केंद्र सरकार द्वारा भारत में आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए 22 जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया था। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत सरकार देश के हर गरीब परिवार को घर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवार को दिया जाता है, जिनके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान नहीं है। ऐसे सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को सरकार की ओर से अपना मकान बनवाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है।
पीएम आवास योजना के तहत बेघर लोगों को सस्ते आवास देने के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जाता है ताकि सभी को आवास उपलब्ध हो सके। इस योजना तहत ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख 20 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है। यह राशि लाभार्थियों को सरकार की ओर से 40 हजार रुपए की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार की यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में अभी जारी है। इस योजना में अभी आवेदन प्रक्रिया शुरु है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है और आप के पास अपना खुदा का कोई भी पक्का आवास नही है, तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके अपना खुदा का आवास बनवा सकते हैं एवं इस आवास पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैक्टरगुरु के इस पोस्ट माध्यम से हम आपको इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए योजना में आवेदन से संबंधित जानकारी दें रहे हैं ताकि आप योजना में आसानी से आवेदन कर सब्सिडी का लाभ उठा पाए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। यह भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का शुरू करने का मूल उद्देश्य 2022 तक देश के सभी आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को रहने के लिए खुद का किफायती आवास देना था। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक गरीब वर्गों के लिए 2 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नगरों और ग्रामीण इलाकों में सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के हिसाब से सरकार ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में साल 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा था। सरकार ने इस योजना को तीन चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसका प्रथम और द्वितीय चरण पूरा हो चुका है और अब इस योजना का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। सरकार अभी तक इस योजना के तहत 2 करोड़ घरों का निर्माण करवाया है। लेकिन तय लक्ष्य के अनुसार अभी 95 लाख घरों का निर्माण करवाना बाकी है। सरकार ने इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस आवास योजना की अवधि 2024 तक बढ़ा दिया है। जिससे हर उस पात्र गरीब परिवार को अपना खुद का पक्का मकान मिल सकें। सरकार बिल्डरों की सहायता से चुनिन्दा शहरों में पक्के घरों का निर्माण करने की कोशिश कर रही है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता 1.20 लाख रूपये है और पर्वतीय क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.30 लाख रूपये है। यह सहायता राशि तीन किस्तों में लाभार्थियों को दिया जाता हैं। सरकार की ओर से यह सहायता राशि किसानों के बैंक खाते में दी जाती है। इसमें पहली किस्त मकान की नींव रखने के समय एवं दूसरी किस्त मकान निर्माण 50 प्रतिशत पूरा होने पर तथा तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान मकान निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद किया जाता है। यदि लाभार्थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर में शौचालय का निर्माण भी करता है तो उसे इसके लिए अलग से 12,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आप इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो सरकार 2.67 लाख रुपये तक की छूट यानि सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके लिए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद को रजिस्टर करना होता है। अगर आप इस योजना के तहत पात्र होते होते है, तो केंद्र सरकार की ओर से घर बनाने के लिए लोन दिया जाता है। ऐसे में समय-समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना स्टेटस चेक करते रहना जरूरी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के ग्रामीण इलाके के गरीब लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार अनुदान के रूप आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत देश के पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार 90ः10 प्रतिशत के अनुपात में पैसे देते हैं। वही मैदानी एवं आम इलाके में यह अनुपात केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60: 40 में विभाजित हो जाता है।
वोटर आईडी कार्ड
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र, मध्यम आय वर्ग 2
बैंक अकाउंट का विवरण
घर ना होने का प्रमाण पत्र
आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर
पैन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के परिवार इस योजना में आवास के लिए आवेदन कर सकते है। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार की आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने वाले परिवार में एक पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं (जो कि अविवाहित हों)। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। पीएम आवास योजना ग्रमीण में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकत 59 वर्ष होनी चाहिए।
पीएम ग्रामीण आवास योजना में केवल वही ग्रामीण गरीब परिवार आवेदन कर सकते हैं। जिनका नाम 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सूची में शामिल है। अगर आपका नाम इस सूची में है, तो क्षेत्रीय पंचायत से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यूजरनाम तथा पासवर्ड दिया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022 के तहत आप इस यूजर नाम तथा पासवर्ड से आवेदन फॉर्म भर सकते है। इस योजना में आवेदन के लिए आपकों सर्वप्रथम पीएम ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in पर जाकर आवेदन पत्र को भरना होगा। यदि आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने घर के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वहां से फॉर्म लेकर भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको 25 रुपए जीएसटी देना होगा। इसके अलावा आप बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं।
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