पीएम फसल बीमा योजना : किसान बिमा क्लेम के 540 करोड़ रुपए का जल्द होगा भुगतान

पीएम फसल बीमा योजना : फसल बीमा क्लेम के 540 करोड़ रुपए होंगे भुगतान, जानें खबर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राजस्थान : किसानों के फसल की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत आपदा के कारण फसल में हुए नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें बीमा क्लेम दिया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से संचालित इस फसल बीमा योजना को देश की राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में अपने स्तर पर लागू कर योजना का लाभ किसानों को देती है। इसी बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े राजस्थान के बाड़मेर के किसानों को खरीफ सीजन 2021 के दौरान फसल नुकसान के दावों के पूर्ण भुगतान करने का फैसला किया है। जिसके तहत केंद्र सरकार फसल बीमा क्लेम के लिए 540 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही आवंटन करेगी। सरकार ने संबंधित बीमा कंपनियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि किसानों को फसल के नुकसान के दावे की पूरी राशि जल्द से जल्द दी जाये। ट्रैक्टर गुरु के इस लेख में लंबित दावों के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से संबंतिध जानकारी दी जा रही है। संबंधित जानकारी के इस लेख को अंत तक जरुर पढ़े।

खरीफ सीजन 2021 के लंबित दावों का किया जाएगा भुगतान

रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme)  से संबधित निर्णय लिए गए। इसमें राजस्थान के बाड़मेर में किसानों की शिकायतों का समाधान निकालते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के लंबित दावों के पूर्ण भुगतान करने का फैसला किया गया है। राजस्थान सरकार के बाड़मेर के किसानों को खरीफ सीजन 2021 के लंबित दावों का पूर्ण क्लेम का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए कृषि मंत्रालय ने संबंधित बीमा कंपनी को निर्देशित किए है। 

कुल 540 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान 

मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की पहल से पिछले सप्ताह एग्रीकल्चर इन्श्योरंस कंपनी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 311 करोड़ रुपए के आंशिक क्लेम का भुगतान किया था, लेकिन पिछले दिनों फसल बीमा के दावों के हुए भुगतान की राशि नुकसान के मुकाबले कम थी। कम भुगतान मिलने के कारण किसानों में असंतोष देखने को मिल रहा था। क्लेम भुगतान को लेकर किसानों की ओर से शिकायतें आने लगी थी। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए 11 जनवरी बुधवार को समीक्षा बैठक में संबंधित बीमा कम्पनी को 229 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बीमा क्लेम राशि का भुगतान किसानों को करने के लिए निर्देशित किया गया। बाड़मेर के पात्र किसानों को कुल 540 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम दावों का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। बता दें कि राजस्थान का बाड़मेर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का संसदीय क्षेत्र है। 

फसल बीमा को और अधिक सुगम बनाने की कोशिश

नई दिल्ली में हुई में समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र की फसल बीमा योजना ने देश में करोड़ों किसानों को आपदा के कारण हुए फसल नुकसान की स्थिति में बेहतर आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इस योजना से जुड़े किसानों को हर राज्य में फसल के नुकसान की भरपाई करवाई जा रही है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार इस योजना को अधिक सरल और सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। ताकि फसल बीमा लेते समय किसानों को कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अल्प बीमा दावों के विषय पर जल्द ही राज्य सरकार एवं संबंधित बीमा कपनियों से विचार के बाद किसानों को उचित लाभ प्रदान किया जाएगा।

लंबित दावों का भुगतान सीधा किसानों के बैंक खाते में 

बुधवार 11 जनकरी को हुई कृषि मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक के बाद कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भविष्य में प्रधानमंत्री  फसल बीमा के लंबित बीमा दावों का क्लेम भी मिलाकर बीमा राशि का भुगतान सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए बीमा कंपनी के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बैठक में बाकी राज्यों को भी महाराष्ट्र की तरह न्यूनतम क्लेम नीति बनाने के लिए कहा गया, जिससे किसानों को फसल के नुकसान के दावे का सही भुगतान मिल सके।

पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब तक किया गया भुगतान

किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  (Prime Minister Crop Insurance Scheme) को शुरु किया था। जिसके तहत योजना से जुड़े किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, बारिश, भूस्खलन, सूखा आदि या कीड़े रोगों से प्रभावित हुए फसल का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है। फसल के नुकसान के भरपाई के लिए किसानों को फसल बीमा योजना में नामांकन करवाना जरुरी है। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत अब देशभर में करीब 1,25,662 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। योजना के माध्यम से किसानों द्वारा 31 अक्टूबर 2022 तक कुल 25,186 करोड़ रुपए के फसल बीमा ब्याज का भुगतान संबंधित बीमा कंपनीयों को किया गया है।

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