्षण और हैंड हैंडलिंग प्रदान की जाती है इसके अलावा सीबीओ के स्तर से प्राथमिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
नॉर्थईस्ट एवं पहाड़ी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और मैदानी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए। तो ही वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। पीएम किसान एफपीओ योजना के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली धनराशि नकद दी जाएगी। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों के समूह बनेंगे, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा।
इच्छुक आवेदक भारत का मूल नागरिक एवं पेशे से किसान होना चाहिए।
मैदानी क्षेत्र में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्र में एक एसपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए।
एफपीओ के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है एवं उसे समूह का हिस्सा होना भी अनिवार्य है।
आवेदक का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आधार कार्ड एवं बैंक से लिंक मोबाइल नंबर
जमीन के कागजात
राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
इच्छुक आवेदक किसान को सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट https://enam.gov.in/web/ पर जाना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद अब आपके सामने योजना का होम पेज खुलकर आएगा।
इस होम पेज पर आपको एफपीओ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
एफपीओं के विकल्प पर क्लिक के पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।
इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपके मांगी गई निम्नलिखित जानकारी जैसे- रजिस्ट्रेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन लेवल, पूरा नाम, जेंडर, पता, जन्म तिथि, ऐरिया पिन कोड, तहसील, फोटो आईडी टाइप, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, कंपनी नाम, जिला, स्टेट, बैंक खात विवरण आदि दर्ज करनी होगी।
इसके बाद आपको बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक एवं आईडी प्रूफ को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
इसके बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करते ही आप का रजिस्ट्रेशन एफपीओ योजना के अंतर्गत पूर्ण हो जायेगा।
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